भारत के राष्ट्रपति ने शुक्रवार (31 जुलाई) को 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026' को मंज़ूरी दी। संसद ने पिछले हफ़्ते ही इसे पारित किया। इस कानून में परीक्षा में गड़बड़ी के लिए सख़्त सज़ा, तय समय में जांच और मुक़दमे और इस कानून के तहत अपराधों से निपटने के लिए स्पेशल फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान है।

यह अधिनियम 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' में संशोधन करता है। 2024 का अधिनियम सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने और संगठित नकल करने वाले नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया।

2026 का यह बिल केंद्र सरकार ने परीक्षा पेपर लीक के ख़िलाफ़ छात्रों के देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों के बाद पेश किया। इन विरोध-प्रदर्शनों के कारण ही 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था।

मुख्य बदलावों में बिल में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के लिए कम से कम सज़ा को तीन साल से बढ़ाकर पाँच साल की जेल कर दिया गया, जबकि ज़्यादा-से-ज़्यादा सज़ा को पाँच साल से बढ़ाकर दस साल कर दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना भी ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दिया गया।

परीक्षा से जुड़े अपराधों में शामिल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दिया गया, और उन्हें सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने से रोकने की अवधि चार साल से बढ़ाकर आठ साल कर दी गई। ऐसे अपराधों में शामिल पाए जाने वाले डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट को कम से कम पाँच साल की जेल होगी और जुर्माना ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दिया जाएगा।

सार्वजनिक परीक्षाओं से जुड़े संगठित अपराधों के लिए भी सज़ा को और सख़्त कर दिया गया। कम-से-कम जेल की सज़ा पाँच साल से बढ़ाकर सात साल कर दी गई, जबकि कम से कम जुर्माना ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया।

तेज़ी से जांच सुनिश्चित करने के लिए बिल में यह अनिवार्य किया गया कि जांच दो महीने के भीतर पूरी हो जाए। यह केंद्र सरकार को इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए एक स्पेशल टास्क फ़ोर्स बनाने का अधिकार भी देता है, साथ ही मामलों को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का भी अधिकार देता है।

यह कानून हर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से यह भी अपेक्षा करता है कि वे संबंधित हाईकोर्ट के साथ सलाह-मशविरा करके इस अधिनियम के तहत अपराधों के मुक़दमे चलाने के लिए एक सेशन कोर्ट को स्पेशल फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट के तौर पर नामित करें। मुकदमों की सुनवाई रोज़ाना होगी और चार्जशीट दाखिल होने के तीन महीने के भीतर पूरी की जाएगी। इस कानून के तहत लंबित मामले भी इन स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

इस बिल में अपील के लिए एक खास सिस्टम भी बनाया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसलों, सज़ा या आदेशों के खिलाफ अपील हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच के सामने की जा सकेगी। उम्मीद है कि यह बेंच ऐसी अपीलों का निपटारा, जहां तक हो सके, अपील स्वीकार होने के तीन महीने के भीतर कर देगी। ज़मानत के आदेशों के खिलाफ अपील का भी खास प्रावधान किया गया।

उद्देश्यों और कारणों के बयान के अनुसार, ये बदलाव हाल ही में प्रश्न पत्र लीक होने और परीक्षा में गड़बड़ी की घटनाओं के कारण किए गए, जिन्होंने सार्वजनिक परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को कमज़ोर किया। सरकार ने कहा कि इन बदलावों का मकसद परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता को मज़बूत करना, समयबद्ध जांच और सुनवाई सुनिश्चित करना और सख़्त सज़ा के ज़रिए डर पैदा करना है।