PMLA डिस्क्रेशनरी के तहत मेडिकल आधार पर जमानत देने की शक्ति विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग की जानी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि पीएमएलए एक्ट के तहत मेडिकल आधार पर जमानत देने की शक्ति प्रकृति में विवेकाधीन है और इस बात की संतुष्टि दर्ज करने के बाद विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए कि आवश्यक परिस्थितियां इस तरह के विवेक का अभ्यास करती हैं।

जस्टिस विकास महाजन ने कहा,

"ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता, जिस पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है या दोषी ठहराया गया है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कम किया जा सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति अंडर ट्रायल है या फिर दोषी भी है, जो जेल में बंद है, जीवन के अधिकार के इस पहलू को कम नहीं किया जा सकता। यह राज्य का दायित्व है कि वह जेल में बंद प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त और प्रभावी मेडिकल उपचार प्रदान करे, चाहे वह विचाराधीन हो या दोषी हो।”

अदालत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी संजय जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही। नियमित जमानत याचिका उनकी पत्नी के माध्यम से दायर की गई।

नियमित जमानत के लंबित रहने के दौरान, पत्नी ने 22 मई को हलफनामा दायर कर जैन को तीन महीने के लिए मेडिकल और मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति अनिश्चित है।

पत्नी द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में कहा गया कि 57 वर्षीय जैन हाई ब्लड प्रेशर, अवसाद और चिंता, मधुमेह और क्षतिग्रस्त माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स जैसी कई पहले से मौजूद बीमारियों से पीड़ित हैं। यह भी कहा गया कि जेल में उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है।

हालांकि जैन को अंतरिम जमानत पर रिहा करने से इनकार करते हुए अदालत ने एम्स के निदेशक को जैन की मेडिकल स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए तुरंत मेडिकल बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स का गठन करने का निर्देश दिया।

पीएमएलए की धारा 45 का अवलोकन करते हुए अदालत ने कहा कि यह हर बीमारी नहीं है, जो आरोपी को मेडिकल आधार पर जमानत देने का अधिकार देती है और प्रावधान के पहले परंतुक में प्रयुक्त अभिव्यक्ति यह है कि व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जा सकता है यदि वह "बीमार" या "दुर्बल" है।

अदालत ने कहा,

"स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और यह उसका मौलिक अधिकार है कि जेल में रहते हुए उसे पर्याप्त और प्रभावी उपचार दिया जाए। हालांकि, यदि विशेष या निरंतर उपचार और देखभाल आवश्यक है तो याचिकाकर्ता की मेडिकल स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जो जेल में रहते हुए संभव नहीं है, तो याचिकाकर्ता पीएमएलए की धारा 45(1) के पहले प्रावधान के अनुसार अंतरिम जमानत के लाभ का हकदार होगा।“

जस्टिस महाजन ने कहा कि जैन की नैदानिक ​​प्रक्रियाओं के लिए नियुक्तियां लगभग पांच महीने से एक साल के बाद निर्धारित की गई, जिससे पता चलता है कि सरकारी अस्पताल अत्यधिक बोझ से दबे हुए हैं और जेल में उनके सामने आने वाली मेडिकल समस्याओं का समाधान करने की स्थिति में नहीं हैं, विशेष रूप से प्राथमिकता पर वे पात्र हैं।

अदालत ने कहा,

"हालांकि, रिकॉर्ड पर कोई एक्सपर्ट राय नहीं है कि याचिकाकर्ता को हृदय रोग और एमआरआई एलएस रीढ़ की हड्डी के लिए सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराने की कितनी तत्काल आवश्यकता है और क्या उक्त नैदानिक ​​प्रक्रियाओं में देरी और इसके परिणामस्वरूप उपचार में देरी के कारण याचिकाकर्ता का जीवन खतरे में पड़ सकता है।”

अदालत ने कहा,

"एक्सपर्ट की राय के अभाव में इस न्यायालय के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है कि क्या यह मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने का मामला है। कोर्ट फाइल में रखे गए मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर याचिकाकर्ता की मेडिकल स्थिति के संबंध में कोर्ट एक्सपर्ट की भूमिका नहीं निभा सकता है और न ही खुद का आकलन कर सकता है।”

अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को जैन के सभी मेडिकल रिकॉर्ड मेडिकल बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और ईडी के विशेष वकील को कॉपी के साथ बोर्ड को प्रासंगिक मेडिकल रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए पत्नी को भी स्वतंत्रता दी।

जेल सुपरिटेंडेंट को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि जैन को 07 जून को बोर्ड द्वारा बताए गए समय और स्थान पर मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए।

अदालत ने आदेश दिया,

"मेडिकल रिकॉर्ड के मूल्यांकन और याचिकाकर्ता की जांच के बाद मेडिकल बोर्ड 10.06.2023 को या उससे पहले इस अदालत को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।"

याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट माधव खुराना, स्तुति गुजराल, तृषा मित्तल, शौर्य सिंह, फैसल जिया अहमद और हर्ष यादव के साथ सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल पेश हुए।

ज़ोहेब हुसैन ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया।

केस टाइटल: संजय जैन (जेसी में) बनाम प्रवर्तन निदेशालय

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