धारा 19 एसएएम एक्ट, 1956 | विधवा महिला ससुर से भरण-पोषण का दावा कब कर सकती है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बताया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हिंदू हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अधिदेश का विश्लेषण करते हुए कहा है कि एक विधवा महिला अपने ससुर से इस सीमा तक भरण-पोषण का दावा कर सकती है वह अपनी कमाई या अन्य संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है या, जहां उसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं है, वह अपने पति या अपने पिता या मां की संपत्ति से भरण-पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है।

जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की पीठ ने एक व्यक्ति (धन्ना साहू) द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें फैमिली कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसकी विधवा बहू (सीताबाई साहू) के भरण-पोषण के आवेदन को मंजूरी दी गई थी और उसे निर्देश दिया गया था कि उसे 1500/- रुपये की राशि का भुगतान करें।

हाईकोर्ट के समक्ष, ससुर/अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी/बहू ने पहले अपने बच्चों की कस्टडी की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें उसने खुद कहा था कि उसके पास पर्याप्त कमाई है और वह अपने बच्चों का भरण-पोषण करने में सक्षम होगी। ,

इसलिए, एचसी के समक्ष यह उनका प्राथमिक तर्क था कि उनके बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जो हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 के प्रावधान की आवश्यकता को कम करता है जो विधवा बहू के लिए भरणपोषण को नियंत्रित करता है।

दूसरी ओर, प्रतिवादी के वकील ने कहा कि पिछली कार्यवाही में उसके द्वारा दिए गए बयान को बाद की कार्यवाही में बार-बार उत्तेजित नहीं किया जा सकता है और बाद के निर्णय में पार्टियों की स्थिति का मूल्यांकन किया जाना है।

एचएएम अधिनियम 1956 की धारा 19 को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 19 के तहत भरण-पोषण देने के लिए पहली शर्त यह है कि विधवा बहू अपने ससुर से इस हद तक भरण-पोषण का दावा कर सकती है कि वह अपनी कमाई से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है।

हालांकि, बच्चे की हिरासत के लिए पहले की कार्यवाही में प्रतिवादी के बयान के साथ इस तरह के प्रावधान की तुलना करने पर, अदालत ने पाया कि महिला/प्रतिवादी ने अन्यथा कहा था कि उसके पास कमाई के पर्याप्त साधन थे और वह अपना और अपने बच्चों का भरण-पोषण कर सकती थी।

खुद को बनाए रखने की उसकी क्षमता के बारे में उसके बयान पर ध्यान देते हुए, न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की,

"अपने बयान में, उसने कहा है कि उसने पहले की कार्यवाही में बयान दिया था कि वह अपने पति या पिता या माँ की संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है और कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि वह अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है। उसने बयान देकर स्वीकार किया कि उसकी मां और पिता के पास पर्याप्त संपत्ति है। इसलिए, प्रतिवादी द्वारा दिया गया बयान ही उस आवश्यकता को पूरा करता है जो 1956 के अधिनियम की धारा 19 के तहत अनिवार्य है।"

इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने फैमिली कोर्ट द्वारा पारित फैसले की पुष्टि करने से इनकार कर दिया और इसलिए, अपील की अनुमति देते हुए इसे रद्द कर दिया।

केस टाइटलः धन्ना साहू बनाम सीताबाई साहू

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