'POCSO के तहत दोषसिद्धि धारा 273 सीआरपीसी के उल्लंघन में है', मप्र हाईकोर्ट ने गवाहों की फिर से जांच के लिए मामला ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में धारा 273 सीआरपीसी के उल्लंघन का हवाला देते हुए पॉक्सो के एक मामले में दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। फैसले में कहा गया कि आपराधिक मुकदमे में सबूत आरोपी की उपस्थिति में लिया जाना है।

जस्टिस रोहित आर्य और जस्टिस एमआर फड़के की खंडपीठ ने कहा कि न तो अपीलकर्ता ने अपनी इच्छा व्यक्त की और न ही निचली अदालत ने कोई निर्देश पारित किया कि उसकी अनुपस्थिति में सबूत दर्ज किए जाएं।

कोर्ट ने कहा,

रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता की ओर से न तो कोई इच्छा थी और न ही ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई आदेश या निर्देश था कि अपीलकर्ता की अनुपस्थिति में साक्ष्य दर्ज किए गए थे। इसलिए, मामला धारा 273 के बाद के हिस्से के दायरे में नहीं आएगा और यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त धारा के विचार के अनुसार कोई व्यवस्था थी ... इस प्रकार, मामले और उपरोक्त के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आलोक में हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि धारा 273 सीआरपीसी का वर्तमान मामले में उल्लंघन किया गया है...।

मामले के तथ्य यह थे कि अपीलकर्ता को निचली अदालत द्वारा धारा 376(2)(i)(n), 506 IPC और POCSO अधिनियम की धारा 5, 6 के तहत दोषी ठहराया गया था। व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील प्रस्तुत की।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने उसकी अनुपस्थिति में कुछ गवाही दर्ज की थी, जिससे धारा 273 सीआरपीसी के तहत अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि उनके मूल्यवान अधिकारों का उल्लंघन किया गया था, पूरी कार्यवाही खराब हो गई थी और इस तरह की कार्यवाही पर आधारित निर्णय कानून की नजर में शून्य था।

अपीलकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि ट्रायल कोर्ट ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम के नियम 12 के अनुसार अभियोक्ता की उम्र निर्धारित करने के लिए अनिवार्य अभ्यास नहीं किया। उन्होंने तर्क दिया कि मामले को तय करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए, निचली अदालत को पॉक्सो अधिनियम की धारा 2 (डी) के तहत पीड़िता के "बच्चा" होने के संबंध में एक विशिष्ट निष्कर्ष देना था। उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि अभियोक्ता वास्तव में नाबालिग थी या इसे साबित करने के लिए कोई प्रयास किया गया था। अतः विचारण न्यायालय का निर्णय रद्द किये जाने योग्य था।

इसके विपरीत, राज्य ने तर्क दिया कि मेडिकल रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि अभियोक्ता बलात्कार के अधीन थी। इसके अलावा, उसकी गवाही अपीलकर्ता के खिलाफ जमा किए गए सबूतों के अनुरूप थी। इस प्रकार, यह दावा किया गया कि अपील योग्यता के बिना थी और खारिज किए जाने योग्य थी।

पार्टियों के प्रस्तुतीकरण और रिकॉर्ड पर दस्तावेजों की जांच करते हुए, न्यायालय ने पाया कि धारा 273 सीआरपीसी के तहत प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। आगे यह भी नोट किया गया कि निचली अदालत द्वारा अपने आदेश में कोई तर्क नहीं दिया गया था कि अपीलकर्ता/अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य क्यों दर्ज किया जा रहा था।

अभियोजन पक्ष की उम्र के निर्धारण के संबंध में तर्क पर विचार करते हुए, न्यायालय ने माना कि अनिवार्य अभ्यास न करके, निचली अदालत ने एक अनियमितता की थी। हालांकि, यह पूरी कार्यवाही को प्रभावित नहीं कर सका। अदालत ने माना कि निचली अदालत अभियोजन पक्ष की उपस्थिति से प्रभावित हो गई होगी। लेकिन गवाहों की गवाही को समग्रता में देखते हुए कोर्ट ने कहा कि घटना के समय उसकी उम्र 12-13 साल के बीच कही जा सकती है।

उक्त टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता की अनुपस्थिति में जिन गवाहों का परीक्षण किया गया, उनकी उपस्थिति में उनकी पुन: परीक्षा की जाए। इसके अलावा, कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को वैधानिक प्रावधान के अनुसार अभियोजन पक्ष की उम्र निर्धारित करने के लिए जांच करने का निर्देश दिया

केस टाइटल: बनवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य

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