कुछ लोगों को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस पर दबाव: हाईकोर्ट ने सीबीआई को टीएमसी नेता तपन दत्ता की हत्या की जांच करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता तपन दत्ता की हत्या से संबंधित जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। मामले की जांच कर रही सीआईडी ​​पश्चिम बंगाल को तुरंत जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया था।

हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस की बल्ली जगचा ब्लॉक इकाई के तत्कालीन उपाध्यक्ष दत्ता की 6 मई, 2011 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ब्लॉक इकाई 750 एकड़ की आर्द्रभूमि को भरने से रोकने के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, जब दत्ता की हत्या हुई।

इसके बाद राज्य ने हत्या के मामले में सीआईडी ​​जांच का आदेश दिया। मृतक टीएमसी नेता की विधवा प्रतिमा दत्ता ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि फ़ूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, अरूप रॉय उनके पति की हत्या की साजिश में शामिल हैं।

जस्टिस राजशेखर मंथा के समक्ष विचाराधीन प्रश्न यह है कि क्या हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राज्य पुलिस से सीबीआई को जांच स्थानांतरित कर सकता है और अभियोजक को बदलने का आदेश भी दे सकता है; हाईकोर्ट की खंडपीठ के बरी करने के आदेश की अपील पर विचार करते हुए सीआरपीसी की धारा 311 को लागू करने के बाद पुन: विचारण का आदेश दे सकता है।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों के अनुसार, न्यायालय ने कहा कि राज्य पुलिस पर कुछ व्यक्तियों और उनके नापाक कार्यों को बचाने के लिए दबाव से इंकार नहीं किया जा सकता है।

तदनुसार, कोर्ट ने कहा,

"इस अदालत का विवेक इस संदेह से मुक्त नहीं कि विचाराधीन हत्या प्रतिद्वंद्विता और साजिश का परिणाम हो सकती है। हो सकता है कि पीड़ित भारी मौद्रिक या राजनीतिक लाभ में बाधा डाल रहा हो, जिसके पीछे कुछ लोग थे। ऐसे व्यक्ति राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं और अच्छी तरह से सत्ता से जुड़ा हुआ है। निष्पक्ष और प्रभावी जांच वास्तव में उन कड़ियों को खोल सकती है, जो प्रभावशाली व्यक्तियों की किसी भी संभावित भूमिका को उजागर कर सकती है। इसलिए राज्य पुलिस और जांच एजेंसियों पर कुछ व्यक्तियों और उनके नापाक कार्यों को बचाने के लिए दबाव से इंकार नहीं किया जा सकता है। पीड़ित परिवार और आम जनता में विश्वास जगाने के लिए वर्तमान मामले में जांच और अभियोजन एजेंसी को बदलना भी आवश्यक है।"

सीबीआई जांच का आदेश देते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया,

"यह न्यायालय निर्देश देता है कि मामले में जांच और अभियोजन को तुरंत केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित किया जाना है। सीबीआई अपने विवेक से आगे की जांच कर सकती है, जैसा कि वह आवश्यक समझती है।"

अदालत ने रेखांकित किया कि प्रभावी और निष्पक्ष अभियोजन के साथ-साथ मुकदमे के लिए व्यापक, ईमानदार और निष्पक्ष जांच अनिवार्य है। यह आगे देखा गया कि अभियुक्त के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है। निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का एक अभिन्न अंग है।

कोर्ट ने कहा,

"एक उचित और प्रभावी जांच निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनिवार्य है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए यह आवश्यक है, जो कि आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली का मूल उद्देश्य है। न तो किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए, न ही किसी को दंडित किया जाना चाहिए। असली अपराधी कानून के लंबे हाथ से बच जाते हैं।"

जस्टिस मंथा ने आगे कहा कि जैसा कि संबंधित ट्रायल जज के साथ-साथ इस कोर्ट की डिविजन बेंच द्वारा दर्ज किया गया है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सीआईडी, पश्चिम बंगाल द्वारा वर्तमान मामले में जांच अधूरी रही है।

यह देखते हुए कि जांच और मुकदमे में जनता का विश्वास तुरंत जगाने की जरूरत है, कोर्ट ने टिप्पणी की,

"याचिकाकर्ता की दलीलों और आशंकाओं को इस प्रकार सही ठहराया गया है। राज्य की एजेंसियां ​​स्पष्ट रूप से अपराध की प्रभावी जांच करने और वास्तविक दोषियों को पकड़ने में विफल रही हैं। इस प्रकार, जांच और ट्रायल में जनता का विश्वास पैदा करने की तत्काल आवश्यकता है, जो जांच एजेंसी में बदलाव के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करता है।"

आगे यह कहा गया कि राज्य के कार्यकारी नियंत्रण से जांच और अभियोजन दोनों की स्वतंत्रता और जांच एजेंसी से अभियोजन की स्वतंत्रता 'प्रभावशाली व्यक्तियों', जैसे सार्वजनिक आंकड़ों, सदस्यों से जुड़े अपराधों में अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाती है। अदालत ने कहा कि इस तरह के सार्वजनिक आंकड़ों पर कड़ा नियंत्रण और प्रभाव होता है, जो जांच और अभियोजन को प्रभावित कर सकता है, और परिणामस्वरूप मामले की दिशा को प्रभावित कर सकता है।

इस संबंध में भारत के विधि आयोग की 239वीं रिपोर्ट पर भी भरोसा किया गया, जिसे वीरेंद्र कुमार ओहरी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था।

तदनुसार, न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामले में अभियोजक द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने और पर्याप्त रूप से गवाहों से पूछताछ करने में प्रदर्शित शिथिलता दर्शाती है कि अभियोजक अपने कर्तव्यों का पर्याप्त रूप से निर्वहन करने में विफल रहा है।

यह मानते हुए कि अभियोजन एजेंसी में बदलाव अनिवार्य है, कोर्ट ने आगे टिप्पणी की,

"शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों की संभावित भागीदारी को देखते हुए अभियोजन को किसी भी राज्य या राजनीतिक प्रभाव की पहुंच से दूर रखा जाना चाहिए। इस न्यायालय का विचार है कि अभियोजन एजेंसी में बदलाव महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। सुनिश्चित करें कि मामले में सच्चाई सामने आए।"

सीआरपीसी की धारा 311 के तहत ट्रायल कोर्ट की शक्तियों पर आगे विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

जस्टिस मंथा ने आगे रेखांकित किया कि इसका अंधाधुंध उपयोग विशेष रूप से उन स्थितियों में जहां जांच के प्रयासों और अभियोजन मामले में स्पष्ट चूक हैं, केवल अभियोजन मामले में "कमियों" को भरने के प्रयास करने के बराबर होगा।

यह मानते हुए कि ट्रायल कोर्ट प्रभावी अभियोजक की सहायता के बिना इस तरह के कठिन कार्य का निर्वहन नहीं कर सकता है, कोर्ट ने कहा,

".. इस अदालत का विचार है कि ट्रायल जज को दिया गया कार्य अत्यंत कठिन होगा, यदि किसी एजेंसी की ईमानदार, प्रभावी और व्यापक/समर्पित सहायता के बिना ट्रायल को आगे बढ़ाने का भार पूरी तरह से ट्रायल कोर्ट पर डाल दिया जाए। प्रभावी जांच के साथ-साथ प्रभावी अभियोजन में सहायता करने के लिए यह इस तथ्य के आलोक में और अधिक प्रासंगिक हो जाता है कि देश के सभी न्यायालय और विशेष रूप से ट्रायल कोर्ट पहले से ही लगातार बढ़ते मामले के बोझ से ग्रस्त हैं।"

न्यायालय ने आगे राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अन्वेषक और अभियोजक का परिवर्तन अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में कभी नहीं हुआ है, जब ट्रायल पूरा हो गया है, यह देखते हुए कि यह न्याय के पहियों को सुनिश्चित करने के उपायों के आदेश के रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता। कोर्ट ने टिप्पणी की कि वर्तमान मामला वास्तव में दुर्लभ और असाधारण मामला है, जिसमें असाधारण उपायों की आवश्यकता है।

इस प्रकार, अभियोजन एजेंसी में बदलाव का आदेश देते हुए न्यायालय ने कहा,

"इसलिए सीआईडी ​​पश्चिम बंगाल सभी वाद-पत्रों और एकत्र किए गए सबूतों को तुरंत सौंप देगा, दोनों रिकॉर्ड में हैं, लेकिन ट्रायल में पेश नहीं किए गए हैं। सीबीआई को ट्रायल में सभी सबूतों की पहुंच, निरीक्षण और प्रतियां बनाने का अधिकार होगा।"

कोर्ट ने आगे संबंधित ट्रायल कोर्ट को 10 अप्रैल, 2017 के डिवीजन बेंच के आदेश के अनुसार इसके शुरू होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर ट्रायल पूरा करने का आदेश दिया।

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने सोमवार को पुरुलिया में झालदा नगर पालिका के पूर्व कांग्रेस पार्षद तपन कंडू की मौत की सीबीआई जांच के लिए एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को बरकरार रखा, जिनकी कथित तौर पर बदमाशों द्वारा 13 मार्च को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

केस टाइटल: प्रोतिमा दत्ता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।

केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (Cal) 228

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