SCBA की कार्यकारी समिति ने बार से परामर्श किए बिना सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह और लेडी जस्टिस की प्रतिमा में किए गए 'एकतरफा' बदलावों पर आपत्ति जताई

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की कार्यकारी समिति ने बुधवार को प्रस्ताव पारित किया। उक्त प्रस्ताव में बार के सदस्यों से परामर्श किए बिना सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह और लेडी जस्टिस की प्रतिमा में किए गए 'एकतरफा' बदलावों पर आपत्ति जताई गई।

प्रस्ताव में कहा गया,

"हम न्याय प्रशासन में समान हितधारक हैं, लेकिन जब ये बदलाव प्रस्तावित किए गए तो हमारे ध्यान में कभी नहीं लाए गए। हम इन बदलावों के पीछे के तर्क से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं।"

1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के नए प्रतीक चिन्ह और ध्वज का अनावरण किया गया था।

हाल ही में यह बात सार्वजनिक हुई कि जजों की लाइब्रेरी के अंदर रखी गई लेडी जस्टिस की प्रतिमा में कुछ बदलाव किए गए। परंपरागत रूप से, प्रतिमा की आंखों पर पट्टी बंधी होती है - यह दर्शाने के लिए कि व्यक्ति की स्थिति की परवाह किए बिना निष्पक्ष रूप से न्याय किया जाएगा। लेडी जस्टिस की नई प्रतिमा की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी थी और तलवार की जगह भारतीय संविधान की पुस्तक थी।

एसोसिएशन ने पूर्व जजों की लाइब्रेरी में संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव पर भी आपत्ति जताई। इसने पहले पूर्व जजों की लाइब्रेरी में बार के सदस्यों के लिए एक लाइब्रेरी और कैफे-कम-लाउंज की मांग की थी।

कार्यकारी समिति के सभी 21 सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव में कहा गया,

"हम उच्च सुरक्षा क्षेत्र में प्रस्तावित संग्रहालय का सर्वसम्मति से विरोध करते हैं। हमारे सदस्यों के लिए एक लाइब्रेरी और कैफे-कम-लाउंज की मांग करते हैं।"