UAPA Act के तहत केंद्र सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की उस अधिसूचना के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उसे और उसके सहयोगी संगठनों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) के तहत 'गैरकानूनी संघ' के रूप में बैन किया गया है।

चीफ जस्टिस मन्नोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने इसे 08 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने याचिका में उल्लिखित चुनौती के आधार सहित कुछ पैराग्राफ में वाक्यों पर आपत्ति जताई।

वाक्यों में "अधिसूचना प्रक्रिया का दुरुपयोग है", "गैरकानूनी रूप से नागरिक मानवाधिकारों को दबाना" आदि जैसे शब्द शामिल थे।

एएसजी शर्मा ने कहा,

"हमें पहले दलीलों को व्यवस्थित करने की जरूरत है...उन्हें (पीएफआई के वकील को) कम से कम दलीलों को सही करने दीजिए।"

दूसरी ओर, पीएफआई की ओर से पेश वकील अदित एस. पुजारी ने कहा कि याचिका में सजाएं ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुए गवाहों के बयानों पर आधारित हैं।

एएसजी शर्मा ने कहा कि दलीलों में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है, जिससे पता चलता हो कि निर्णय लेने को कैसे चुनौती दी गई।

शर्मा ने कहा,

"यह सबूतों की मात्रा और गुणवत्ता पर हमला है और सबूत कैसे होने चाहिए।"

अदालत ने पुजारी से दलीलों में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर करने को कहा और मामले को स्थगित कर दिया।

पीएफआई ने पहले प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, याचिका खारिज कर दी गई और संगठन को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया।

पिछले साल सितंबर में गृह मंत्रालय ने गजट अधिसूचना प्रकाशित की थी, जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसके विभिन्न सहयोगियों या मोर्चों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत 'गैरकानूनी संघ' घोषित किया गया, जिसमें आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध और आतंकवादी कृत्यों में संलिप्तता के कथित आरोपों का हवाला दिया गया।

यह घटनाक्रम पीएफआई और उसके सदस्यों के खिलाफ दो बड़े राष्ट्रव्यापी खोज, हिरासत और गिरफ्तारी अभियानों के बाद हुआ।

UAPA Act की धारा 3(1) के तहत प्रतिबंध पांच साल की अवधि के लिए तुरंत प्रभावी होना था। सूचीबद्ध सहयोगियों में रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल शामिल है।

इस साल मार्च में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में UAPA ट्रिब्यूनल ने PFI और उससे जुड़ी संस्थाओं पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखा।

आतंकवाद विरोधी कानून के प्रावधानों के अनुसार, हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश वाले ट्रिब्यूनल को सरकार की घोषणा की वैधता पर निर्णय देना आवश्यक था।

जस्टिस शर्मा को अक्टूबर 2022 में केंद्र द्वारा ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।

केस टाइटल: पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया