उड़ीसा हाईकोर्ट ने नाबालिग बहन को गर्भवती करने के लिए भाई की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, 20 साल की जेल की सजा सुनाई

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय नाबालिग बहन के साथ बार-बार बलात्कार करने के दोषी भाई की सजा को बरकरार रखा है। बलात्कार के कारण बहन गर्भवती हो गई थी।

जस्टिस संगम कुमार साहू की एकल पीठ ने 'रक्षा बंधन' पर खुली अदालत में यह फैसला सुनाया. उन्होंने घटना को 'दुर्भाग्यपूर्ण' करार दिया और कहा, “एक भाई एक रक्षक, विश्वासपात्र और जीवन भर का दोस्त होता है। भाई-बहन के बीच एक अनोखा बंधन होता है, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। बहन अथाह खजाना है. एक भाई छुपा हुआ नायक, रक्षक और आदर्श होता है।”

मामला मल्कानगिरी जिले की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से जुड़ा है। अपीलकर्ता पीड़िता का बड़ा भाई है। उसने एक साल से अधिक समय तक पीड़िता के साथ बार-बार यौन संबंध बनाए और उसे धमकी दी कि वह इस बारे में किसी को न बताए, अन्यथा वह उसे मार डालेगा।

बार-बार यौन उत्पीड़न के बावजूद उसने डर के कारण किसी के सामने घटना का खुलासा नहीं किया। लेकिन जब उसका मासिक धर्म बंद हो गया तो उसने यह बात अपनी सहेली को बताई। सहेली उसे एक आंगनवाड़ी केंद्र में ले गई जहां उसका परीक्षण किया गया और वह गर्भवती पाई गई।

इसकी जानकारी मिलने के बाद, सीडीपीओ, मलकानगिरी और अन्य लोगों ने उसे स्वाधार होम, मलकानगिरी में रखा। पीड़िता ने मामले की शिकायत मॉडल पुलिस स्टेशन, मलकानगिरी में की। उसकी जांच की गई और आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(3), 376(2)(एन) और 506 के साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप तय किए। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें उपरोक्त प्रावधानों के तहत दोषी पाया। ट्रायल कोर्ट के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर की।

जब 16 अगस्त, 2023 को हाईकोर्ट के समक्ष मामले की सुनवाई हुई, तो न्यायालय ने राज्य की ओर से पेश वकील को पीड़िता और उसकी बच्चे की वर्तमान स्थिति और अपीलकर्ता की वैवाहिक स्थिति के बारे में अवगत कराने का निर्देश दिया था।

तदनुसार, अतिरिक्त स्थायी वकील ने बुधवार को अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दायर की, जिसमें कहा गया कि पीड़िता ने कहीं और शादी कर ली है और इस तरह के यौन उत्पीड़न से पैदा हुए बच्चे को कोरापुट में एक एजेंसी की निगरानी में रखा गया है।

निष्कर्ष

मामले के तथ्यों पर गौर करने के बाद, अदालत ने घटना को 'दुर्भाग्यपूर्ण' करार दिया और इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि एक भाई, जिस पर स्वाभाविक रूप से अपनी बहन की रक्षा करने का कर्तव्य है, उसने न केवल उसके साथ यौन उत्पीड़न किया है बल्कि उसे इतनी कम उम्र में गर्भवती भी किया है।

पीड़िता के स्कूल रजिस्टर के आधार पर, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि बलात्कार के समय वह नाबालिग थी और लगभग 14 वर्ष की थी। इसके अलावा, इसने अपीलकर्ता के वकील की ओर से दिए गए उस तर्क को खारिज कर दिया कि एफआईआर दर्ज करने में अत्यधिक देरी हुई थी।

न्यायालय का विचार था कि ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने में देरी को आंख मूंदकर नहीं देखा जाना चाहिए, विशेष रूप से पीड़ित और अपीलकर्ता के बीच के रिश्ते की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए।

यह माना गया कि पीड़िता के लिए पुलिस के पास जाने से पहले दो बार सोचना काफी स्वाभाविक है क्योंकि इससे न केवल उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी बल्कि उसे अंतहीन आघात भी पहुंचेगा।

सुझाव दिया गया कि चूंकि पीड़िता अपने गांव में नौकरानी के रूप में काम कर रही थी, इसलिए यह असंभव नहीं है कि किसी और ने उसे गर्भवती किया हो। हालांकि, अदालत ने इस तरह के तर्क को खारिज कर दिया और कहा, केवल इसलिए कि वह वित्तीय तनाव के कारण इतनी कम उम्र में विभिन्न घरों में नौकरानी के रूप में काम कर रही थी, यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी और ने अपराध किया है।

पीड़िता, उसके दोस्त और अन्य प्रासंगिक गवाहों के साथ-साथ उसकी मेडिकल रिपोर्ट के साक्ष्यों को देखने के बाद, अदालत का विचार था कि ट्रायल कोर्ट ने उपरोक्त अपराधों के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराने में कोई गलती नहीं की है और तदनुसार, दोषसिद्धि को बरकरार रखा और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा और आईपीसी की धारा 506 के तहत 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 के तहत शासनादेश के अनुसार आईपीसी की धारा 376(3) और 376(2)(एन) के तहत कोई अलग सजा पारित नहीं की गई थी।