जहां परिस्थितियों की आवश्यकता है, वहां अभियोजन पक्ष जांच अधिकारी की जांच करने से चूक नहीं सकतेः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन मामलों में सभी उचित संदेहों से परे आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए परिस्थितियां जरूरी हैं, जांच अधिकारी की जांच करना आवश्यक है।

डॉ. जस्टिस एचबी प्रभाकर शास्त्री की सिंगल जज बेंच ने कहा,

"हालांकि यह नहीं माना जा सकता है कि, सभी मामलों में, आवश्यक रूप से जांच अधिकारी की जांच की जानी चाहिए, हालांकि, उन मामलों में जहां सभी उचित संदेहों से परे अभियुक्त के कथित अपराध को साबित करने के लिए, परिस्थितियां वारंट करती हैं कि जांच अधिकारी को जांच जरूर होना चाहिए, ऐसे मामलों में उसकी अनिवार्य रूप से जांच की जानी चाहिए।"

पीठ ने परवेज पाशा द्वारा दायर एक याचिका की अनुमति देते हुए और भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के तहत उन्हें दी गई सजा को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

मामला

याचिकाकर्ता ने निचली अदालत द्वारा 4 मार्च, 2008 को पारित दोषसिद्धि के फैसले को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी 2011 में सत्र अदालत ने पुष्टि की थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता ने जून 2006 में अपनी सोने की चेन खो दी और उसके बाद मामले में आगे बढ़े बिना कुछ समय के लिए चुप रहा। कुछ समय बाद समाचार पत्रों के माध्यम से उसे पता चला कि पुलिस ने सोने की चेन सहित कुछ मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है। अपनी चेन को पहचान वह थाने गया और उसने अगस्त 2006 में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायतकर्ता के अनुसार, शिकायत दर्ज करने के बाद, पुलिस ने मौके का दौरा किया और अपराध पंचनामा का एक दृश्य तैयार किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 380 के तहत दंडनीय अपराध के तहत आरोप पत्र दायर किया।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए अदालत द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी ने तर्क दिया कि शिकायत दर्ज करने में अत्यधिक देरी हुई है, जिसे शिकायतकर्ता द्वारा संतोषजनक ढंग से समझाया नहीं गया है। इसके अलावा, जांच अधिकारी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने इस मामले में जांच की है, अभियोजन पक्ष द्वारा जांच नहीं की गई है जो अभियोजन के मामले के लिए घातक है। जांच अधिकारी द्वारा जांच न किए जाने के कारण आरोपी के कथित कहने पर चोरी के कथित सामानों की बरामदगी भी साबित नहीं हो पाई है।

अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि शिकायत दर्ज कराने में देरी को शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में ही संतोषजनक ढंग से समझाया है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि अभियुक्त के कहने पर ‌रिकवरी अभियोजन द्वारा जांचे गए अन्य भौतिक गवाहों द्वारा साबित कर दी गई है, जांच अधिकारी की गैर-जांच किसी भी तरह से अभियोजन के मामले को कमजोर नहीं करेगी।

परिणाम

पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराने से पहले कथित तौर पर सोने की चेन की बरामदगी की गई। इसलिए, अदालत ने कहा कि यह अभियोजन का मामला नहीं हो सकता है कि उन्होंने शिकायत के बाद आरोपी को पकड़ लिया और उसके कहने पर चोरी की सोने की चेन बरामद कर ली।

इसके अलावा, पीठ ने पंच गवाहों के साक्ष्यों का अध्ययन करने पर कहा कि अभियुक्तों के घर से कथित रूप से जब्त की गई वस्तुओं का कथित उत्पादन साबित नहीं हुआ है।

जिसके बाद कोर्ट ने कहा,

"उपरोक्त परिस्थिति में, अभियोजन पक्ष के लिए जांच अधिकारी से पूछताछ करना बहुत आवश्यक था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने आरोपी का स्वैच्छिक बयान दर्ज किया था और कहा जाता है कि उसने सोने का, यदि कोई हो, जब्त किया है। जंजीरों, अधिक विशेष रूप से, एमओ-1, उदाहरण पर या अभियुक्त के कब्जे से ... चूंकि कथित पंच सहित अन्य अभियोजन गवाहों के साक्ष्य जब्ती पंचनामा में लेख या कथित जब्ती को स्थापित करने में सक्षम नहीं हो सके। आरोपी के कहने पर कथित वसूली, अभियोजन पक्ष के लिए जांच अधिकारी की जांच करना बहुत जरूरी था।"

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पंच गवाह के साक्ष्य अपने आप में बड़े अंतर्विरोधों से भरे हुए हैं और पीडब्लू-4 और पीडब्लू-5 के साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के मामले की तुलना में एक अलग तस्वीर पेश करते हैं, जबकि ट्रायल कोर्ट और सत्र न्यायाधीश दोनों अदालत ने उनके सामने पेश किए गए सबूतों की उनके उचित परिप्रेक्ष्य में सराहना किए बिना, केवल पंच गवाह के बयान को स्वीकार किया है कि आरोपी के कहने पर, एक जब्ती पंचनामा किया गया था और यह देखने के बाद कि शिकायतकर्ता ने चेन की पहचान कर ली है, जल्दबाजी निष्कर्ष दिया है कि अभियोजन पक्ष ने सभी उचित संदेहों से परे आरोपी के खिलाफ कथित अपराध को साबित कर दिया है।

तदनुसार इसने पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया और आरोपी को बरी कर दिया।

केस टाइटल: परवेज पाशा बनाम द स्टेट तिलक पार्क पुलिस तुमकुर द्वारा।

केस नंबर: CRIMINAL REVISION PETITION No.155 OF 2012

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 267

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