पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के 12 अगस्त को होने वाले चुनाव पर रोक लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के 12 अगस्त को होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी।

कोर्ट ने यह रोक चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई जिसमें हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ को वोट देने का अधिकार को चुनौती दी गई है।

जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने कहा,

“जैसा कि संबंधित पक्षकारों के वकील का तर्क है कि उन्हें भारतीय कुश्ती महासंघ की कार्यकारी समिति के चुनाव के लिए वोट डालने का महत्वपूर्ण अधिकार है, जो 12.08.2023 को होने वाला है, कुश्ती महासंघ की कार्यकारी समिति के चुनाव पर सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगाने का आदेश दिया जाता है।”

अदालत हरियाणा कुश्ती संघ (HWA) द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पारित 25 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आदेश में 2023 के आगामी चुनाव के लिए WFAडब्ल्यूएफआई के इलेक्टोरल कॉलेज से हरियाणा एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन (HAWA) द्वारा नामित प्रतिनिधियों को बाहर करने के लिए HWA द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया गया। अधिकारी ने कहा कि HAWA हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन से विधिवत संबद्ध है।

रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पारित उपरोक्त आदेश का हवाला देते हुए जिसमें यह कहा गया कि प्रतिवादी HAWA ने हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के प्रमाणपत्र पर भरोसा किया, याचिकाकर्ता के वकील रविंदर मलिक ने तर्क दिया कि प्रमाणपत्र को कोषाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया गया।

वकील ने कहा,

किसी भी खेल निकाय को सदस्यता देने का सवाल केवल आम सभा द्वारा तय किया जा सकता है और कोषाध्यक्ष के लिए ऐसा कोई संबद्धता प्रमाणन जारी करना संभव नहीं है।

यह तर्क दिया गया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों में वोट डालने के पात्र होने के लिए खेल संघ को राज्य ओलंपिक संघ से भी संबद्ध होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करने के कारण HAWA भारतीय कुश्ती महासंघ की चल रही चुनाव प्रक्रिया में वोट डालने के लिए सक्षम नहीं है।

07 अगस्त की सुनवाई में हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा घोषणापत्र दायर किया गया कि हरियाणा एमेच्योर कुश्ती एसोसिएशन उससे संबद्ध नहीं है।

अदालत ने आदेश में कहा,

"प्रथम दृष्टया भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों में भारतीय कुश्ती महासंघ के संविधान के अनुसार, अपना वोट डालने के लिए पात्र नहीं है। "

HAWA के वकील ने प्रस्तुत किया कि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने संशोधन का प्रस्ताव दिया, जिसमें हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की सदस्यता राष्ट्रीय खेल महासंघ से संबद्धता राज्य खेल संघ के लिए खुली है।

इसके बाद WFI ने प्रस्तुत किया कि 2022 में आयोजित अपनी सामान्य परिषद की बैठक में याचिकाकर्ता-एसोसिएशन का नाम बदलकर "हरियाणा एमेच्योर कुश्ती एसोसिएशन" कर दिया गया और इसे जनरल काउंसिल द्वारा भी अनुमोदित किया गया।

HAWA के वकील का तर्क यह भी उठाया गया कि खेल संघ, जो राष्ट्रीय महासंघ से संबद्ध है, हरियाणा ओलंपिक संघ की सदस्यता लेने के लिए पात्र है।

कोर्ट ने कहा,

"चूंकि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने विशिष्ट रुख अपनाया कि प्रतिवादी नंबर 5 (HAWA) हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा संबद्ध/मान्यता प्राप्त नहीं है और भारतीय कुश्ती महासंघ के संविधान के अनुसार, कार्यकारी समिति के लिए वोट देने के लिए पात्र, राज्य खेल संघ को राज्य ओलंपिक संघ के साथ मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जो ऐसी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हरियाणा ओलंपिक संघ का उत्तर यह निर्धारित करने के लिए निर्णय के लिए महत्वपूर्ण होगा कि क्या प्रतिवादी संख्या 5- हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ हरियाणा कुश्ती संघ के स्थान पर कदम उठाएगा या नहीं।मामले को आगे विचार के लिए 28 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया गया।

केस टाइटल: हरियाणा कुश्ती संघ बनाम यूओआई और अन्य

उपस्थिति: रविंदर मलिक (रवि), याचिकाकर्ता के वकील, एस.पी. जैन, सब-सॉलिसिटर जनरल के साथ प्रतिवादी नंबर 1- भारत संघ के पैनल में सीनियर वकील सुधीर नर, अमित झांजी, सीनियर वकील, शशांक शेखर शर्मा और संचित सिंगला, प्रतिवादी नंबर 2 के वकील, नमित खुराना, प्रतिवादी नंबर 4 के वकील, नरेंद्र सिंह, प्रतिवादी नंबर 5 के वकील।

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