राजस्थान हाईकोर्ट में पति-पत्नी ने जज के रूप शपथ ली

Shahadat

6 Jun 2022 6:14 AM GMT

  • राजस्थान हाईकोर्ट में पति-पत्नी ने जज के रूप शपथ ली

    राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने दो नए जजों जस्टिस शुभा मेहता और जस्टिस कुलदीप माथुर को शपथ दिलाई।

    यह शपथ ग्रहण समारोह उल्लेखनीय रहा, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार पति-पत्नी की जोड़ी एक ही समय में हाईकोर्ट में बैठेगी।

    जस्टिस शुभा मेहता की शादी जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल से हुई है। उन्हें 6 नवंबर, 2019 को बेंच में पदोन्नत किया गया था और तब से वह राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं।

    राजस्थान हाईकोर्ट में कुल 50 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है, जिसमें 38 स्थायी और 12 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल हैं। वर्तमान में हाईकोर्ट में कार्यरत कोई अतिरिक्त नियुक्त न्यायाधीश मौजूद नहीं है। नई नियुक्तियों के साथ हाईकोर्ट की कार्य शक्ति अब बढ़कर 27 हो गई है

    जस्टिस कुलदीप माथुर को एडवोकेट कोटे से जबकि जस्टिस शुभा मेहता को न्यायिक सेवा कोटे से नियुक्त किया गया है।

    केंद्र सरकार ने तीन जून, 2022 को दो न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अधिसूचित किया था।

    राजस्थान हाईकोर्ट में महिला प्रतिनिधित्व

    जस्टिस शुभा मेहता की नियुक्ति के साथ ही हाईकोर्ट को अपनी 12वीं महिला न्यायाधीश मिल गई। हाईकोर्ट में अब दो महिला जज हैं। इनमें जस्टिस रेखा बोराना भी शामिल हैं। 1949 में राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के बाद से आज तक किसी भी महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की गई है।

    बेंच में महिलाएं: मद्रास हाईकोर्ट 13 महिला न्यायाधीशों के साथ नंबर एक पर है। वहीं पांच हाईकोर्ट में में कोई महिला प्रतिनिधित्व नहीं है।

    इस वर्ष की शुरुआत में राजस्थान हाईकोर्ट ने एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 16 (2) और राजस्थान हाईकोर्ट (सीनियर एडवोकेट डिजेग्नेशन) दिशानिर्देश- 2019 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26 एडवोकेट को सीनियर डेजिग्नेशन प्रदान किया था।

    इस सूची में एकमात्र महिला एडवोकेट गायत्री राठौर शामिल हैं, जिन्हें जयपुर बेंच से नियुक्त किया गया है।

    इसके अलावा, एक प्रश्न के उत्तर में कानून और न्याय मंत्रालय ने हाल ही में लोकसभा को सूचित किया था कि एक जनवरी, 2021 से 30 मार्च, 2022 तक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 39 महिलाओं की सिफारिश की है। इनमें से 27 महिलाओं को नियुक्त किया गया और शेष 12 मामले प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं।

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