केवल इसलिए कि पूर्वज वन में रहते थे, इससे कोई वन अधिकार नहीं बनता, "वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं" के लिए वन पर एकमात्र निर्भरता स्थापित करनी चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत लाभ का दावा करने वाले व्यक्तियों के समूह को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि अधिनियम के तहत अधिकारों का दावा केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि पूर्वज मूल रूप से जंगलों में रहते थे। अधिनियम के तहत अधिकारों का दावा करने के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी वास्तविक आजीविका के लिए पूरी तरह से जंगल पर निर्भर है।

इस न्यायालय का विचार है कि मात्र इसलिए कि याचिकाकर्ताओं के पूर्वज मूल रूप से जंगल में रहते थे, उसके बाद कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण कर लिया गया। वर्ष 1926 में पूरे क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया और अब याचिकाकर्ता जो अन्यथा कहीं निवास कर रहे हैं, इस तथ्य को स्थापित किए बिना कि वे पूरी तरह से आजीविका की जरूरतों के लिए वन या वन भूमि पर निर्भर हैं, अब उक्त अधिनियम के तहत किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।

जस्टिस एन सतीश कुमार भी खंडपीठ द्वारा लिए गए पहले के दृष्टिकोण से सहमत थे, जहां यह माना गया कि आजीविका में आजीविका के उद्देश्य से जुताई, सिंचाई और रोपण शामिल है, लेकिन भूमि के व्यावसायिक दोहन के लिए नहीं।

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं ने शुरू में यह दावा करते हुए जारी बेदखली नोटिस को चुनौती दी कि भूमि वन भूमि नहीं है। हालांकि, इस चुनौती को सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया। अपील भी कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके बाद पक्षकारों ने विशेष अनुमति याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी खारिज कर दी लेकिन पक्षकारों को वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों का दावा करने की स्वतंत्रता दी।

वर्तमान मुकदमे में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनके पास 75 वर्षों से अधिक समय से भूमि का कब्जा है और बेदखली के आदेश केवल इस आधार पर पारित किए गए कि कब्जा साबित करने के लिए कोई दस्तावेज दायर नहीं किया गया। यह तर्क दिया गया कि केवल इस आधार पर उनके अधिकारों से इनकार नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि उनके पूर्वज अशिक्षित लोग है, इसलिए रिकॉर्ड को सत्यापित करना और निर्णय लेना अधिकारी का कर्तव्य है। यह भी तर्क दिया गया कि केवल इसलिए कि वे वन क्षेत्र से बाहर रह रहे थे, उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता।

अधिकारियों ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावों के लिए कोई सबूत नहीं है। चूंकि वे 75 वर्षों से अधिक के अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर सके। इसलिए उन्हें अधिनियम के अर्थ में "अन्य पारंपरिक वन निवासी" के रूप में नहीं देखा जा सकता।

अधिनियम के अनुसार, "अन्य पारंपरिक वनवासियों" के रूप में लाभ का दावा करने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम तीन पीढ़ियां मुख्य रूप से जंगल में निवास करतीं और अपनी वास्तविक आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर थीं। वर्तमान अधिनियम में "पीढ़ी" का अर्थ 25 वर्ष की अवधि है। इस प्रकार, किसी को अनिवार्य रूप से यह साबित करना है कि कट-ऑफ तिथि से कम से कम 75 वर्ष पहले वे जंगल में रह रहे थे।

अदालत ने कहा कि जब बेदखली नोटिस को पहले चुनौती दी गई तो याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम के तहत लाभ का दावा कभी नहीं किया। वास्तव में उन्होंने दावा किया कि भूमि स्वयं वन भूमि नहीं है।

हालांकि, मुकदमेबाजी के बाद के दौर में उन्होंने अधिनियम के तहत लाभ का दावा किया। हालांकि, याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहे कि वे मुख्य रूप से अपनी आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर हैं।

इस प्रकार, यह देखते हुए कि उनके दावे में कोई दम नहीं है, अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: एसी मुरुगेसन और अन्य बनाम जिला कलेक्टर और अन्य

साइटेशन: लाइवलॉ (मेड) 94/2023

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें