पीएफआई गिरफ्तारियां: 14 लोगों ने 'अवैध हिरासत' के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, मुआवजे की मांग की

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध के सिलसिले में हाल ही में गिरफ्तार किए गए कुल 14 लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर उनकी रिहाई और मुआवजे की मांग की। आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया था।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस ने याचिकाओं की स्थिरता के खिलाफ प्रारंभिक आपत्ति उठाई। उन्होंने यह तर्क दिया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं झूठ नहीं हो सकतीं, क्योंकि अधिकांश याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

तदनुसार, पीठ ने याचिकाकर्ताओं को प्रासंगिक उदाहरणों की प्रति सहित अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए समय दिया, जिन पर वे भरोसा करना चाहते हैं।

याचिका में जांच एजेंसी और उसके "गलती करने वाले" अधिकारियों के खिलाफ स्वतंत्र जांच की मांग की गई।

अब इस मामले की सुनवाई 21 नवंबर को होगी।

अदालत के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं में शेख गुलफाम हुसैन, अब्दुल्ला, मोहसिन खान, मोहम्मद शोएब, अब्दुल रब, हबीब असगर जमाली, एमडी वारिस खान, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद जाबिर, अब्दुल रब, अब्दुल्ला, सलाहुद्दीन, हबीब असगर जमाली और शेख गुलफाम हुसैन हैं।

एफआईआर में विभिन्न व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पीएफआई के सदस्य समूह के विभिन्न कार्यालयों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है।

गृह मंत्रालय ने यूएपीए की धारा 3 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीएफआई और उसके सहयोगियों या मोर्चों को 28 सितंबर को तत्काल प्रभाव से पांच साल की अवधि के लिए "गैरकानूनी संगठन" घोषित कर दिया था।

आतंकवादी संगठनों के साथ उनके कथित संबंधों और आतंकी कृत्यों में कथित संलिप्तता का हवाला देते हुए, केंद्र ने पीएफआई और उसके सहयोगियों रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), अखिल भारतीय इमाम परिषद (एआईआईसी), राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन (एनसीएचआरओ), नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल पर प्रतिबंध लगा दिया।

केस टाइटल: शेख गुलफम हुसैन और अन्य बनाम दिल्ली पुलिस आयुक्त एवं अन्य और अन्य जुड़े मामले