आरक्षण बैसाखी की तरह है- केवल कमजोरों के लिए है; समाज के सभी वर्गों के लिए कोई अलग से आरक्षण नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि आरक्षण को बैसाखियों की तरह है जो सभी लोगों को देने की आवश्यक नहीं हैं। ये केवल उन लोगों के लिए है जो अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम नहीं हैं या समाज में वंचित हैं। इसलिए, समाज के सभी वर्गों को अलग-अलग आरक्षण प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

चीफ जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी राज्य की कार्रवाई पर हमला किया था, प्रतिवादी संख्या 5 को चुनाव लड़ने की अनुमति दी और उसके बाद उसे महिला (सामान्य) के लिए आरक्षित सीट पर नगरपालिका परिषद देहरा, जिला कांगड़ा के अध्यक्ष के रूप में चुना, इस आधार पर कि प्रतिवादी संख्या 5 सुनीता कुमारी, अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होने के कारण, अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थी, जो सामान्य श्रेणी से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित था।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 5 अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है, जबकि अध्यक्ष का पद सामान्य वर्ग से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित था और इसलिए, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि एक वार्ड से सदस्य के रूप में चुने जाने के बावजूद अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित एक महिला सामान्य श्रेणी से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित, सामान्य श्रेणी से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित पद का मतलब सभी महिलाओं के लिए आरक्षित पद है, लेकिन आरक्षित वर्ग की महिलाओं को छोड़कर।

विवादित मामले पर निर्णय देते हुए बेंच ने कहा,

"आरक्षण महिलाओं के लिए है, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए नहीं। 'सामान्य श्रेणी' का अर्थ है 'सभी' और 'सभी के लिए आरक्षण' का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार 'सामान्य श्रेणी' का उपयुक्त अर्थ सभी के लिए खुला है।"

आरक्षण को आधार बनाने वाले कानून की व्याख्या करते हुए अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए आरक्षण प्रदान किया गया है और जबकि संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (3) और (4) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने का अधिकार देते हैं। सामान्य वर्ग को आरक्षण देने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है।

जस्टिस ठाकुर ने कहा,

"वास्तव में" सामान्य श्रेणी "का अर्थ उन सभी वर्गों से है, जिनके लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित सीटों को किसी भी श्रेणी के किसी भी व्यक्ति को छोड़कर नहीं भरा जा सकता है जो अन्यथा योग्य है और अपनी योग्यता के आधार पर इसके लिए हकदार है।"

यह देखते हुए कि सीटें 'सभी के लिए खुली हैं' या "सामान्य श्रेणी" के लिए हैं, समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें वे वर्ग भी शामिल हैं जिन्हें वर्टिकल आरक्षण प्रदान किया गया है, पीठ ने स्पष्ट किया कि "ओपन श्रेणी" या "सामान्य श्रेणी" जिन श्रेणियों को वर्टिकल आरक्षण प्रदान किया गया है, उन्हें घटाने के बाद कोई श्रेणी नहीं है, लेकिन खुली या सामान्य श्रेणी में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के बावजूद सभी शामिल हैं।

इसमें कहा गया है कि हर कोई अपनी योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने और चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, जिसमें वर्टिकल आरक्षण का लाभ प्रदान करने वाली श्रेणियां भी शामिल हैं।

आगे विचार करते हुए अदालत ने कानून को स्पष्ट किया कि एक पुरुष या एक महिला एक से अधिक सीट से अलग-अलग क्षमता में चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो सकती है, क्योंकि आरक्षित वर्ग से संबंधित उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के साथ-साथ आरक्षित सीट के लिए चुनाव लड़ सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षमता में सदस्य या नगरपालिका के अध्यक्ष के पद का चुनाव लड़ने का भी हकदार होगा।

कोर्ट ने कहा,

"इसलिए, प्रतिवादी संख्या 5 सामान्य श्रेणी से संबंधित 'महिलाओं' के लिए आरक्षित नगर पालिका के अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने और धारण करने के लिए पात्र थी।"

इसके साथ ही पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है।

केस टाइटल: सुनीता शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य।

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (जेकेएल) 13

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: