जान गंवाने के बाद अफसोस जताने का कोई मतलब नहीं: केरल हाईकोर्ट ने शहर में स्ट्रीट लाइट की कमी के लिए कोच्चि निगम की खिंचाई की

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को बार-बार मौखिक निर्देशों के बावजूद शहर में स्ट्रीट लाइट लगाने पर कार्यवाही नहीं करने के लिए कोच्चि निगम की खिंचाई की। साथ ही कोर्ट ने स्थिति के ऐसे ही बने रहने पर निगम सचिव को तलब करने की चेतावनी दी।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने निगम की निष्क्रियता की निंदा करते हुए टिप्पणी की कि यह कहना शर्मनाक है कि राज्य के सबसे बड़े शहर में स्ट्रीट लाइट नहीं हैं।

उन्होंने कहा,

"यह शर्म की बात है। राज्य का सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद हमारे पास उचित स्ट्रीट लाइट नहीं हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से शहर में बिना स्ट्रीट लाइट वाली सड़कों के लंबे हिस्सों को देखा है। अगर यह स्थिति बनी रहती है तो यह कोर्ट सबसे पहले निगम सचिव को बुलाएगा। स्ट्रीट लैंप की कमी के कारण कई क्षेत्रों में दुर्घटनाएं और अपराध बढ़ रहे हैं। जान गंवाने के बाद खेद महसूस करने का कोई मतलब नहीं है।"

एकल न्यायाधीश ने कहा:

कोर्ट के आदेश को लापरवाही से न लें। शहर की आधी स्ट्रीट लाइटें काम नहीं कर रही हैं या अंधेरा होने के बाद भी बंद हैं। नागरिकों को उचित रोशनी वाली सड़कों की अपेक्षा करने का अधिकार है। आप चीजों को इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं।'

बिजली के तार कम होने के मामले को भी पीठ ने संबोधित किया:

"कई केबल खतरनाक तरीके से नीचे लटकी हुई हैं। फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर किसी को करंट लग गया तो क्या होगा?"

कोर्ट शहर में सड़कों और गलियों की दयनीय स्थिति से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा था। सड़क पर गड्ढों के कारण 2019 में कोच्चि में हुई एक दुर्घटना के बाद याचिका दायर की गई थी।

तदनुसार, इस मामले को देखने के लिए अदालत ने एमिक्स क्यूरी की नियुक्त की। उन्होंने पुष्टि की कि कोचीन निगम की सीमा के भीतर कई सड़कें अब फिर से गड्ढों से पट गई हैं।

इसका जवाब देते हुए कोचीन निगम के सरकारी वकील जनार्दन शेनॉय ने समझाया कि जल्दी ही भविष्य में काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जैसे ही बारिश कम होगी कोच्चि में अधिकांश या सभी सड़कों को फिर से नए आकार में लाया जाएगा।

इस मौके पर याचिकाकर्ता एडवोकेट टॉम के थॉमस के वकील ने प्रस्तुत किया कि निगम ने 2020 में कुछ सड़कों की मरम्मत के संबंध में एक समान विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसमें उल्लिखित कई सड़कें फिर से जर्जर हो गई हैं।

कोर्ट ने कहा कि यह निश्चित रूप से एक ऐसा मामला है जिस पर निगम को गौर करना चाहिए, क्योंकि यह अस्वीकार्य है कि जिन सड़कों की मरम्मत की गई है, उनमें बड़ी मात्रा में धन खर्च करके एक वर्ष से भी कम समय में मोटर चालकों और पैदल चलने वालों के लिए अधिक जोखिम पैदा करना चाहिए।

न्यायाधीश ने अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों द्वारा फुटपाथों पर अतिक्रमण किए जाने की चिंता को भी देखा और शहर के यातायात प्रवर्तन अधिकारियों को व्यापक प्रचार के माध्यम से जनता को शिक्षित करने का निर्देश दिया कि इस तरह की कार्रवाई अवैध है और यह गंभीर दंड को आकर्षित करेगा।

यह भी सुझाव दिया गया कि फुटपाथों की सीमाओं पर इस तरह से अवरोधक लगाए जा सकते हैं कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन अतिक्रमण न कर सकें।

इस बीच, एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पिछले कुछ वर्षों के विपरीत भारी बारिश के बावजूद शहर में बाढ़ को रोकने के प्रयासों के लिए निगम की सराहना की।

केस शीर्षक: पॉली वडक्कन बनाम कोचीन निगम