धारा 100ए सीपीसी वहां दूसरी अपील पर रोक लगाती है, जहां एकल न्यायाधीश ने मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से अपील सुनी हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 100ए वहां दूसरी अपील दायर करने पर रोक लगाती है, जहां सिंगल जज ने मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील सुनी थी।

जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि आगे की अपील पर रोक हाईकोर्ट के लेटर्स पेटेंट या उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद लागू रहेगी।

सीपीसी की धारा 100ए में कहा गया है कि किसी भी हाईकोर्ट के लिए किसी भी पत्र पेटेंट में या या किसी अन्य कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, जहां मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से किसी भी अपील को हाईकोर्ट के सिंगल जज द्वारा सुना और तय किया जाता है, ऐसे सिंगल जज के फैसले और डिक्री के खिलाफ कोई और अपील नहीं की जाएगी।

कोर्ट ने कहा,

“संहिता की धारा 100-ए हाईकोर्ट के सिंगल जज की ओर से दिए गए निर्णय के खिलाफ आगे अपील दायर करने पर प्रतिबंध लगाती है, जहां ऐसा सिंगल जज मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से अपील सुन रहा था। इस प्रकार इसका मतलब यह प्रतीत होता है कि जहां हाईकोर्ट के सिंगल जज ने मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से उत्पन्न अपील पर विचार किया है, वहां कोई और अपील नहीं होगी।”

इसमें कहा गया है कि हालांकि सीपीसी लेटर्स पेटेंट के तहत उपलब्ध उपाय पर रोक लगा सकती है, लेकिन इसके प्रावधानों को आवश्यक रूप से संहिता द्वारा शासित कारणों और अपीलों के संबंध में पढ़ा जाना चाहिए।

अदालत ने कहा,

"हमें संदेह है कि संहिता की धारा 100ए के प्रावधानों को या तो बढ़ाया जा सकता है या उन सभी अपीलों को कवर करने के इरादे से व्याख्या की जा सकती है जो अन्यथा प्रस्तुत की जा सकती हैं या विशेष अधिनियमों में निहित प्रावधानों के संदर्भ में स्थापित होने के लिए उपलब्ध हो सकती हैं।"

पीठ ने यह भी देखा कि जहां अपीलीय प्रावधान विशेष रूप से अपील से संबंधित सीपीसी के प्रावधानों के अपील के अधिकार का विषय हैं, धारा 100ए स्पष्ट रूप से लागू होगी और एलपीए के उपाय पर रोक लगाएगी।

कोर्ट ने कहा,

“ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 100ए का उद्देश्य इंट्रा-कोर्ट अपील के उपाय को खत्म करना और बंद करना है जो अन्यथा संहिता द्वारा शासित मामलों में लेटर्स पेटेंट के तहत उपलब्ध हो सकता है। जैसा कि संहिता की प्रस्तावना से ही स्पष्ट है, यह "सिविल न्यायपालिका की अदालतों" की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को समेकित करना चाहता है।"

कोर्ट ने कहा,

अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करने वाले सिंगल जज के फैसले के खिलाफ अपील किए जाने पर धारा 100ए का इरादा दूसरी अपील तक ही सीमित होगा, बशर्ते कि यह संहिता द्वारा परिभाषित डिक्री या आदेश से संबंधित हो।

अदालत ने कहा, "इस प्रकार बार केवल वहीं संचालित होगा जहां डिक्री या आदेश जिसके खिलाफ सिंगल जज के समक्ष अपील की गई थी वह सिविल कोर्ट का था।"

पीठ ने यह भी कहा कि एलपीए उपाय भी उपलब्ध नहीं होगा जहां विशेष कानून अपील पर लागू और सीपीसी में सन्निहित नियमों का पालन करने के लिए अपील उपाय का विषय है।

ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में सिंगल जज के आदेश के खिलाफ दायर दो एलपीए को निस्तारित करते हुए अदालत ने ये टिप्पणियां कीं।

‌सिंगल जज ने आर्मासुइसे, जो स्विट्जरलैंड की एक संघीय एजेंसी है, के पक्ष में फैसला सुनाया था और "स्विस मिलिट्री" नाम के तहत विभिन्न चिह्नों को ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।

सिंगल जज ने आर्मासुइसे द्वारा की गई अपील को स्वीकार कर लिया था और कपड़ों के संबंध में विवादित चिह्नों के लिए एक निजी संस्था, प्रोमोशर्ट के पक्ष में ट्रेडमार्क पंजीकरण की अनुमति देने वाले ट्रेडमार्क के उप रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया था।

प्रोमोशर्ट ने सिंगल जज के आदेश को चुनौती देते हुए एलपीए दायर किया। हालांकि, आर्मासुइसे ने एलपीए की सुनवाई की क्षमता पर प्रारंभिक आपत्ति जताते हुए कहा कि सीपीसी की धारा 100 ए के आलोक में यह सुनवाई योग्य नहीं होगा।

प्रारंभिक आपत्ति को खारिज करते हुए, पीठ ने कहा कि अपीलीय प्रावधान यह अनिवार्य नहीं करता है कि अपील का रास्ता सीपीसी प्रावधानों के अधीन होगा या उनके द्वारा शासित होगा।

केस का टाइटल: प्रोमोशर्ट एसएम एसए बनाम आर्मासुइसे और अन्य और अन्य जुड़ा हुआ मामला

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