मध्यस्थों में से एक की मृत्यु- लेकिन मृत्यु से पहले अवार्ड पारित करने का निर्णय लिया तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 10 के विपरीत नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने मुख्य रूप से उस दिन निर्णय पारित करने का निर्णय लिया जब मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सभी सदस्य उपस्थित थे, केवल इसलिए कि विस्तृत निर्णय उस दिन पारित किया गया जब मध्यस्थ के सदस्यों में से एक ट्रिब्यूनल जीवित नहीं था और इस प्रकार केवल दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया तो यह नहीं कहा जा सकता कि निर्णय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) की धारा 10 के विपरीत है।

जस्टिस विजय बिश्नोई की एकल पीठ ने कहा कि न्याय न्याय के सिद्धांत एक ही मुकदमे के दो चरणों के बीच भी लागू होते हैं। इस प्रकार, इसने फैसला सुनाया कि चूंकि अवार्ड ऋणी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act) के तहत पारित अवार्ड राशि का 75% भुगतान हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित समय के भीतर करने में विफल रहा। इसके बाद वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत अवार्ड देनदार द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई। इसलिए अवार्ड धारक द्वारा शुरू की गई निष्पादन कार्यवाही के खिलाफ अवार्ड देनदार द्वारा की गई चुनौती को न्यायिकता द्वारा रोक दिया गया।

याचिकाकर्ता मै. राम जूनावा इंडस्ट्रीज ने प्रतिवादी मैसर्स. रौनक स्टील्स से माल खरीदा; हालांकि, यह कथित रूप से निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने में विफल रहा। प्रतिवादी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) की धारा 18(1) के प्रावधानों के तहत सुविधा परिषद के समक्ष आवेदन दिया। सुविधा परिषद ने एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 18(3) के तहत एक मध्यस्थ निर्णय पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता को प्रतिवादी को ब्याज के साथ कुछ राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

इसके खिलाफ, याचिकाकर्ता ने वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) की धारा 34 के तहत आवेदन दायर किया, जिसने याचिकाकर्ता को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 19 के अनुसार अवार्ड राशि का 75% जमा करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता ने वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अवार्ड राशि का 75% तीन मासिक किश्तों में जमा करने का समय देने का आदेश पारित किया।

इसके बाद प्रतिवादी ने वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष निष्पादन याचिका दायर की, जिसमें मध्यस्थ निर्णय को लागू करने की मांग की गई। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) की धारा 47 के तहत आवेदन दायर किया, जिसमें प्रतिवादी द्वारा दायर निष्पादन याचिका में कुछ आपत्तियां उठाई गईं।

वाणिज्यिक न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर उक्त आवेदन खारिज करते हुए आदेश पारित किया, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता मै. राम जूनवा इंडस्ट्रीज ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण में तीन सदस्य होते हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता के खिलाफ मध्यस्थ निर्णय पर केवल दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जिस दिन मध्यस्थ निर्णय पारित किया गया, उस दिन मध्यस्थ न्यायाधिकरण के तीसरे सदस्य की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार, इसने तर्क दिया कि चूंकि अवार्ड सम संख्या में सदस्यों द्वारा पारित किया गया, यह अवार्ड ए एंड सी अधिनियम की धारा 10 के विपरीत है, इसलिए यह शून्य और गैर-निष्पादन योग्य है।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने कहा कि मध्यस्थ निर्णय को चुनौती देने की सीमा अवधि 120 दिन है। हालांकि, प्रतिवादी ने 120 दिनों की समाप्ति से पहले निष्पादन याचिका दायर की। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी ने समय से पहले निष्पादन की कार्यवाही शुरू कर दी और इसलिए ए एंड सी अधिनियम की धारा 36 द्वारा निष्पादन को रोक दिया गया।

ए एंड सी अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान है कि पक्षकारों मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि ऐसी संख्या सम संख्या न हो।

न्यायालय ने पाया कि मध्यस्थ निर्णय को चुनौती देने के लिए ए&सी अधिनियम के तहत तीन महीने की सीमा है। साथ ही यह नोट किया गया कि यदि अवार्ड को चुनौती देने वाला व्यक्ति पर्याप्त कारण दिखाने में सक्षम है तो अदालत द्वारा निर्णय को चुनौती देने वाले आवेदन पर तीस दिनों की अवधि के भीतर विचार किया जा सकता है। न्यायालय ने वाणिज्यिक न्यायालय के निष्कर्ष को बरकरार रखा कि जो प्रावधान न्यायालय को अपने विवेक के अनुसार सीमा अवधि से परे किसी भी आवेदन, अपील या मुकदमे को दायर करने के लिए और समय देने का अधिकार देते हैं, उन्हें सीमा अवधि नहीं कहा जा सकता।

इस प्रकार, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अवार्ड को चुनौती देने की सीमा तीन महीने है और चूंकि निष्पादन आवेदन तीन महीने की समाप्ति के बाद दायर किया गया, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी द्वारा शुरू की गई निष्पादन कार्यवाही समय से पहले है।

पीठ ने कहा कि मध्यस्थ निर्णय के पारित होने के समय मध्यस्थ न्यायाधिकरण के तीसरे सदस्य की मृत्यु हो गई। हालांकि, यह देखा गया कि जिस दिन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने मुख्य रूप से अवार्ड पारित करने का फैसला किया, उस दिन आर्बिटल ट्रिब्यूनल के सभी सदस्य उपस्थित है और कार्यवाही पर हस्ताक्षर किए। कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि विस्तृत निर्णय उस दिन पारित किया गया जब मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्यों में से जीवित नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता कि अवार्ड ए एंड सी अधिनियम की धारा 10 के विपरीत हो गया।

"हालांकि, यह सच है कि निर्णय दिनांक 13.9.2021 के पारित होने के समय, मध्यस्थता न्यायाधिकरण के तीसरे सदस्य की मृत्यु हो गई, क्योंकि वह 13.9.2021 को अवार्ड पारित करने से पहले समाप्त हो गया, लेकिन तथ्य यह है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने मुख्य रूप से 1.4.2021 को अवार्ड पारित करने का निर्णय लिया। उस दिन मध्यस्थता न्यायाधिकरण के सभी सदस्य उपस्थित है और कार्यवाही पर हस्ताक्षर किए। सिर्फ इसलिए कि विस्तृत निर्णय 13.9.2021 को पारित किया गया, जब के सदस्यों में से एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण जीवित नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता कि निर्णय 1996 के अधिनियम की धारा 10 के विपरीत हो गया। याचिकाकर्ता-फर्म का यह मामला नहीं है कि पंचाट न्यायाधिकरण के सदस्यों में से एक की मृत्यु के तुरंत बाद इसने कोई आपत्ति जताई या नए मध्यस्थता न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए प्रार्थना की कि यह इंगित करता है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के सदस्यों में से एक अब नहीं है।

पीठ ने फैसला सुनाया कि हालांकि याचिकाकर्ता को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सदस्यों में से एक की मृत्यु के बारे में पता है। हालांकि, इस तथ्य के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अवार्ड पारित करने का निर्णय तीनों सदस्यों द्वारा नहीं लिया गया।

अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका में वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश के खिलाफ अवार्ड राशि का 75% जमा करने का निर्देश दिया गया, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को तीन किश्तों में अवार्ड राशि का 75% जमा करने का निर्देश दिया। पीठ ने देखा कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता ने निर्देश के अनुसार, किश्तों के भुगतान में कोई चूक की तो वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत उसके द्वारा दायर अपील स्वतः खारिज कर दी जाएगी।

यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष अवार्ड राशि का 75% जमा करने में विफल रहा, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता का आचरण हाईकोर्ट के समक्ष वचनबद्धता देने के बावजूद निर्धारित अवार्ड राशि जमा नहीं कर रहा है तो कोर्ट की अवज्ञा का स्पष्ट मामला है। इसके अलावा, पीठ ने फैसला सुनाया कि अवार्ड धारक/प्रतिवादी द्वारा शुरू की गई निष्पादन कार्यवाही के खिलाफ चुनौती को न्यायिकता के सिद्धांतों द्वारा रोक दिया गया।

अदालत ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट द्वारा दी गई निर्धारित समय के भीतर अवार्ड राशि का 75% भुगतान करने में विफल रहा, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर अपील खारिज कर दी गई। इसलिए कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित मध्यस्थ निर्णय अंतिम हो गया।

सत्यध्यान घोषाल और अन्य बनाम देओरजिन देबी और अन्य (1960) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए न्यायालय ने माना कि न्यायिक न्याय के सिद्धांत एक ही मुकदमेबाजी के दो चरणों के बीच भी लागू होते हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका न्यायिकता द्वारा रोक दिया गया।

इस तरह कोर्ट ने रिट याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: मेसर्स राम जूनावा इंडस्ट्रीज बनाम मेसर्स रौनक स्टील्स

दिनांक: 18.10.2022 (राजस्थान हाईकोर्ट)

याचिकाकर्ता के लिए वकील: मनोज भंडारी, सीनियर एडवोकेट अक्षत वर्मा के साथ

प्रतिवादी के लिए वकील: प्रमोद गुप्ता

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