धारा 104 सीपीसी| जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा, निषेधाज्ञा मामलों में अपीलीय न्यायालय की शक्ति प्रतिबंधित हो गई है

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि एक अपीलीय कोर्ट को, केवल इस धारणा पर कि अगर उसने शुरू में मामले पर विचार किया होता तो वह एक अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकता था, निषेधाज्ञा आवेदनों में हस्तक्षेप करने और निचली अदालत के फैसले को पलटने में संकोच करना चाहिए।

फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि यदि ट्रायल कोर्ट अपने विवेक का उपयोग उचित और विवेकपूर्ण तरीके से करता है, तो अपीलीय अदालत को उसके अधिकार और अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने कहा,

“...धारा 104 [आदेश, जिनसे अपील निहित है] सहपठित आदेश 43 (1) सीपीसी [आदेशों से अपील] के तहत अपीलीय अदालत द्वारा शक्तियों का प्रयोग धारा 96 [मूल डिक्री से अपील] सहपठित संहिता के आदेश 41 [मूल डिक्री से अपील] के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई शक्तियों के अनुरूप नहीं है। निषेधाज्ञा के मामले में, अपीलीय न्यायालय की शक्तियां सीमित हैं और अपीलीय न्यायालय विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होगा और केवल इस आधार पर अपील के तहत निचली अदालतों के विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप करना आम तौर पर उचित नहीं होगा। यदि अपीलीय अदालत ने मुकदमे के चरण में मामले पर विचार किया होता तो यह विपरीत निष्कर्ष पर पहुंच सकता था।”

ये टिप्पणियां संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आईं, जिसमें याचिकाकर्ता के पक्ष में दिए गए निषेधाज्ञा को उलटने वाले जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

मामले के केंद्र में याचिकाकर्ता द्वारा शुरू किया गया एक मुकदमा था, जिसमें उत्तरदाताओं के खिलाफ घोषणा, अनिवार्य निषेधाज्ञा और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने चल रहे मामले की विषय वस्तु के संबंध में जारी एक नई निविदा सूचना को रोकने के उद्देश्य से अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन भी प्रस्तुत किया। ट्रायल कोर्ट ने नोटिस जारी किया और नए टेंडर नोटिस पर रोक लगा दी।

जवाब में, उत्तरदाताओं ने एक विविध अपील दायर की जिसे स्वीकार कर लिया गया और निविदा पर रोक को रद्द कर दिया गया।

निषेधाज्ञा मामलों में अपीलीय अदालतों द्वारा प्रयोग की जाने वाली विवेकाधीन शक्तियों और नियमित नागरिक मामलों में उनकी शक्तियों के बीच अंतर पर प्रकाश डालते हुए, ज‌स्टिस वानी ने कहा कि अपीलीय अदालतों को निचली अदालतों के फैसलों को पलटने से बचना चाहिए, खासकर अगर निचली अदालत के विवेक का प्रयोग उचित हो।

मैसूर राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम मिर्जा खासिम अली बेग और अन्य (1977) का जिक्र करते हुए पीठ ने दोहराया कि केवल तभी जब ट्रायल कोर्ट द्वारा विवेक का प्रयोग क़ानून की भावना से या निष्पक्ष या ईमानदारी से या नियमों या कारण और न्याय के अनुसार नहीं किया जाता है और निचली अदालत द्वारा आदेश पारित किया जाता है। तो अपीलीय अदालत द्वारा इसे उलटा जा सकता है।

प्रभावी ढंग से मिनी-ट्रायल आयोजित करने और मामले की खूबियों के आधार पर राय देने के लिए अपीलीय अदालत की भी आलोचना की गई, जो कि कानून द्वारा निषिद्ध दृष्टिकोण है, पीठ ने कहा,

"आक्षेपित आदेश का एक और अवलोकन यह प्रदर्शित करेगा कि अपीलीय न्यायालय ने विविध अपील पर फैसला सुनाते समय वस्तुतः एक लघु परीक्षण किया है और मामले की खूबियों के बारे में राय व्यक्त की है जो वह नहीं कर सकता था, क्योंकि यह कानून में निषिद्ध है।"

इसलिए, न्यायालय ने विवादित आदेश को रद्द कर दिया।

केस टाइटल: मुदासिर नज़ीर बनाम कश्मीर विश्वविद्यालय

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (जेकेएल) 210

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