पौधा किस्म संरक्षण और किसान अधिकार अधिनियम | किस्म पंजीकरण की वैधता तय करने का सिविल न्यायालयों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि जहां तक किसी पौधे की किस्म के पंजीकरण की वैधता तय करने का संबंध है, दीवानी अदालतों का अधिकार क्षेत्र प्रोटेक्‍शन ऑफ प्लांट वेरायटीज़ एंड फॉर्मर्स राइट्स एक्‍ट 2001 के जरिए वर्जित है।

जस्टिस आईपी मुखर्जी और जस्टिस बिस्वरूप चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि धारा 89 में कहा गया है कि दीवानी अदालत के पास किसी भी मामले पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिसे निर्धारित करने की शक्ति रजिस्ट्रार के पास है।

पीठ ने कहा,

"यदि दीवानी अदालतों के पास एक किस्म के पंजीकरण की वैधता को स्थगित करने की शक्ति होती तो यह प्रश्न पर प्रथम दृष्टया प्रस्ताव के स्तर पर ही विचार कर सकती थी। अंतिम अधिनिर्णय अंतिम वैधता का निर्धारण करेगा। विधायिका की मंशा कुछ और है। पीपीवीएफआर एक्ट की धारा 89, जैसे कि इसकी संबंध‌ित ट्रेडमार्क एक्ट, 1999 की धारा 93, किसी भी मामले को निर्धारित करने के लिए सिविल अदालतों पर रोक लगाती है, जिस पर प्राधिकरण या रजिस्ट्रार [ऑफ प्लांट वेरायटीज़] का अधिकार क्षेत्र है।"

खंडपीठ के अनुसार, अधिनियम की धारा 24 के तहत एक बार पौधे की किस्म पंजीकृत हो जाने के बाद इसे दीवानी अदालत द्वारा वैधता के परीक्षण के अधीन नहीं किया जा सकता है, भले ही ऐसा परीक्षण प्रथम दृष्टया किया गया हो। यह नोट किया गया कि अधिनियम के तहत केवल रजिस्ट्रार के पास अमान्यता के आधार पर पौधे की किस्म के पंजीकरण को सुधारने, बदलने या रद्द करने की शक्ति होगी।

मामले में जिला अदालत के आदेश के खिलाफ पान सीड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई अपील में उक्त निर्णय आया, जिसमें आरोप लगाया गया ‌था कि न्यायाधीश ने एक पंजीकृत किस्म के पंजीकरण की वैधता के सवाल पर जाकर निषेधाज्ञा चरण में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया।

मामले के तथ्यों के अनुसार मार्च 2009 में, अपीलकर्ताओं ने "जामुन" के साथ-साथ "पैन 804 जामुन" ट्रेडमार्क पंजीकृत किया था। अधिनियम के तहत एक पौधे की किस्म के पंजीकरण योग्य होने के लिए, पीपीवी एंड एफआर एक्ट की धारा 19 के तहत विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता का तीन गुना परीक्षण निर्धारित किया गया है।

पंजीकरण आवेदन में अपीलकर्ताओं के अनुसार, पंजीकृत की जाने वाली किस्म के लिए विशिष्ट विशेषता इसका सफेद धब्बा था।

अधिनियम के तहत एक पौधे की किस्म के पंजीकरण योग्य होने के लिए, धारा 19 के तहत निर्धारित विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता का तीन गुना परीक्षण होता है। पंजीकरण आवेदन में अपीलकर्ताओं के अनुसार, पंजीकृत की जाने वाली किस्म के लिए अलग विशेषता थी इसका सफेद धब्‍बा।

अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने बाद में उत्तरदाताओं को जामुन और दुरंतो नाम के तहत विभिन्न प्रकार के बीजों का उपयोग, बिक्री और उत्पादन करते हुए पाया, जो उनके किस्म के समान है। समानता प्रदर्शित नामों और धब्‍बे का रंग में थी, जो दोनों में सफेद था।

इस प्रकार अपीलकर्ताओं ने उत्तरदाताओं के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा जैसी राहत की मांग करते हुए जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसे जिला अदालत ने एकतरफा अंतरिम आदेश के माध्यम से अनुमति दी।

नतीजतन प्रतिवादियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने ट्रायल कोर्ट से निषेधाज्ञा आवेदन की फिर से जांच करने के लिए कहा।

खंडपीठ ने कहा कि जिला अदालत के समक्ष इन कार्यवाही में, प्रतिवादियों ने वाद की अस्वीकृति के लिए एक आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आवेदन भी दायर किया।

अपीलकर्ताओं के वकील रंजन बच्चावत के अनुसार, निचली अदालत ने निषेधाज्ञा आवेदन पर सुनवाई से पहले ‌डिसमिसल आवेदन पर सुनवाई की, जो स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना थी। इसके अलावा, प्रतिवादियों को अपीलकर्ताओं को प्रत्युत्तर दाखिल करने का मौका दिए बिना अपीलकर्ताओं के पंजीकरण का विरोध करते हुए एक हलफनामा दायर करने की अनुमति दी गई थी।

अपील को बरकरार रखते हुए और ट्रायल कोर्ट के फैसले को विकृत बताते हुए हाईकोर्ट ने कहा,

"अदालत केवल इस सवाल पर विचार कर सकती है कि क्या अपीलकर्ता और प्रतिवादियों की किस्में समान थीं, इस विचार के उद्देश्य से कि क्या निषेधाज्ञा दी जानी चाहिए।मेरी राय में, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि दो किस्में समान हैं और एक निषेधाज्ञा प्रदान की जानी चाहिए ... जहां एक अदालत एक अंतरिम आदेश के अनुदान के लिए एक आवेदन से संबंधित है, प्रतिवादी के पास उस समय आदेश का विरोध करने के लिए एक हलफनामे का उपयोग करने का मौका नहीं होता है।

अदालतें अनुमति देती हैं और सही भी है, अंतरिम आदेश का विरोध करने के लिए प्रतिवादी अपने पास जो भी दस्तावेज हैं, उन पर भरोसा करने के लिए… ..

हालांकि, यदि ऐसे दस्तावेजों के आधार पर, अपीलकर्ता का प्रथम दृष्टया मामला अदालत की नज़र में खारिज कर दिया गया था और अंतरिम आवेदन को खारिज करने के लिए उत्तरदायी था, जो कि अदालत ने अंततः किया था, विद्वान न्यायाधीश को एक अवसर देना चाहिए था अपीलकर्ता को उन दस्तावेज़ों से निपटने के लिए…प्रतिवादियों द्वारा पेश किए गए दस्तावेज़ों पर पूरी तरह भरोसा करना और अपीलकर्ता को उनसे निपटने का कोई अवसर नहीं देना, नैसर्गिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन था।"

केस टाइटल: पैन सीड्स प्रा लिमिटेड बनाम रामनगर बीज फार्म प्रा लिमिटेड और अन्य।

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (CAL) 156

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