आदेश 41 नियम 33 सीपीसी: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी द्वारा अपील में घायलों को देय मोटर दुर्घटना मुआवजा बढ़ाया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि एक मोटर दुर्घटना मामले में बीमा कंपनी द्वारा दायर मुआवजे के खिलाफ अपील में, अपीलीय अदालत मुआवजे को बढ़ाने के लिए सीपीसी के आदेश 41 नियम 33 को लागू कर सकती है, अगर दावा न्यायाधिकरण द्वारा प्रदान किए गए मुआवजे के कारण पीड़ित या मृतक के साथ अन्याय होता है।

सीपीसी का आदेश 41 नियम 33 एक मामले में उचित आदेश पारित करने के लिए अपील न्यायालय की शक्ति से संबंधित है, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि अपील केवल डिक्री के एक हिस्से के संबंध में है या अपील केवल कुछ पक्षों द्वारा पारित की गई है। दूसरे शब्दों में, अपीलीय न्यायालय अपील के दायरे की परवाह किए बिना एक आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

इस प्रकार, उपरोक्त प्रावधान द्वारा निर्धारित शक्ति का प्रयोग करते हुए, जस्टिस एचपी संदेश की सिंगल जज बेंच ने राष्ट्रीय बीमा कंपनी द्वारा दायर एक अपील में मोटर दुर्घटना मुआवजे को 11,39,340/- रुपये के मुकाबले बढ़ाकर 44,92,140/- रुपये कर दिया।

पीठ ने कहा,

"उचित मुआवजा देने के लिए सीपीसी के आदेश 41, नियम 33 को लागू करने के पहलू पर, यह तय कानून है कि बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील में, न्यायालय सीपीसी के आदेश 41, सीपीसी के नियम 33 को लागू कर सकता है, अगर मुआवजा देने में पीड़ित या मृतक के सा‌थ अन्याय किया गया है।"

इसमें कहा गया, "ट्रिब्यूनल ने सुविधाओं के नुकसान के लिए मुआवजा देने की दृष्टि खो दी और उक्त शीर्ष के तहत केवल 10,000 रुपये की राशि प्रदान की गई। जब दावेदार को सिर में चोट लगी थी और 65% पर स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा था, तो ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए 10,000/- के मुकाबले मुआवजे में 1,00,000/- रुपेये की वृद्धि करना उचित है।"

दावेदार एल्विन लोबो को एक ऑटो-रिक्शा की टक्कर में सिर में चोट लगी। भले ही डॉक्टर ने उनकी विकलांगता का आकलन 65% पर किया हो, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इसे केवल 25% माना। पीठ ने कहा कि बिना कोई कारण बताए ट्रिब्यूनल ने विकलांगता को घटाकर 25% कर दिया है।

कोर्ट ने कहा,

"सिर की चोट के मामले में, विकलांगता को अंग की चोट के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और अदालत को वास्तविक अक्षमता लेनी होगी। जब पीडब्ल्यू 2 द्वारा स्थायी विकलांगता का मूल्यांकन 65% पर किया जाता है और चोटों की प्रकृति पर विचार किया जाता है, तो ट्रिब्यूनल चोटों की प्रकृति और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की दृष्टि खो देती है, वह भी तब, जब विशेषज्ञ ने सबूत दिया हो।"

इसमें कहा गया है, "विकलांगता को 65% पर लेना उचित है और जब ट्रिब्यूनल ने विकलांगता को स्वीकार करने में एक विकृत आदेश पारित किया है, तो ऐसी विकृति घायलों के साथ अन्याय है। इसलिए, यह आदेश 41, सीपीसी का नियम 33 मुआवजा बढ़ाने के लिए के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।"

पीठ ने बीमा कंपनी के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि ऑटोरिक्शा चालक और दावेदार ने आपस में मिलीभगत की थी और दावा करने के लिए पुलिस रिकॉर्ड में हेरफेर किया था।

कोर्ट ने कहा,

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि धोखाधड़ी और न्याय एक साथ नहीं रहना चाहिए, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि यह धोखाधड़ी और वाहन को फंसाने का मामला है, अदालत के समक्ष कोई पर्याप्त सामग्री नहीं रखी गई है। जब ऐसा होता है, तो मुझे वाहन के शामिल होने और दुर्घटना का कारण बनने के संबंध में ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों को उलटने का कोई आधार नहीं मिलता है।"

केस टाइटल: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम एल्विन लोबो

मामला संख्या:MFA NO.8449/2015

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 434

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