हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयोंं में ए 4 साइज पेपर और उसके दोनों तरफ छपाई की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें ए 4 आकार के कागज का उपयोग करने और दोनों साइड़ के उपयोग के लिए उच्च न्यायालय के साथ-साथ दिल्ली के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में छपाई की मांग की गई है।

अकृति अग्रवाल और लक्ष्मी पुरोहित द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय दोनों ने अपने समक्ष याचिकाओंं पर ए 4 आकार के कागज के उपयोग के लिए समान निर्देश पारित किए हैं।

याचिका में कहा गया है कि:

यह एक निर्विवाद तथ्य है कि वर्तमान में भारत में अधिकांश न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकाय कार्य मेंं निश्चित आकार का डिज़ाइन किया हुआ फुलस्कैप /लीगल साइज़ के पेपर का उपयोग वादों के लिए किया जा रहा है। हालांकि, कुछ उच्च न्यायालयों, जिला अदालतों और अर्ध-न्यायिक निकायों में फूल्सकैप / लीगल साइज पेपर और ए 4 साइज पेपर दोनों का एक अनिश्चित संयोजन उपयोग किया जा रहा है। अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग कागज का उपयोग करने की यह अव्यवस्थित और अनुचित व्यवहार न केवल अदालतों के अंदर और बाहर दोनों जगह न्याय तक पहुंचने में लोगों के लिए बाधा पैदा कर रहा है, बल्कि यह पूरी कानूनी व्यवस्था को गैर-समान और मनमाने ढंग से पेश करता है।'

याचिकाकर्ताओं की मांंग है कि दिल्ली में अदालतों के बीच ए 4 आकार के कागज़ के उपयोग में एकरूपता की कमी के कारण अवरोध उत्पन्न किए हैंं जो कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी कहा गया है कि दिनांक 04.03.2020 को पत्र के माध्यम से उन्होंने पहले ही अनुरोध किया है कि दिल्ली के उच्च न्यायालय में A4 साइज़ शीट और डबल साइड प्रिंटिंग के उपयोग के लिए निर्देश जारी किए जाएंं और इसके सभी में अधीनस्थ अदालतोंं मेंं भी इसे लागू किया जाए, लेकिन आज तक इन्हें लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि:

'ए 4 साइज पेपर की डबल साइड प्रिंटिंग की तुलना में लीगल साइज पेपर / फूल्सकैप पेपर की सिंगल साइड प्रिंटिंग का उपयोग हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें पेड़ों की अधिक कटाई होगी, कागज का अधिक अपव्यय होगा और अधिक गिरावट होगी। वातावरण। पर्यावरण को इस तरह की गंभीर क्षति से बचाने के लिए, यह आवश्यक है और इस माननीय न्यायालय में और इसके सभी अधीनस्थ न्यायालयों में A4 साइज पेपर के उपयोग को अनिवार्य किया जाए। '

वर्तमान याचिका अधिवक्ता पारस जैन के माध्यम से दायर की गई है।