पुलिस को लॉकडाउन उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अधिक बल का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस को लॉकडाउन उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अधिक बल का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश अभय एस ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की एक पीठ के सामने एमिकस क्यूरी एडवोकेट विक्रम हुइगोल ने लॉकडाउन नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ पुलिस लाठीचार्ज के बारे में रिपोर्ट दी।

उन्होंने 30 मार्च, 2020 को अदालत द्वारा जारी आदेश के बारे में अदालत को सूचित किया, जिसके द्वारा पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया गया था कि लॉकडाउन को लागू करने के लिए अधिक का उपयोग न करने के लिए एक सर्कुलर जारी करें।

न्यायमूर्ति कुमार ने मौखिक रूप से कहा कि,

"अतिरिक्त बल के इस्तेमाल से बचा जाना चाहिए। यदि लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को पूरे दिन के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन में बैठाकर रखें।"

महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी ने कहा,

"वहां खड़ी पुलिस को कोरोना से अवगत कराया जा रहा है। बिना किसी बल के उपयोग के बयान सभी ठीक हैं ... लेकिन वे (पुलिस) काफी दबाव में काम कर रहे हैं।"

मुख्य न्यायाधीश ओका ने कहा,

"अंततः, अगर लॉकडाउन लगा है, तो नागरिकों को सहयोग करना चाहिए और लॉकडाउन उल्लंघन की इन घटनाओं से बचना चाहिए।"

न्यायालय ने महाधिवक्ता के नोटिस को 30 मार्च के अपने आदेश में लाया, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि,

"यह उचित होगा यदि राज्य के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक समान दिशा-निर्देश जारी करें (जैसा कि पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किया गया है) राज्य भर के पुलिसकर्मियों को बेंगलूरु।

नवदगी ने अदालत से कोई भी आदेश पारित नहीं करने का अनुरोध किया और कहा कि वह इस मामले को खुद डीजीपी के समक्ष रखेंगे।

तदनुसार अदालत ने कहा,

"30 मार्च, 2020 के आदेश के पैरा 2 में जो देखा गया है, उस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। एडवोकेट जनरल का कहना है कि वह इस मुद्दे को संबंधित प्राधिकरण के साथ उठाएंगे ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।"