सीबी-सीआईडी ​​जांच से संतुष्ट मद्रास हाईकोर्ट ने हिरासत में हुई मौत की सीबीआई जांच से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में विग्नेश की कथित हिरासत में मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस वी शिवगनम ने पाया कि सीबी-सीआईडी ​​द्वारा की गई जांच संतोषजनक है और मामले को स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जांच की स्टेटस रिपोर्ट के अवलोकन पर मुझे यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली कि वर्तमान जांच एजेंसी, सीबीसीआईडी ​​ने जांच को दागी या पक्षपातपूर्ण तरीके से किया। मेरा मत है कि वर्तमान मामला दुर्लभ मामलों की श्रेणी में नहीं आता। सामग्री पर विचार करने के बाद मेरे विचार से उचित जांच की जा रही है।

विग्नेश को पुलिस ने रोका था और उस पर कथित तौर पर अधिकारियों ने हमला किया और बाद में उसकी मौत हो गई।

अदालत ने मृतक के भाई की याचिका खारिज कर दी। परिवार का आरोप है कि पक्षपातपूर्ण तरीके से जांच की जा रही है। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम की धारा 15 ए के अनुसार कोई नोटिस नहीं दिया गया, जब आरोपी ने जमानत याचिका दायर की।

याचिकाकर्ताओं ने इस प्रकार जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की, क्योंकि पुलिस जांच पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई है और इससे कोई न्याय नहीं होगा। यह आरोप लगाया गया कि पुलिस की जांच ढीली है और पीड़ितों की पूरी उपेक्षा की गई है।

निष्पक्ष जांच भारत के संविधान के तहत पीड़ितों को गारंटीकृत संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा है। इसलिए जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में यह न्यायसंगत नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जांच एजेंसी को अस्थायी और पक्षपातपूर्ण तरीके से जांच करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

राज्य ने तर्क दिया कि उसने मामले में उचित कार्रवाई की। पुलिस महानिदेशक ने सहायक आयुक्त से मामले को सीबीसीआईडी ​​को स्थानांतरित कर दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

राज्य ने आगे कहा कि जांच केवल इस कारण से लंबित है कि फॉरेंसिक साइंस विभाग से विसरा रिपोर्ट, मौत के कारण के बारे में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट और आरोपी और पीड़ित के डीएनए जांच के संबंध में विशेषज्ञ राय, जिसके साथ स्टील रॉड से मिली है, लंबित है। इसके अलावा, मोबाइल फोन के विश्लेषण के संबंध में विशेषज्ञ की राय भी लंबित है।

इस प्रकार, राज्य ने प्रस्तुत किया कि जांच बिना किसी विचलन के लगभग पूरी हो गई और जांच अधिकारी की ओर से कोई पूर्वाग्रह नहीं था।

अदालत ने कहा कि ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है, जिसे मामलों को स्थानांतरित करने का निर्णय लेते समय सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सके।

जांच के हस्तांतरण का आदेश दिया जाना चाहिए या नहीं, यह निर्णय न्यायालय की संतुष्टि पर निर्भर करता है, क्या किसी मामले के तथ्य और परिस्थितियां इस तरह के आदेश की मांग करती हैं। सभी मामलों में सार्वभौमिक आवेदन के लिए कोई कठोर नियम नहीं बनाया गया या संभवतः निर्धारित किया जा सकता।

अदालत ने कहा कि वर्तमान मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता और उचित जांच की जा रही है। इसके अलावा, यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं कि सीबीसीआईडी ​​ने जांच दागी और पक्षपातपूर्ण तरीके से की।

केस टाइटल: वी विजय और दूसरा बनाम राज्य और दूसरा

साइटेशन: लाइव लॉ (मैड) 453/2022

केस नंबर: डब्ल्यूपी नंबर.19672/2022

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें