सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय और इंडिया टुडे के अरुण पुरी मानहानि विवाद पर मध्यस्थता के लिए सहमत

सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय और इंडिया टुडे समूह के अध्यक्ष अरुण पुरी ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष सीनियर एडवोकेट द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले पर सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने की संभावना तलाशने पर सहमति व्यक्त की।

जस्टिस अनीश दयाल ने कहा,

"याचिकाकर्ता (पुरी) और शिकायतकर्ता (राय) की दलीलें सुनने के बाद पक्ष सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने की संभावना तलाशने पर सहमत हुए हैं।"

न्यायालय में मौजूद सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने अनुरोध पर मामले में मध्यस्थ बनने पर सहमति व्यक्त की।

अदालत ने कहा,

"यदि सभी पक्ष किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो वे इस अदालत के समक्ष आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे।"

राय ने मानहानि का मामला आजतक समाचार चैनल की वेबसाइट पर प्रकाशित समाचार लेखों से व्यथित होकर दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि राय ठग संजय राय शेरपुरिया का भतीजा है। लेख में यह भी दावा किया गया कि राय को पूछताछ के लिए विशेष कार्य बल द्वारा नोटिस जारी किया गया। वह संजय शेरपुरिया के स्वामित्व वाली विभिन्न कंपनियों में निदेशक थे।

26 जुलाई को ट्रायल कोर्ट ने मामले में अरुण पुरी (इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन), कली पुरी (इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरमैन), सुप्रिय प्रसाद (तक चैनल के प्रबंध संपादक), मिलिंद खांडेकर (प्रबंध संपादक) और इंडिया टुडे को तलब किया था। अरुण पुरी, कली पुरी और टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड - इंडिया टुडे समाचार चैनल की मालिक मूल कंपनी - ने दो याचिकाओं के माध्यम से आदेश को चुनौती दी थी, जिन पर जस्टिस दयाल ने सुनवाई की।

सीनियर एडवोकेट राजीव नायर ने पुरी का प्रतिनिधित्व किया, जबकि राय व्यक्तिगत रूप से पेश हुए।

पक्षकारों को मध्यस्थता द्वारा विवाद को सुलझाने की संभावना तलाशने का सुझाव देते हुए अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की:

"सबसे अच्छा, देखें कि क्या यह (समझौता) संभव है। मैं किसी भी चीज़ के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। यह सिर्फ़ एक अवसर है। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बस बैठो और घावों को ठीक होने दो।"

इस पर भले ही राय मध्यस्थता की संभावना तलाशने के लिए सहमत हो गए उन्होंने जोर देकर कहा कि पुरी और समाचार चैनल को रिपोर्टिंग के लिए उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए।

इसके बाद जस्टिस दयाल ने नायर से कहा कि किसी भी गलत रिपोर्टिंग के मामले में समाचार चैनल के पास त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली होनी चाहिए।

न्यायाधीश ने टिप्पणी की,

"यदि कोई गलत रिपोर्टिंग है तो आपके पास कोई त्वरित निवारण प्रणाली होनी चाहिए। मीडिया मुद्दे और समाचार जैसे मुद्दे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। नुकसान बहुत जल्दी हो सकता है। आपके पास बहुत तेज़ प्रतिक्रिया प्रणाली होनी चाहिए।”

उन्होंने आगे कहा:,

"आप पुलिस बल से त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली की अपेक्षा करते हैं, मीडिया को भी उसी के अधीन होना चाहिए।"

अब मामले की सुनवाई नवंबर में होगी।

राय का कहना था कि समाचार चैनल ने बिना विवरण की पुष्टि किए ही समाचार लेख प्रकाशित कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लेखों में उनकी तस्वीर प्रकाशित की गई, जिससे उनकी पहचान के बारे में भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं बची।

राय द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस के बाद पुरी और समाचार चैनल के अन्य अधिकारियों ने उस लिंक को हटा दिया, जिस पर लेख प्रकाशित किए गए।

केस टाइटल: अरुण पुरी और अन्य बनाम राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्य।