पटना हाईकोर्ट ने हत्या, नाबालिग से बलात्कार के दोषी की मृत्युदंड की सजा में संशोधन किया, आजीवन कारावास की सजा दी

पटना हाईकोर्ट ने बलात्कार और हत्या के एक मामले में 26 वर्षीय व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है, जिसमें 25 साल की अवधि के लिए वास्तविक कारावास से पहले कोई समयपूर्व रिहाई या छूट नहीं होगी।

कोर्ट ने कहा,

“वर्तमान मामले में अपीलकर्ता 2021 में अपील दायर करने की तारीख पर 24 वर्ष का था। उनका परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं, जैसा कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्रियों से पता चला है। यह प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि उसका कोई आपराधिक इतिहास रहा हो। इसके अलावा, उसके जेल आचरण के संबंध में उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है।”

जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि मामले को "दुर्लभतम" मामले की श्रेणी में नहीं कहा जा सकता है और यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता की उम्र, पारिवारिक और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उसके सुधार की कोई संभावना नहीं है।

अदालत ने अपीलकर्ता जय किशोर साह की आपराधिक अपील को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए यह फैसला सुनाया, जिसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376-एबी, 302 सहपठित धारा 201/34 और POCSO एक्ट की धारा 5/6, 9/10 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराया गया था।

पीड़िता, जो 12 साल से कम उम्र की थी, उसके बच्चे की देखभाल के लिए रोजाना साह के आवास पर जाती थी। घटना के दिन जब नाबालिग घर नहीं लौटी और साह भी गायब था, तो पीड़िता के पिता ने यह संदेह जताते हुए एफआईआर दर्ज कराई कि साह ने नाबालिग के साथ बलात्कार किया होगा और उसकी हत्या कर दी होगी। पुलिस ने उसी दिन साह को पकड़ लिया।

जांच के दौरान, पीड़िता का शव उसके इकबालिया बयान के आधार पर साह के आवास पर एक प्लास्टिक की बोरी में पैक किया गया पाया गया। पोस्टमार्टम जांच से पता चला कि मौत का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना था, जिसमें यौन उत्पीड़न के सबूत भी मिले।

20.02.2021 को, साह को छठे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (POCSO), गोपालगंज द्वारा दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। दोषी ठहराए जाने के बाद, साह ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 374(2) के तहत फैसले और सजा के खिलाफ अपील की।

अदालत ने साह की सजा को बरकरार रखते हुए कहा,

“वर्तमान मामले में परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हो गई है, जो अपीलकर्ता के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ हैं। इसलिए, हमें ट्रायल कोर्ट द्वारा उसके फैसले में दर्ज की गई सजा में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।”

हालांकि, पीठ के समक्ष सवाल यह था कि क्या अपीलकर्ता का कृत्य आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा को बरकरार रखने के लिए "दुर्लभतम मामले" की श्रेणी में आता है।

अदालत ने अपीलकर्ता के खिलाफ साबित पाए गए विभिन्न अपराधों के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को संशोधित करते हुए फैसला सुनाया, "हम इसे पर्याप्त समय के लिए अनिवार्य वास्तविक कारावास से पहले समय से पहले रिहाई/छूट के प्रावधानों को लागू किए बिना मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए समान प्रकृति के अपराधों से जुड़े विभिन्न मामलों में अपनाए गए पाठ्यक्रम को लागू करना उचित मानते हैं।''

केस टाइटल: जय किशोर बनाम बिहार राज्य आपराधिक अपील (डीबी) नंबर 338/2021

फैसले को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें