प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण | मजिस्ट्रेट शिकायत का संज्ञान तब तक नहीं ले सकते, जब तक कि शि‌कायत सरकार द्वारा अधिसूचित 'उचित प्राधिकारी' ने दायर नहीं की हैः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया है कि प्री-कॉसेप्‍शन एंड प्री नैटल डालग्नोस्टिक टेक्न‌िक (प्रॉहिबिशन ऑफ सेक्स सेलेक्‍शन) एक्ट, 1994 के सेक्‍शन 28 के तहत, मजिस्ट्रेट कोर्ट किसी शिकायत का संज्ञान नहीं ले सकती, जब तक कि इसे ' केंद्र या राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित 'उपयुक्त प्राधिकारी' ने पंजीकृत ना किया हो।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने हाल ही में तालुका स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर धोंडीबा अन्ना जाधव और गोकक स्थित श्री धोंडीडा अन्ना जाधव मेमोरियल अस्पताल चलाने वाले अन्य लोगों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

मजिस्ट्रेट अदालत ने इस आरोप पर धारा 28 के तहत संज्ञान लिया था कि अस्पताल ने अधिनियम के तहत आवश्यक रिकॉर्डों का निर्माण नहीं किया और भ्रूण के लिंग का पता लगाने के उद्देश्य से उपकरण भी लगाए हैं।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रतिवादी (तालुका स्वास्थ्य अधिकारी) को अधिनियम के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायत के निरीक्षण या शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं है। इसलिए शिकायत के पंजीकरण में प्रतिवादी का कोई भी कार्य क्षेत्राधिकार के बिना और कानून में अमान्य है।

दूसरी ओर, सरकारी वकील ने तर्क दिया कि सरकार की ओर से 15.10.2011 को जारी अधिसूचना के माध्यम से, प्रतिवादी को शिकायत का निरीक्षण और पंजीकरण करने का अधिकार है।

निष्कर्ष

अधिनियम की धारा 17(2) और राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के तहत उपयुक्त प्राधिकारी नियुक्त करने की अधिसूचना का उल्लेख करते हुए, अदालत ने कहा कि कुछ जिलों के "सहायक आयुक्त" अधिनियम के तहत नियुक्त उपयुक्त प्राधिकारी हैं।

कोर्ट ने फिर अधिनियम की धारा 28 का उल्लेख किया और कहा,

"धारा 28 में कहा गया है कि कोई भी न्यायालय अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जब तक कि संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के अलावा मामला नहीं होगा। इसलिए, शिकायत का पंजीकरण केवल उपयुक्त प्राधिकारी के हाथों किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, प्रतिवादी-तालुका स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दर्ज की गई शिकायत बिना अधिकार क्षेत्र के है।"

सरकारी वकील की इस दलील को खारिज करते हुए कि सहायक आयुक्त द्वारा तालुका स्वास्थ्य अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, अदालत ने कहा,

" अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण की नियुक्ति उपयुक्त प्राधिकारी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी होगा। यह अधिसूचना के अनुसार किया जाना है और अधिसूचना सहायक आयुक्त की नियुक्ति के लिए जारी की जाती है। "

कोर्ट ने कहा, "इसलिए, अधिनियम की धारा 28 के तहत दर्ज शिकायत का संज्ञान लेने वाले विद्वान मजिस्ट्रेट का आदेश गलत है, क्योंकि अधिनियम की धारा 28 के तहत संज्ञान उचित प्राधिकारी द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अलावा नहीं लिया जा सकता है।"

यह देखते हुए कि तालुका स्वास्थ्य अधिकारी अधिनियम के तहत उपयुक्त प्राधिकारी या अधिकृत अधिकारी नहीं है, पीठ ने कहा, " इसलिए, प्रतिवादी द्वारा दर्ज की गई शिकायत कानून के अधिकार के बिना है। अधिनियम की धारा 28 के तहत धारा के तहत संज्ञान लेने की विद्वान मजिस्ट्रेट की कार्रवाई टिकाऊ नहीं है। "

केस शीर्षक: धोंडीबा अन्ना जाधव बनाम कर्नाटक राज्य

केस नंबर: आपराधिक याचिका संख्या 101392/2019

सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर्नाटक) 55

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