धारा 138 एनआई अधिनियम | मालिक और मा‌लिकाना प्रतिष्ठान को आरोपी के रूप में अलग-अलग पेश करने की आवश्यकता नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि मालिकाना प्रतिष्ठान (Proprietary Concern) एक अलग इकाई नहीं है और इस प्रकार, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज मामले में उसे अलग आरोपी के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए।

जस्टिस सूरज गोविंदराज की सिंगल जज बेंच ने कहा,

"एनआईए एक्ट की धारा 138 के तहत एक कार्यवाही में मालिक या मालिकाना प्रतिष्ठान, जिसका प्रतिनिधित्व मालिक द्वारा किया जाता है, में से किसी एक को आरोपी के रूप में पेश करना एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन होगा, आरोपी के रूप में दोनों को अलग-अलग पेश करने की आवश्यकता नहीं है।"

बेंच ने उक्त टिप्पणियों के साथ मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से लिए गए संज्ञान को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया। यह तर्क दिया गया कि एक आरोपी के रूप में मालिकाना प्रतिष्ठान को अलग से पेश करना मामले की जड़ तक जाता है और एनआई अधिनियम की धारा 141 के विपरीत है।

परिणाम

एनआई अधिनियम की धारा 141 का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि उक्त प्रावधान कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है और यह एक मालिकाना प्रतिष्ठान के लिए उसी की प्रयोज्यता को इंगित नहीं करता है, हालांकि यह इंगित करता है कि यह किसी कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ पर लागू होगा। .

इसके अलावा इसमें कहा गया है, "एनआईए अधिनियम की धारा 141 की आवश्यकता एक कंपनी के एक कॉरपोरेट इकाई होने के कारण उत्पन्न हुई है, एक फर्म, पंजीकृत या अपंजीकृत हो, उसमें दो या दो से अधिक भागीदार शामिल हैं और व्यक्तियों के एक संघ में दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं।

इस प्रकार, तीनों स्थितियों में दो या दो से अधिक लोग होंगे जो कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ के व्यवसाय के मामलों के प्रभारी हो सकते हैं और इसलिए शिकायतकर्ता के लिए प्रत्येक के संबंध में विशिष्ट आरोप लगाना आवश्यक है, ताकि आपराधिक प्रक्रिया शुरू की जा सके।"

जहां तक ​​मालिकाना प्रतिष्ठान का सवाल है, पीठ ने कहा कि केवल एक मालिक हो सकता है और यह उक्त मालिक है जो मालिकाना प्रतिष्ठान के मामलों का प्रभारी होगा। इस प्रकार, केवल एक मालिक होने पर मालिकाना प्र‌तिष्ठान का प्रभारी व्यक्ति कौन है, इस संबंध में किसी भी दलील की आवश्यकता नहीं है।

पीठ ने सरदार बुपेंद्र सिंह, सीआरएम-एम-54111/2021 के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लिए गए विचार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जहां एक कंपनी की परिभाषा को एक मालिकाना प्रतिष्ठान के लिए विस्तारित किया गया था ताकि यह तर्क दिया जा सके कि मालिकाना प्र‌तिष्ठान का एक अलग और स्वतंत्र अस्तित्व है।

कोर्ट ने कहा, "मेरे विचार से एक मालिकाना प्रतिष्टान का कोई स्वतंत्र या अलग अस्तित्व नहीं हो सकता है.."

केस टाइटल: एचएन नागराज बनाम सुरेश लाल हीरा लाल

केस नबंर: CRL.P.NO.8257/2019

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 400

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