आदेश XLVII सीपीसी | कानून का गलत दृष्टिकोण पुनर्विचार का आधार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया कि कानून का गलत दृष्टिकोण पुनर्विचार के लिए आधार नहीं है और अदालत पुनर्विचार के माध्यम से गलत फैसले को फिर से नहीं सुन सकती और उसे सही नहीं कर सकती।

जस्टिस संजय धर की पीठ ने पिछले साल 23 दिसंबर, 2022 को अपने द्वारा पारित फैसले के पुनर्विचार की मांग वाली याचिका के दौरान अवलोकन पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, श्रीनगर द्वारा पारित फैसले और बर्खास्त डिक्री के खिलाफ दायर सिविल प्रथम अपील की गई थी।

जस्टिस धर ने पुनर्विचार याचिका में उठाए गए तर्कों पर विचार करने से पहले कहा कि आदेश XLVII के तहत निर्णय पर पुनर्विचार केवल तभी की जा सकता है जब पीड़ित व्यक्ति द्वारा यह दिखाया जाए कि नया और महत्वपूर्ण मामला और साक्ष्य, जो उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद उसकी जानकारी में नहीं था या उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था, पता चला है या यदि कोई गलती या त्रुटि रिकॉर्ड के सामने या किसी अन्य पर्याप्त कारण से स्पष्ट है, जो पहले दो कारणों के अनुरूप हो।

पुनर्विचार की अपनी शक्तियों को लागू करने के लिए आदेश XLVII के तहत निर्धारित इन पूर्व शर्तों की तलाश करते हुए अदालत ने कहा कि पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं का इरादा है कि अदालत ट्रायल कोर्ट के पुनर्विचार पक्षकारों के नेतृत्व वाले सबूतों की फिर से सराहना करे।

याचिका में पेश किए गए पुनर्विचार के आधार पर टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने पूरी दलील दी और तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सामने दर्ज किए गए गवाहों के बयानों की ठीक से सराहना नहीं की।

जस्टिस धर ने समझाया,

"मुझे डर है कि पुनर्विचार का दायरा ट्रायल कोर्ट के सामने पार्टियों के नेतृत्व वाले सबूतों की फिर से सराहना करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता और न ही यह अदालत पुनर्विचार की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए दस्तावेज़ की व्याख्या के संबंध में अपने निर्णय पर बैठ सकती है।"

यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका दायर करने की आड़ में अदालत को निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ दूसरी अपील पर विचार करने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, पीठ ने कहा कि यह कानून में अस्वीकार्य है और यह उन मुद्दों पर फिर से सुनवाई नहीं कर सकता है, जो पहले से ही चला आ रहा है।

पीठ ने आगे विस्तार से कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि इस न्यायालय द्वारा किसी बिंदु या किसी मुद्दे पर लिया गया दृष्टिकोण सही नहीं है, वही निर्णय के पुनर्विचार का आधार नहीं हो सकता। हालांकि यह अपील का आधार हो सकता है।

जस्टिस धर ने रेखांकित किया कि कानून का गलत दृष्टिकोण पुनर्विचार के लिए आधार नहीं है और न्यायालय पुनर्विचार के माध्यम से गलत फैसले को दोबारा नहीं सुन सकता है और न ही इसे कर सकता है।

उक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पीठ पुनर्विचार याचिका में किसी योग्यता की सराहना नहीं कर सकी और तदनुसार उसे खारिज कर दिया।

केस टाइटल: हलीमा एवं अन्य बनाम दिलशादा एवं अन्य।

साइटेशन: लाइवलॉ (जेकेएल) 64/2023

याचिकाकर्ता के वकील: शब्बीर अहमद बदू

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