सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस: दिल्ली कोर्ट ने 'आप' मंत्री की ईडी हिरासत 13 जून तक बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन मामले (मनी लॉन्ड्रिंग केस) में गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के मंत्री सत्येंद्र जैन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 13 जून तक बढ़ा दी।

मामले में नौ दिन की हिरासत समाप्त होने पर मंत्री को विशेष सीबीआई न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष पेश किया गया।

एजेंसी ने जैन को पिछले महीने गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने तब मामले में जैन की 14 दिन की हिरासत मांगी थी। एजेंसी ने गुरुवार को पांच दिन की हिरासत मांगी।

एएसजी एसवी राजू ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया जबकि सीनियर एडवोकेटकपिल सिब्बल ने विशेष अदालत के समक्ष मामले में जैन का प्रतिनिधित्व किया।

संबंधित समाचार में, दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में सत्येंद्र जैन के वकील को पूछताछ के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी।

एजेंसी ने जैन और अन्य के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में पांच कंपनियों और अन्य से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

कथित तौर पर ये संपत्तियां अकिंचन डेवलपर्स, इंडो मेटलिम्पेक्स, पर्यास इंफोसोल्यूशंस, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और जे.जे. आदर्श संपदा आदि।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई द्वारा वर्ष 2017 में मंत्री और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि फरवरी 2015 से मई 2017 की अवधि के दौरान मंत्री ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति का अधिग्रहण किया था। सीबीआई ने तब जैन के खिलाफ दिसंबर, 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी।

पहले के बयान में ईडी ने कथित तौर पर कहा था:

"2015-16 की अवधि के दौरान, जब सत्येंद्र कुमार जैन एक लोक सेवक थे, उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली उपर्युक्त कंपनियों को कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को हस्तांतरित नकद के बदले मुखौटा कंपनियों से 'हवाला' मार्ग के माध्यम से 4.81 करोड़ रुपए की आवास प्रविष्टियां प्राप्त हुईं।"