बिना हथियार के जिंदा कारतूस रखना आर्म्स एक्ट के तहत अपराध नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि हवाईअड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान यात्री के बैग से बिना किसी संबंधित हथियार के जब्त किए ज़िंदा कारतूस से संकेत मिलता है कि उक्त कारसूत 'जानबूझकर' नहीं रखा गया था। इसलिए आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत अपराध नहीं होगा।

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने एक्ट की धारा 25 को स्पष्ट करते हुए कहा,

"अधिनियम की धारा 25 के तहत आग्नेयास्त्र के कब्जे का अर्थ है मानसिक तत्व को शामिल करना। चेतना के किसी भी तत्व या उस कब्जे के ज्ञान के बिना हथियार रखना अधिनियम के तहत अपराध नहीं हो सकता। यह स्थापित कानून है कि शस्त्र अधिनियम के तहत आग्नेयास्त्र के कब्जे में इस तरह के अपराध के आरोप वाले व्यक्ति पर चेतना का तत्व या उस कब्जे का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा, भले ही उसके पास कोई वास्तविक भौतिक अधिकार न हो, फिर भी उसके पास हथियार पर शक्ति या नियंत्रण हो, उसका कब्ज़ा सचेत कब्ज़ा माना जाएगा, भले ही वास्तविक कब्ज़ा किसी तीसरे पक्ष के पास हो।"

इस मामले में याचिकाकर्ता महाराष्ट्र के व्यापारी के पास अपने राज्य के भीतर हथियार रखने का लाइसेंस था। जब याचिकाकर्ता अपने गृह राज्य लौटने के लिए कन्नूर हवाई अड्डे से उड़ान भरने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था तो याचिकाकर्ता के सामान की जांच करने पर 0.32 कैलिबर का एक जिंदा कारतूस मिला।

हालांकि याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह इस बात से अनभिज्ञ था कि उसके बैग में जिंदा कारतूस कैसे आया, उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 3 और 25 (1बी) आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई।

यह एडवोकेट टी. आसफ अली और टी.वाई द्वारा प्रतिपादित किया गया। लालिजा ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले कभी भी किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं था और उसके पास महाराष्ट्र राज्य के भीतर वैध शस्त्र लाइसेंस था।

यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए गोला-बारूद के सचेत कब्जे में नहीं था। यह भी तर्क दिया गया कि समान आग्नेयास्त्र के बिना ज़िंदा कारतूस मामूली गोला-बारूद था, जो अधिनियम की धारा 45 (डी) के तहत संरक्षित है। इस प्रकार अपराध नहीं बनाया जा सकता है।

न्यायालय ने अधिनियम की धारा 2(1)(बी) जो 'गोला-बारूद' को परिभाषित करती है और धारा 25(1बी)(ए) का अवलोकन किया। इसके बाद यह ध्यान दिया गया कि गुणवंतलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1972) में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि एक्ट की धारा 25(1)(ए) के तहत अपराध के लिए पहली पूर्व शर्त इरादे का तत्व होना है। चेतना या ज्ञान जिसके साथ व्यक्ति आग्नेयास्त्र रखता है, इससे पहले कि इसे अपराध माना जा सकता है और दूसरी बात यह है कि कब्ज़ा भौतिक कब्ज़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि रचनात्मक कब्ज़ा भी हो सकता है।

इस संदर्भ में न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि अधिनियम की धारा 25 के तहत आग्नेयास्त्र का कब्ज़ा मानसिक तत्व को शामिल करने का संकेत देगा। मौजूदा मामले में अदालत ने कहा कि यद्यपि सुरक्षा जांच के दौरान याचिकाकर्ता के बैग से जिंदा कारतूस बरामद किया गया, लेकिन समान आग्नेयास्त्र बरामद नहीं किया गया।

अदालत ने कहा,

"याचिकाकर्ता के किसी भी बैग में आग्नेयास्त्र की अनुपस्थिति इंगित करती है कि जीवित कारतूस का कोई सचेत कब्जा नहीं था। आग्नेयास्त्र की अनुपस्थिति और ज़िंदा कारतूस की उपस्थिति इंगित करती है कि रखने का कोई इरादा नहीं था, या दूसरे शब्दों में कोई दुश्मनी की संभावना नहीं है। किसी दुश्मनी की संभावना के अभाव में अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध नहीं बनाया जा सकता है।"

इसने आगे कहा कि गवाहों के बयानों से यह भी संकेत नहीं मिलता है कि अभियोजन पक्ष के पास मामला है कि याचिकाकर्ता के पास इसे रखने के इरादे से जिंदा कारतूस था और याचिकाकर्ता से या किसी अन्य यात्री से कोई आग्नेयास्त्र बरामद नहीं किया गया।

अदालत ने अभियोजन मामला रद्द करते याचिका की अनुमति देते हुए कहा,

"उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, इस अदालत की राय है कि याचिकाकर्ता के सामान से बरामद अकेले जिंदा कारतूस की उपस्थिति बिना संबंधित आग्नेयास्त्र के इंगित करती है कि याचिकाकर्ता द्वारा आग्नेयास्त्र का कोई सचेत कब्जा नहीं है, इसलिए न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत, मत्तन्नूर की फाइलों पर 2021 की सी.सी. नंबर 236 में याचिकाकर्ता का अभियोजन, अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे रद्द किया जाता है।"

उत्तरदाताओं की ओर से लोक अभियोजक विपिन नारायणन पेश हुए।

केस टाइटल: शांतनु यादव राव हिरे बनाम केरल राज्य और अन्य।

साइटेशन: लाइवलॉ (केरल) 227/2023

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