केवल इसलिए रिश्ते में "धार्मिक कोण" नहीं माना जा सकता, क्योंकि लड़का और लड़की अलग-अलग धर्मों से हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में आयोजित किया गया कि केवल इसलिए किसी रिश्ते में 'धार्मिक कोण' नहीं देखा जा सकता, क्योंकि रिश्ते में लड़का और लड़की अलग-अलग धर्मों से हैं।

जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस अभय वाघवासे की खंडपीठ ने मुस्लिम महिला और उसके परिवार को हिंदू पुरुष को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के आरोप में अग्रिम जमानत देते हुए कहा,

“ऐसा लगता है कि अब लव-जिहाद का रंग देने की कोशिश की गई है, लेकिन जब लव को स्वीकार कर लिया जाता है तो व्यक्ति को दूसरे के धर्म में परिवर्तित करने के लिए फंसाए जाने की संभावना कम होती है। मामले के तथ्य यानी एफआईआर की सामग्री से पता चलता है कि सूचना देने वाले के पास आरोपी नंबर 1 के साथ संबंध तोड़ने के कई अवसर थे, लेकिन उसने वह कदम नहीं उठाया। केवल इसलिए कि लड़का और लड़की अलग-अलग धर्म से हैं, इसमें धर्म का कोण नहीं हो सकता। यह एक-दूसरे के लिए शुद्ध प्रेम का मामला हो सकता है।"

निचली अदालत द्वारा अग्रिम जमानत खारिज किए जाने के खिलाफ महिला, उसके माता-पिता और उसकी बहन की अपील को अदालत ने स्वीकार कर लिया। अपीलकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 386, 364, 298, 324, 504 और धारा 506 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1) की विभिन्न उप-धाराएं के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

पुरुष (शिकायतकर्ता) के मुताबिक, वह महिला के साथ संबंध में था। अपीलकर्ता ने जोर देकर कहा कि उसे इस्लाम धर्म अपना लेना चाहिए और उससे शादी कर लेनी चाहिए। उसने आरोप लगाया कि मार्च 2021 में उन्होंने उसका अपहरण कर लिया और एक अस्पताल में जबरन उनका खतना किया।

उसने आगे आरोप लगाया कि अपीलकर्ताओं ने उनसे लाखों रूपये की उगाही की। यह आरोप लगाया गया कि स्थानीय विधायक के साथ अपीलकर्ताओं ने जाति के नाम पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया और विधायक के घर के सामने बंदूक की नोक पर उस पर हमला किया।

कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता के महिला के माता-पिता के साथ अच्छे संबंध थे।

अदालत ने कहा,

"जब प्रारंभिक संबंध अच्छे थे और जाति या धर्म उनके लिए बाधा नहीं था तो बाद में जाति या समुदाय या धर्म के मुद्दे को उठाने का सवाल ही नहीं उठेगा।"

अदालत ने पाया कि सूचना ने धर्मांतरण की कथित मांग के बावजूद महिला के साथ उसके संबंध नहीं तोड़े। अपने कथित अपहरण, कैद और जबरन खतने के बाद न तो उसने कोई एफआईआर दर्ज की। अदालत को यह आश्चर्यजनक लगा कि इतना सब होने के बाद भी उसने महिला को पैसे दिए और उससे संबंध नहीं तोड़े।

अदालत ने कहा कि हालांकि उसने दावा किया कि बार-बार प्रयास करने के बावजूद पुलिस द्वारा उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। उसने उपयुक्त अदालत में निजी शिकायत दर्ज नहीं की।

शिकायतकर्ता के अनुसार, अपराध 1 मार्च, 2018 से 20 अगस्त, 2022 के बीच हुआ। 2 दिसंबर, 2022 को क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में बहुत देरी के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई, जो कहानी को प्रभावित करती है और इसके महत्व को कम कर सकती है।

अदालत ने आगे कहा,

"जब रिश्ते का आधार प्रेम संबंध है तो जाति या धर्म की कोई बाधा नहीं। इसलिए अत्याचार अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया जा सकता।"

अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता 20 अक्टूबर, 2021 से अपीलकर्ताओं के खिलाफ धर्म परिवर्तन की मांगों को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहा है और जब पुलिस आयुक्त ने कोई कार्रवाई नहीं की तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष शिकायत दर्ज की।

हालांकि, इस शिकायत में उन्होंने जाति के दुरुपयोग के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया। अदालत ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को जांच के लिए भेजने से इनकार कर दिया। हालांकि शिकायतकर्ता ने यह नहीं बताया कि उसने इस फैसले को चुनौती दी है या नहीं।

शिकायतकर्ता ने अपने शपथ पत्र पर यह कहते हुए विवाद किया कि उसके और महिला के बीच विवाद गलतफहमी के कारण उत्पन्न हुआ और अब इसे सुलझा लिया गया। हालांकि, अदालत ने इसे प्रथम दृष्टया चरण में माना, क्योंकि यह विधिवत नोटरीकृत है। इस प्रकार, अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया अत्याचार अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बनता, इसलिए उस अधिनियम की धारा 18 या 18ए के तहत अग्रिम जमानत के आवेदन पर विचार करने पर कोई रोक नहीं है।

अदालत ने अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ देने का फैसला किया, क्योंकि मेडिकल साक्ष्य एफआईआर का समर्थन नहीं करते।

अदालत ने कहा,

"पुलिस के कागजात से पता चलता है कि खतना का सबूत है। हालांकि, विशेषज्ञ यह नहीं बता सके कि उक्त खतना प्राकृतिक है या किसी सर्जिकल हस्तक्षेप के कारण हुई। विशेषज्ञ यह भी बताने में असमर्थ हैं कि यह किसी मेडिकल पेशेवर द्वारा किया गया है या किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा इस्लाम के पारंपरिक तरीके से किया गया है। वह यह भी कहने में असमर्थ है कि यह कब किया गया होगा।”

चूंकि जांच का काफी हिस्सा खत्म हो चुका है, चार्जशीट दायर होने वाली है और अपीलकर्ताओं में से तीन महिलाएं हैं, अदालत ने कहा कि अपीलकर्ताओं की शारीरिक हिरासत आवश्यक नहीं है।

अदालत ने चार्जशीट दायर होने तक जांच में सहयोग करने के लिए महिला के पिता को हर सोमवार को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे के बीच थाने में उपस्थित होने का निर्देश दिया। अन्य तीन अपीलकर्ताओं को महिला होने के नाते पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन जांच अधिकारी उन्हें दिन के समय बुला सकते हैं, यदि उनकी उपस्थिति आवश्यक हो।

केस नंबर- क्रिमिनल अपील नंबर 988/2022

केस टाइटल- शेख सना फरहीन शाहमीर व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

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