दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त दिव्यांग उम्मीदवारों के निवास के पास एग्जाम सेंटर बनाने के लिए केपीएससी से केवल 'सिफारिश' कर सकते हैं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त द्वारा केरल लोक सेवा आयोग (केपीएससी) को जारी किए गए आदेश में यह निर्देश देना कि चयन प्रक्रिया में भाग ले रहे दिव्यांग उम्मीदवारों को उनके आवास के पास एग्जाम सेंटर उपलब्ध कराए जाएं, इसकी शक्तियों के दायरे से बाहर है।

जस्टिस शाजी पी. चैली की एकल न्यायाधीश पीठ ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 80-82 का अवलोकन किया, जो राज्य आयुक्त की शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करती है और कहा कि आयुक्त ने किसी भी क्षेत्राधिकार के बिना आदेश पारित किया।

कोर्ट ने कहा,

"मेरे विचार में आयुक्त सिविल कोर्ट नहीं है, भले ही कमिश्नर को अधिनियम, 2016 की धारा 82 के के तहत सिविल कोर्ट द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और गवाहों की उपस्थिति आदि को लागू करने के लिए और अन्य परिणामी पहलुओं के अनुसार, आयुक्त को शक्तियां प्रदान की जाती हैं। इस मामले को देखते हुए मेरी सुविचारित राय है किआदेश मनमानी और अवैधता से ग्रस्त है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप के लिए उत्तरदायी है।

इस मामले में दूसरे प्रतिवादी दिव्यांग व्यक्ति ने स्थानीय विधायक के समक्ष दिव्यांग व्यक्तियों के घर के पास एग्जाम सेंटर बनाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जिसने बदले में इसे राज्य सरकार को भेज दिया। राज्य सरकार ने अपनी ओर से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत किया। राज्य आयुक्त ने बाद में केपीएससी को निर्देश जारी किया कि केपीएससी की चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को उनके निवास के पास एग्जाम सेंटर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह निर्दिष्ट किया गया कि आयुक्त को सिविल कोर्ट के रूप में प्रदत्त शक्ति के आधार पर आदेश जारी किया गया।

इस प्रकार केपीएससी द्वारा इस आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई।

अधिनियम की धारा 80 का अवलोकन करने पर यह देखा गया,

"सिर्फ इसलिए कि राज्य आयुक्त को नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निहित प्रक्रिया का पालन करने के लिए शक्ति प्रदान की जाती है, जबकि गवाहों की उपस्थिति को लागू करने के संबंध में मुकदमे की कोशिश करते हुए दस्तावेजों और अन्य के उत्पादन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह नहीं है आयुक्त अधिनियम, 2016 के तहत मूल शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, जैसे कि सिविल कोर्ट कर रहा है।"

न्यायालय ने माना कि आयुक्त की शक्तियां क़ानून की अधिनियम की धारा 80 तक ही सीमित है। इसमें कहा गया कि अधिनियम की धारा 81 आगे स्पष्ट करती है कि जब भी राज्य आयुक्त अधिनियम, 2016 की धारा 80 के खंड (बी) के अनुसरण में किसी ट्रिब्यूनल को सिफारिश करता है तो ट्रिब्यूनल उस पर आवश्यक कार्रवाई करेगा और राज्य आयुक्त को सूचित करेगा। यह कार्रवाई अनुशंसा की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर की जाएगी।

यह कहा गया,

"केपीएससी द्वारा रखा गया मामला यह है कि केपीएससी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। जब दूसरे प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन राज्य सरकार द्वारा आयुक्त को भेजा गया तो आयुक्त ने एकतरफा आदेश पारित किया और निर्देश जारी किए। वहीं अधिनियम की धारा 80 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधिनियम, 2016 के तहत आयुक्त के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। यदि आयुक्त दूसरे प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उजागर की गई शिकायतों पर विचार करना चाहता है तो उसे सिफारिश करनी चाहिए कि केपीएससी को अधिनियम, 2016 की धारा 80 के तहत सशक्त किया गया है। इसलिए यह स्पष्ट है कि आयुक्त अधिनियम, 2016 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों तक पहुंच गया।"

इस संदर्भ में न्यायालय ने पाया कि आदेश अवैधता और मनमानी से ग्रस्त है। इस प्रकार उसे रद्द कर दिया।

कोर्ट ने कहा,

"हालांकि, मैं यह स्पष्ट कर देता हूं कि चयन प्रक्रिया में उनकी उपस्थिति के मामले में दिव्यांग व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए केपीएससी या सरकार को आयुक्त कोई उपयुक्त सिफारिश कर सकते हैं।"

केपीएससी एडवोकेट पी.सी. याचिकाकर्ता की ओर से शशिधरन पेश हुए। इस मामले में सीनियर सरकारी वकील जॉबी जोसेफ भी पेश हुए।

केस टाइटल: केरल लोक सेवा आयोग बनाम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्तालय और अन्य।

साइटेशन: लाइवलॉ (केरल) 64/2023

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