पासपोर्ट रिन्यू करने का अनुरोध केवल आपराधिक मामलों के लंबित होने के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना है कि आपराधिक मामलों का लंबित होना मात्र किसी व्यक्ति के पासपोर्ट रिन्यू (नवीनीकरण) करने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।

जस्टिस विश्वनाथ रथ की सिंगल जज बेंच ने कहा,

"... इस कोर्ट की राय में पासपोर्ट के नवीनीकरण या यहां तक ​​कि संबंधित पक्ष से संबंधित आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने पर पासपोर्ट प्रदान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जो समय आधारित नवीनीकरण या अनुदान हो सकता है।"

संक्षिप्त तथ्य

मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता ने संयुक्त अरब अमीरात के तेल क्षेत्रों में काम किया। एक फर्म में 30 दिनों के रिन्यू करने के आधार पर उनकी संविदात्मक सेवा थी। उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा वीजा भी दिया गया था। हालांकि उनका पासपोर्ट 17.05.2022 को एक्सपायर होने वाला था। यह पाते हुए कि पासपोर्ट समाप्त होने वाला है, जिसके परिणामस्वरूप वीज़ा निष्फल हो जाता, उसने विदेशी तेल क्षेत्रों में अपनी सेवा जारी रखने के लिए वीजा जारी रख ने के लिए पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया।

आवेदन करने पर याचिकाकर्ता को विरोधी पक्ष संख्या 2 यानि क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, भुवनेश्वर द्वारा एक संचार के भेजा गया था, जिसने याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को नवीनीकृत करने के अनुरोध पर इस आधार पर विचार करने से इनकार कर दिया कि उसके खिलाफ कम से कम दो आपराधिक मामले लंबित हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा इस तरह के संचार के खिलाफ यह रिट याचिका दायर की गई थी।

दलीलें

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डीपी ढल ने तर्क दिया कि केवल आपराधिक कार्यवाही लंबित होने पर और विशेष रूप से पति और पत्नी के बीच वैवाहिक मतभेदों के कारण, जब पत्नी के कहने पर ऐसी कार्यवाही शुरू की गई थी, नवीनीकरण आवेदन पर विचार करने से इनकार करने का आधार नहीं होना चाहिए।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पासपोर्ट के नवीनीकरण से इनकार करने की स्थिति में याचिकाकर्ता बेरोजगार हो जाएगा और इस तरह की कार्रवाई आगे रोजगार पाने में कलंक भी पैदा कर सकती है।

उसने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6 (2) (एफ) और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 570 (ई), 15.8.1993 के तहत निर्धारित प्रावधान का उल्‍लेख किया और अपने तर्कों को प्रमाणित करने के लिए कई मामलों पर भी भरोसा किया।

पासपोर्ट प्राधिकरण की ओर से पेश भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल पीके पाढ़ी ने तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता का प्रयास आपराधिक मामलों के लंबित रहने के दौरान देश छोड़ने का था, इसलिए पासपोर्ट के नवीनीकरण को मंजूरी देने में कठिनाई हो रही थी।

अवलोकन

कोर्ट ने अधिसूचना का अवलोकन किया और पाया कि यह स्पष्ट रूप से कई राइडर्स के अधीन पासपोर्ट के नवीनीकरण का अवसर प्रदान करता है, हालांकि, आवेदन करने वाले नागरिक को पासपोर्ट प्राधिकरण को लिखित में एक वचन देना होगा कि वह, यदि आवश्यक हो, संबंधित कोर्ट, इस प्रकार जारी किए गए पासपोर्ट के जारी रहने के दौरान किसी भी समय उसके समक्ष उपस्थित हों।

कोर्ट ने कहा कि संबंधित पक्ष से संबंधित आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने पर पासपोर्ट के नवीनीकरण या यहां तक ​​कि पासपोर्ट प्रदान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जो समय-आधारित नवीनीकरण या अनुदान हो सकता है। कोर्ट ने पूर्वोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कई मामलों पर भरोसा किया, जिसमें वंगाला कस्तूरी रंगाचार्युलु बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शामिल है।

इसने अनुलग्नक-2 में प्रदान किए गए नवीनीकरण की अस्वीकृति के कारण पर भी ध्यान दिया, जहां यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि उसमें बताई गई परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के आवेदन पर तत्काल श्रेणी के तहत विचार नहीं किया जा सकता है और साथ ही उसे सामान्य श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए कहा गया था।

नतीजतन, अदालत ने याचिकाकर्ता को भुवनेश्वर में संबंधित पासपोर्ट प्राधिकरण को आवश्यक हलफनामा / वचनबद्धता जमा करने की अनुमति दी। दोनों आपराधिक मामलों में अपनी स्थिति प्रस्तुत करते हुए और यह साबित करने के लिए कि वह जमानत पर है, दस्तावेज पेश करने की अनुमति दी।

इस तरह के हलफनामे की प्राप्ति की स्थिति में, भुवनेश्वर में पासपोर्ट प्राधिकरण को पासपोर्ट को नवीनीकृत करने का निर्देश दिया गया ।

केस शीर्षक: आशुतोष अमृत पटनायक बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य।

केस नंबर: W.P.(C) No. 4834 of 2022

कोरम: जस्टिस बिश्वनाथ रथ

‌सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (Ori) 37

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