पटना हाईकोर्ट ने बिहार के मुख्य सचिव को मोतिहारी में मोतीझील के पुनरुद्धार कार्य की निगरानी करने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह मोतीझील के पुनरुद्धार की निगरानी एक अधिकृत अधिकारी के जर‌िए करे, जिसकी नियुक्ति वह खुद करे।

चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पुनरुद्धार कार्य की उपयुक्त निगरानी के लिए अधिकारी को अधिकृत करने के लिए कहा। न्यायालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह प्रत्येक तीन माह में मुख्य सचिव के समक्ष प्रतिवेदन दाखिल करे।

अदालत ने मोतिहारी के मध्य में स्थित एक ऐतिहासिक झील, मोतीझील के जीर्णोद्धार, पुनर्वास और संरक्षण के लिए एक वकील कुमार अमित द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने झील के ऐतिहासिक महत्व पर जोर दिया, क्योंकि यह पहले सत्याग्रह आंदोलन के दौरान "भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती बिंदु" के रूप में कार्य करता था।

अमित ने तर्क दिया कि चंपारण में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इसे राज्य द्वारा विकसित किया जा सकता है। अदालत को बताया गया कि झील में और उसके आसपास पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान हो रहा है, शौच, ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट जल की डंपिंग के कारण पानी की गुणवत्ता में गिरावट हो रही है, इनलेट अवरोध और पर्यावरण संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं।

इससे पहले, अदालत की एक खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को चिंताओं को दूर करने के लिए एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया था और एक और आदेश द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा पिछले आदेश के अनुपालन में दायर हलफनामे से असंतुष्ट होने के चार मुद्दों पर प्रकाश डाला था।

इन मुद्दों में अधूरा ड्रेजिंग और डिसिल्टिंग कार्य, जल निकाय में और उसके आसपास के अतिक्रमण को हटाना, तटबंधों और पार्कों सहित बुनियादी ढांचे का विकास, और पेड़ लगाकर परिसर का सौंदर्यीकरण और रत्नागिरी चैनल पर अतिक्रमण को हटाना, जो मोती झील को रिचार्ज करने का मुख्य स्रोत है।

पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी ने अदालत की चिंताओं को दूर करते हुए एक पूरक जवाबी हलफनामा दायर किया।

ड्रेजिंग और डिसिल्टिंग कार्य के संबंध में अदालत को बताया गया कि बिहार शहरी विकास निगम ने संकेत दिया है कि यह जनवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा। राज्य ने कहा कि तटबंधों और पार्कों सहित अन्य बुनियादी ढांचे के विकास कार्य अप्रैल 2024 तक पूरा होने वाले हैं।

अदालत को आगे बताया गया कि झील के चारों ओर अतिक्रमण हटाने के प्रयास पहले ही शुरू हो चुके हैं, 158 चिन्हित संरचनाओं में से 108 को हटा दिया गया है। यह भी बताया गया कि 16 सरकारी भवनों से संबंधित कानूनी कार्यवाही चल रही है और चार रिट याचिकाओं में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।

सौंदर्यीकरण के मामले में कोर्ट को बताया गया कि अंचल अधिकारी बंजरिया ने बताया है कि रतनपुर नाले में अतिक्रमण हटाने का मामला कायम किया गया है. अदालत को बताया गया कि 23 लोगों को नोटिस दिए गए थे, जिनमें से सभी ने पूर्वी चंपारण के कलेक्टर की अदालत में अपील दायर की थी।

जिला मजिस्ट्रेट, पूर्वी चंपारण ने हलफनामे में कहा,

“पेड़ लगाकर परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए उचित प्रक्रिया और रत्नागिरी चैनल पर अतिक्रमण को हटाकर जल निकाय के मूल स्रोत को साफ करना, जो जल निकाय यानी मोती झील को रिचार्ज करने का मुख्य स्रोत है, अतिक्रमण को हटाने के बाद ही आगे बढ़ाया जा सकता है।”

रिट याचिका का निस्तारण करते हुए, पीठ ने कहा, "हम जिला मजिस्ट्रेट, पूर्वी चंपारण द्वारा किए गए वचन को रिकॉर्ड करते हैं और इसके उचित अनुपालन की अपेक्षा करते हैं।"

केस टाइटल: कुमार अमित बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सिविल रिट ज्युरिसडिक्‍शन केस नंबर 3876/2022

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