संसद ने SHANTI विधेयक, 2025 पारित किया, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की राह खुली

18 दिसंबर, 2025 को संसद ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) बिल, 2025 पारित कर दिया, जिससे भारत के परमाणु ऊर्जा से जुड़े कानूनी ढांचे में व्यापक बदलाव किए गए हैं। यह कानून परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और न्यूक्लियर डैमेज के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 का स्थान लेता है और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के विस्तार तथा नियामक एवं दायित्व संरचना में पुनर्संतुलन की दिशा में एक बड़ा नीतिगत कदम माना जा रहा है।

अब तक 1962 का अधिनियम देश में परमाणु ऊर्जा के विकास, नियंत्रण और उपयोग को नियंत्रित करता था, जबकि 2010 का कानून परमाणु दुर्घटना की स्थिति में दायित्व और मुआवजे की व्यवस्था तय करता था। इन दोनों कानूनों को समेकित और अद्यतन करते हुए नया कानून भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों के अनुरूप परमाणु क्षेत्र को ढालने और इसमें निवेश को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है।

इस कानून की एक प्रमुख विशेषता यह है कि कई परमाणु गतिविधियों को अब गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए भी खोला गया है। पहले, परमाणु खनिजों की खदानों, परमाणु पदार्थों के उत्पादन, उपयोग या व्यापार से संबंधित लाइसेंस केवल केंद्र सरकार या सरकारी कंपनियों को ही दिए जा सकते थे। नए कानून के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह कुछ निर्दिष्ट गतिविधियों के लिए भारतीय निजी कंपनियों, सरकारी-निजी संयुक्त उपक्रमों और केंद्र द्वारा अनुमोदित अन्य व्यक्तियों को भी लाइसेंस दे सके, हालांकि विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया है। इन गतिविधियों में परमाणु संयंत्रों या रिएक्टरों का निर्माण, स्वामित्व और संचालन, साथ ही परमाणु ईंधन का निर्माण, परिवहन, व्यापार और भंडारण शामिल है। साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया है कि विकिरण से संबंधित किसी भी गतिविधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) से सुरक्षा स्वीकृति लेनी होगी।

परमाणु दायित्व के संदर्भ में, संसद ने 2010 के कानून के मूल ढांचे को largely बनाए रखा है। 'नो-फॉल्ट लायबिलिटी' का सिद्धांत जारी रहेगा, जिसके तहत परमाणु संयंत्र का संचालक किसी भी परमाणु दुर्घटना के लिए बिना लापरवाही सिद्ध हुए भी मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। संचालकों को बीमा कवरेज बनाए रखना होगा और निर्धारित सीमा से अधिक दायित्व की स्थिति में केंद्र सरकार जिम्मेदारी वहन करेगी। प्राकृतिक आपदाओं जैसी कुछ परिस्थितियों में दायित्व से छूट के प्रावधान भी कायम रखे गए हैं।

हालांकि, नए कानून में दायित्व की सीमा को संशोधित कर एक स्तरीय (टायर्ड) संरचना लागू की गई है। जहां 2010 के अधिनियम में 10 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता वाले परमाणु रिएक्टरों के लिए अधिकतम दायित्व ₹1,500 करोड़ तय था, वहीं नए कानून में यह सीमा संयंत्र की क्षमता के आधार पर ₹100 करोड़ से ₹3,000 करोड़ तक रखी गई है।

एक महत्वपूर्ण बदलाव संचालक के 'रिकोर्स के अधिकार' में किया गया है। पहले कानून के तहत, यदि दुर्घटना दोषपूर्ण उपकरण या सामग्री की आपूर्ति के कारण हुई हो, तो संचालक आपूर्तिकर्ताओं से मुआवजा वसूल सकता था। नया कानून इस आधार को हटाता है, हालांकि अनुबंध के तहत दिए गए अधिकार या जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की स्थिति में रिकोर्स का अधिकार बरकरार रहेगा। माना जा रहा है कि यह बदलाव उपकरण आपूर्तिकर्ताओं की लंबे समय से चली आ रही दायित्व संबंधी चिंताओं को दूर करेगा।

इसके अतिरिक्त, मुआवजे के दायरे को भी विस्तारित किया गया है। जहां 2010 का कानून भारत की सीमा या अधिकार क्षेत्र के भीतर हुए नुकसान तक सीमित था, वहीं नया कानून कुछ शर्तों के अधीन भारत में हुई परमाणु घटना से विदेशों में हुए नुकसान को भी कवर करता है।

एक और अहम प्रावधान के तहत परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, जो अब तक केवल कार्यकारी आदेशों के माध्यम से कार्य कर रहा था। AERB सुरक्षित रूप से विकिरण और परमाणु ऊर्जा के उपयोग को सुनिश्चित करेगा और इसमें एक अध्यक्ष, एक पूर्णकालिक सदस्य और अधिकतम सात अंशकालिक सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञ होना अनिवार्य होगा।

बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा गठित एक खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। सदस्यों का कार्यकाल प्रारंभ में तीन वर्ष का होगा, जिसे आगे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।

इसके अलावा, कानून के तहत परमाणु ऊर्जा प्रतितोष सलाहकार परिषद (Atomic Energy Redressal Advisory Council) की स्थापना की गई है, जो केंद्र सरकार या AERB के आदेशों के खिलाफ अपीलों पर विचार करेगी। परिषद की अध्यक्षता परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष करेंगे और इसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक, AERB के अध्यक्ष तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष शामिल होंगे। परिषद के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपीलीय अधिकरण में की जा सकेगी।