बॉम्बे हाईकोर्ट नवाब मलिक के समीर वानखेड़े की जाति संबंधी आरोपों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार और मुंबई जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समिति को पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की याचिका पर दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। इस याचिका में राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के उन आरोपों को चुनौती दी गई है, जिनमें उन्होंने वानखेडे के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शिकायत दर्ज कराई थी।

एक अन्य याचिका में वानखेड़े ने मलिक की शिकायत पर जाति समिति द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को भी चुनौती दी है।

मलिक ने आरोप लगाया कि वानखेड़े ने केंद्रीय सेवा परीक्षा देते समय और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद पर नियुक्ति की मांग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग को झूठा और मनगढ़ंत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था।

जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई की.

मलिक की ओर से पेश हुए एडवोकेट आरके मेंडाडकर ने याचिका की सुनवाई पर प्रारंभिक आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि चूंकि कार्रवाई का पूरा कारण मुंबई में उत्पन्न हुआ, इसलिए याचिका को मूल पक्ष में दायर किया जाना चाहिए।

यह देखने के बावजूद कि अदालत के पास मूल और अपीलीय दोनों पक्ष है, पीठ ने मेंदादकर के साथ सहमति व्यक्त की और वानखेड़े को तदनुसार याचिका में संशोधन करने की स्वतंत्रता दी।

अदालत ने वानखेड़े द्वारा दायर दोनों याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया और फिर पहले दो प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद पीठ ने मामले को 4 जुलाई, 2022 को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया।