एशियानेट न्यूज चैनल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक होने पर पुलिस चैनल को सुरक्षा देने के लिए बाध्य: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि अगर मलयालम समाचार चैनल एशियानेट न्यूज चैनल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाता है तो चैनल को प्रभावी पुलिस सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

चैनल को इन आरोपों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है कि नवंबर 2022 में इसने एक स्टेज साक्षात्कार प्रसारित किया जिसमें एक नाबालिग लड़की को ये कहते हुए दिखाया गया कि वो नशीली दवाओं और यौन शोषण की शिकार थी।

चैनल ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि सत्तारूढ़ दल की छात्र शाखा, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के लगभग 30 कार्यकर्ताओं के एक समूह ने 3 मार्च 2023 को कोच्चि में अपने कार्यालय में हिंसक और जबरदस्ती प्रवेश किया और कर्मचारियों को धमकाया।

जस्टिस एन. नागरेश की एकल न्यायाधीश पीठ ने सरकारी वकील द्वारा सूचित किए जाने पर कि मामले में शामिल आठ अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच चल रही है, कहा,

“ऐसा लग रहा है कि इस घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया है और याचिकाकर्ता इकाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, यह संभावना है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ और विरोध प्रदर्शन होंगे जो हिंसक हो सकते हैं। अगर ऐसा है, तो पुलिस कोच्चि, त्रिवेंद्रम, कालीकट और कन्नूर में याचिकाकर्ता की चार इकाइयों को प्रभावी सुरक्षा देने के लिए बाध्य है। परिस्थितियों में, प्रतिवादियों को 1-5 निर्देश देते हुए रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है कि अगर याचिकाकर्ता प्रदर्शनकारियों से किसी भी हिंसा की आशंका की सूचना देता है, और पुलिस सहायता चाहता है, पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने और हिंसा को दूर रखने के लिए पर्याप्त पुलिस तैनात करेगी।"

सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि नाबालिग लड़की के कथित फर्जी साक्षात्कार के संबंध में चैनल POCSO अधिनियम के तहत एक मामले की जांच का सामना कर रहा है।

अदालत ने आज सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या 3 मार्च, 2023 को हुई घटना के बाद कोई और धमकी दी गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि घटना के बाद टेलीफोन और सोशल मीडिया पर धमकी दी गई थी।

इस मौके पर कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा,

"आप मुझे बताएं कि क्या कोई वास्तविक खतरा है, और किस शाखा में है। हर दिन लोग एशियानेट, मनोरमा, मातृभूमि आदि जैसे चैनलों के खिलाफ शिकायत करते हैं कि आपकी खबर सही नहीं है। क्या आपने धमकियों के संबंध में कोई शिकायत दर्ज कराई है?"

इसके बाद कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा,

"मैं पुलिस की गतिविधियों पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। अगर हिंसा की कोई संभावना है, तो आपको पहले से सुरक्षा देनी होगी, आपको चीजों के होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, और फिर जांच करें।"

अदालत ने इस तरह याचिका का निस्तारण कर दिया और हिंसा की स्थिति में याचिकाकर्ता को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस को निर्देश दिया।

रिट याचिका में, चैनल ने कहा कि जुलाई 2022 में, चैनल ने POCSO चार्जशीट के बारे में विश्वसनीय जानकारी के आधार पर, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के शिकार व्यक्ति के साथ एक साक्षात्कार प्रकाशित किया था।

चैनल ने आगे कहा कि पीड़ित की पहचान का खुलासा किए बिना फ़ाइल शॉट्स का उपयोग करके नवंबर 2022 में एक अनुवर्ती कहानी भी प्रकाशित की गई थी।

चैनल ने कहा कि सत्ताधारी मोर्चे के विधायक पीवी अनवर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने चैनल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। समाचार चैनल के कार्यकारी संपादक और तीन अन्य के खिलाफ POCSO अधिनियम की धारा 120B, 465, और 34IPC की धारा 21 और 19 के साथ पढ़ा गया अपराध दर्ज किया गया था। प्राथमिकी के आधार पर, राज्य पुलिस ने 5 मार्च को चैनल के कोझिकोड कार्यालय पर छापा मारा।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील नंदगोपाल नांबियार, विक्टर जॉर्ज वी.एम., प्रीजा पी. विजयन, स्मिता एझुपुन्ना और चित्रा जॉनसन पेश हुए।

केस टाइटल: एशियानेट न्यूज बनाम राज्य पुलिस प्रमुख व अन्य।