दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम ने अपनी सुरक्षा से अधिकारिता पर ध्यान केंद्रित किया: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को कॉलेज के शासी निकाय (Governing Body) द्वारा पारित प्रस्ताव को शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में नियुक्ति के लिए शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति पर विचार करने से इनकार करते हुए इसे दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया।

जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने कहा कि 2016 के अधिनियम ने दिव्यांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित किया, जो दिव्यांग व्यक्तियों की रक्षा करने के बजाय उन्हें सशक्त बनाने के लिए अधिनियमित किया गया।

एकल न्यायाधीश ने 1995 के अधिनियम और 2016 के अधिनियम की प्रकृति पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। उन्होंने कहा कि 2016 के अधिनियम में कैनवास दिव्यांग व्यक्तियों के प्रभावी एकीकरण के बारे में अधिक है और सीमित कारक के रूप में शारीरिक स्थिति की मान्यता के बारे में कम है।

उन्होंने कहा,

"अधिनियम, 2016 दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और अवसरों की घोषणा है। जबकि शारीरिक सीमाओं से मुक्ति का विचार 1995 के अधिनियम में अंकुरित हुआ, अधिनियम, 2016 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा से सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। संक्षेप में क़ानून दिव्यांग समुदाय के हाशिये से अवसरों की मुख्यधारा तक जाने की सुविधा प्रदान करता है।"

याचिकाकर्ता शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति है। दुर्घटना के बाद उसके ऊपरी अंगों के विच्छेदन के परिणामस्वरूप 80% दिव्यांग है। उसने सात साल तक कंडी राज कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उसके बाद अपने निवास के नजदीक एक कॉलेज में नियुक्ति की मांग की, क्योंकि उसके लिए हर रोज 480 किमी की यात्रा करना मुश्किल हो गया था।

पश्चिम बंगाल कॉलेज सेवा आयोग द्वारा जल्द ही शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी में आचार्य गिरीश चंद्र बोस कॉलेज में नियुक्ति के लिए उसकी सिफारिश की गई। हालांकि, कॉलेज के शासी निकाय ने प्रस्ताव पारित कर आयोग को उम्मीदवार के रूप में याचिकाकर्ता की अपनी सिफारिश पर पुनर्विचार करने के लिए कहा।

इससे व्यथित याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की, जिसे 2020 में एक एकल न्यायाधीश ने अपेक्षित दलील के अभाव में खारिज कर दिया। हालांकि, याचिकाकर्ता को शासी निकाय के निर्णय को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी गई। इसी के तहत उसने एक और याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सुबीर सान्याल ने कहा कि याचिकाकर्ता अधिनियम की परिभाषा के तहत 80 प्रतिशत स्थायी लोकोमोटर विकलांगता वाले व्यक्ति के रूप में आता है। उन्होंने कहा कि शासी निकाय के आक्षेपित निर्णय की परिणति कॉलेज में याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी करने से इनकार करने में हुई और यह मनमाना, भेदभावपूर्ण और अधिनियम, 2016 का उल्लंघन है।

कॉलेज की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट पार्थ सारथी भट्टाचार्य ने कहा कि किसी पद पर नियुक्ति की सिफारिश करने से याचिकाकर्ता को ऐसे पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिल जाता। यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि पद के लिए विज्ञापन 2015 में कॉलेज सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया था, तथ्य अधिनियम, 1995 द्वारा शासित होंगे, न कि अधिनियम, 2016 द्वारा।

जस्टिस भट्टाचार्य ने याचिकाकर्ता का मामला अधिनियम, 1995 या अधिनियम, 2016 के तहत शासित होगा या नहीं, इस सवाल का फैसला करते हुए याद किया कि अधिनियम, 2016 की धारा 102 (2) के तहत किए गए कुछ भी या की गई किसी भी कार्रवाई के संदर्भ में अधिनियम, 1995 का बचत खंड प्रदान करता है, जैसा कि 2016 के अधिनियम के संगत प्रावधानों के तहत किया गया या लिया गया समझा गया।

उन्होंने कहा,

"इसलिए, यदि विज्ञापन अधिनियम, 2016 के लागू होने से पहले 30 जून, 2015 को आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया तो इस तरह के विज्ञापन के आधार पर आयोग और कॉलेज की कार्रवाई अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत जारी रहेगी। "

इसके अलावा, एकल न्यायाधीश ने पाया कि अधिनियम, 2016 की वस्तुएं यह स्पष्ट करती हैं कि यह दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण और उन्हें समान अवसरों के साथ सशक्त बनाने के लिए लाभकारी कानून का टुकड़ा है।

अदालत ने कहा,

"अगर ऐसा है तो याचिकाकर्ता को कानून में दूसरे के बहिष्करण के लिए स्थानांतरित करने का प्रयास दो अधिनियमों और समावेशिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के बीच अस्वाभाविक रूप से प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण होगा।"

जस्टिस भट्टाचार्य ने क्रमशः अधिनियम, 1995 और अधिनियम, 2016 के तहत 'दिव्यांगता' की परिभाषा का विश्लेषण किया। जबकि अधिनियम, 1995 में जन्म से ही दिव्यांगता को शर्त के रूप में जोड़ा गया है। वहीं अधिनियम, 2016 में इसके लिए अधिक समावेशी परिभाषा है, जिसमें इसके दायरे में दिव्यांगता के विकसित रूप शामिल हैं।

किसी भी तरह से यह पाया गया कि दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कानून में दिव्यांगता की परिभाषा को अधिनियम, 1995 को निरस्त करने के साथ स्थिर नहीं किया जा सकता, खासकर जब अधिनियम, 2016 का पूरा उद्देश्य व्यापक स्पेक्ट्रम दिव्यांगों को शामिल करना है।

कोर्ट ने कहा कि किसी भी घटना में कारण-प्रभाव कारक को स्पेक्ट्रम अक्षमताओं को सीमित करने के लिए छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास जन्म से 80% दिव्यांगता नहीं है। इसलिए, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता दिव्यांग व्यक्ति है जैसा कि अधिनियमों के तहत परिभाषित किया गया है।

कोर्ट ने तब देखा कि अधिनियम, 2016 का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और उन्हें उनकी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए सशक्त बनाना है।

न्यायाधीश ने इस मोड़ पर अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत दी गई 'बाधा' की परिभाषा का विश्लेषण करना आवश्यक पाया- जिसमें समाज में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी को बाधित करने वाले संचार, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय सहित कोई भी कारक का उल्लेख किया गया है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिनियम, 2016 का लक्ष्य सभी रूपों में बाधाओं को दूर करना है, जो अधिनियम, 1995 के उद्देश्य को विफल कर देगा।

इस कोण से देखने पर यह स्पष्ट है कि शासी निकाय के निर्णय ने संक्षेप में पूर्वाग्रहों के समूह को प्रकट किया, जो एक "बाधा" की परिभाषा में पूरी तरह से फिट बैठता है। कोर्ट ने कहा कि यह भी मानसिकता बाधा का प्रतिबिंब है और यह सभी मामलों में वैधानिक जनादेश का उल्लंघन करता है।

कोर्ट ने कहा,

"लगाया गया निर्णय अपारदर्शी है, अकर्मण्य मानसिकता और दिव्यांग व्यक्तियों के व्यक्तिगत और बौद्धिक विकास के लिए प्रणालीगत बाधा को दर्शाता है। निर्णय प्रतिगामी है और समुदाय की स्वतंत्रता और अवसरों को जंजीर से बांधता है।"

इसलिए, यह माना गया कि शासी निकाय का कर्तव्य है कि वह अधिनियम, 1995 और अधिनियम, 2016 के प्रावधानों पर विचार करे, जिसने निकाय पर कानून के जनादेश के अनुसार कार्य करने के लिए कर्तव्य लगाया, जो वह करने में विफल रहा।

कोर्ट ने कहा,

"इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि कॉलेज के शासी निकाय का कर्तव्य है कि वह दिव्यांग व्यक्तियों को नियंत्रित करने वाली वैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के साथ जिम्मेदारी से कार्य करे। यह और भी आश्चर्यजनक है कि शासी निकाय ने अध्यक्ष को निर्देश दिया और कॉलेज सेवा आयोग के सचिव को याचिकाकर्ता की सिफारिश को "उसी श्रेणी के साथ एक और" द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए (शब्द आगे शासी निकाय की मानसिकता का संकेत हैं) कहा गया।

यह पाया गया कि आक्षेपित निर्णय ने विशेष रूप से याचिकाकर्ता के अधिकारों और सामान्य रूप से विकलांग व्यक्तियों पर गंभीर नागरिक परिणामों को जन्म दिया। इसलिए, न्यायालय ने अधिनियम, 1995 और अधिनियम, 2016 के अनुसार आक्षेपित निर्णय को निंदनीय और विधियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के सीधे विरोधाभास में पाया।

न्यायालय नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता की सिफारिश करने की शक्ति के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, न्यायालय शासी निकाय को उसके सामने तथ्यों पर नए सिरे से विचार करने और वैधानिक जनादेश को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर फिर से सुनवाई करने का निर्देश देना उचित समझता है।

इसलिए, शासी निकाय द्वारा लिए गए प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया और इसे 8 सप्ताह के भीतर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।

इस प्रकार अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई।

केस टाइटल: डॉ अरुण सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।

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