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4 साल की बलात्कार पीड़िता की जांच न होना अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO मामले उम्रकैद की सजा बरकरार रखी

Avanish Pathak
13 Jun 2022 2:56 PM GMT
दिल्ली हाईकोर्ट
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दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी करीबी परिवार की 4 साल की बच्‍ची से बलात्कार करने के दोषी एक व्यक्ति को दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है।

जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस मिनी पुष्कर्ण की खंडपीठ 28 नवंबर, 2019 के फैसले और पोक्सो जज द्वारा पारित 29 नवंबर, 2019 की सजा के आदेश को चुनौती देने वाले मुकीश द्वारा दायर एक अपील पर विचार कर रही थी।

अदालत ने अपीलकर्ता को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया था। 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप यह था कि उसने 14 मार्च, 2014 को शहर के बदरपुर के एक घर में नाबालिग पर गंभीर यौन हमला किया था। अपीलकर्ता के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध का गठन किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 15 गवाहों का परीक्षण कराया गया।

अपील का मुख्य आधार यह था कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के अपराध को स्थापित करने में सफल नहीं रहा था और अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही ने किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं किया था। इस पृष्ठभूमि में, यह अपीलकर्ता का मामला था कि इस तरह के सबूतों के आधार पर कोई दोषसिद्धि या सजा नहीं दी जा सकती थी।

अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि पीड़िता के माता और पिता ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया था और अपीलकर्ता के पक्ष में अपना पक्ष रखा था।

अदालत का विचार था कि अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया तर्क कि पीड़ित बच्चे की जांच नहीं की गई थी, अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं हो सकता क्योंकि वह घटना के समय मुश्किल से चार साल की थी।

"इतनी कम उम्र की होने के कारण वह कोई बयान देने की स्थिति में नहीं थी। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सही माना है कि पीड़िता की नाजुक उम्र के साथ-साथ यह समझ पाने में कि क्या भयानक / गलत कार्य किया गया था, परिपक्वता की कमी, वो वजहें थी कि उसकी जांच नहीं की गई या उसे गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया।"

कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सही माना था कि पीड़िता पर पेनेट्रेटिव सेक्‍सुअल असॉल्ट किया गया, भले ही या उसके माता-पिता की ओर से साक्ष्य नहीं दिया गया या गवाही का अभाव रहा।

अदालत ने कहा, "यह वैज्ञानिक साक्ष्य अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ मिलकर आरोपी द्वारा किए गए अपराध की ओर इशारा करता है।"

अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों पर गौर करने पर, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप किसी भी संदेह से परे साबित हुए।

अपीलकर्ता को दी गई सजा को कम करने की प्रार्थना के संबंध में, अदालत ने कहा कि उसके कृत्य, मामले में उदारता के लिए प्रेरित नहीं करते। तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: मुकीश बनाम राज्य

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 566

आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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