उड़ीसा हाईकोर्ट ने बलात्कार के दोषी को निर्धारित न्यूनतम सजा से कम सजा सुनाने पर न्यायिक अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा

Sentencing Rape Convict To Less Than Minimum Sentence Prescribed By Lower Court| उड़ीसा हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश स्तर के एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है कि उन्होंने बलात्कार के लिए आईपीसी की धारा 376(1) के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को सात साल के कठोर कारावास की सजा क्यों सुनाई, जबकि उस प्रावधान के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा दस वर्ष है।

ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा पारित सजा के आदेश को अस्वीकार करते हुए, जस्टिस संगम कुमार साहू की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, “माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार माना है कि अदालतें किसी क़ानून के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा से कम सजा नहीं दे सकती हैं, खासकर जब उक्त प्रावधान अदालत को कारावास की कम अवधि को ध्यान में रखते हुए कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं करता है। मामले की कुछ अनोखी परिस्थितियां सामने हैं।”

अदालत उस व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसे आईपीसी की धारा 376(1) के तहत बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया था और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, जाजपुर रोड द्वारा सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

जब मामला सुनवाई के लिए उठाया गया, तो अपीलकर्ता के वकील ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने एक ऐसी सजा सुनाई है जो कानूनी रूप से मान्य नहीं है और ऐसे अपराध के लिए निर्धारित न्यूनतम सजा से कम है। इसके बाद न्यायालय ने धारा 376(1) का अवलोकन किया जो इस प्रकार है,

“(1) जो कोई भी, उपधारा (2) में दिए गए मामलों को छोड़कर, बलात्कार करेगा, उसे किसी भी प्रकार के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।"

न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन से पहले, उक्त प्रावधान में न्यूनतम सात साल की सजा निर्धारित की गई थी और इसके अलावा, इसने न्यायालय को न्यूनतम से भी कम सजा देने का विवेक भी प्रदान किया था। यदि मामले की कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के लिए ऐसा आवश्यक हो तो सज़ा दी जा सकती है।

हालांकि, मौजूदा मामले में अदालत ने कहा कि घटना 15.03.2020 और 16.03.2020 की मध्यरात्रि में हुई थी। इसलिए, यह स्पष्ट था कि संशोधित प्रावधान को ट्रायल कोर्ट द्वारा लागू करने की आवश्यकता थी, जिसके तहत वह दस साल से कम कठोर कारावास की सजा नहीं दे सकता था।

कोर्ट ने कहा,

“ऐसा प्रतीत होता है कि पहले आईपीसी की धारा 376 (1) के तहत अपराध के लिए निर्धारित सजा दी गई थी। सात साल से कम की सज़ा नहीं होगी लेकिन इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।”

हालांकि, उक्त प्रावधान को 21.04.2018 से आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें प्रावधान था कि सजा दस साल से कम नहीं होगी, जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है और जुर्माना भी लगाया जाएगा।''

कानून के अधिदेश को स्पष्ट करने के लिए, जस्टिस साहू ने हाल ही में यूपी राज्य बनाम सोनू कुशवाह में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणी पर भरोसा किया।

"जब कोई दंडात्मक प्रावधान "से कम नहीं होगा..." वाक्यांश का उपयोग करता है, तो अदालतें उस धारा का उल्लंघन नहीं कर सकतीं और कम सजा नहीं दे सकतीं। अदालतें ऐसा करने में तब तक शक्तिहीन हैं जब तक कि अदालत को कम सजा देने में सक्षम करने वाला कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान न हो।''

तदनुसार, न्यायालय ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को आदेश दिया कि वह संबंधित पीठासीन अधिकारी, जहां भी वह वर्तमान में तैनात है, को ई-मेल के माध्यम से आदेश को सूचित करें और 19 जुलाई, 2023 को या उससे पहले 'सीलबंद कवर' में न्यायालय को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए।

जस्टिस साहू ने आदेश दिया, "संबंधित पीठासीन अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाए कि उन्होंने अपीलकर्ता को सात साल के कठोर कारावास की सजा कैसे सुनाई, जबकि अपराध के लिए निर्धारित न्यूनतम सजा दस साल है।"

केस टाइटल: चंद्रकांत महापात्र बनाम ओडिशा राज्य

केस नंबर: सीआरएलए नंबर 1010/2022

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