मुंबई लोकल ट्रेन: हाईकोर्ट में सीनियर सिटीजन के लिए विशेष डिब्बे की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर

बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर स्थानीय ट्रेनों में कैंसर रोगियों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से प्रदान किए गए डिब्बे के समान सीनियर सिटीजन के लिए अलग प्रवेश द्वार के साथ एक अलग डिब्बे की मांग की गई।

याचिकाकर्ता के पी पुरुषोत्तम नायर सीनियर सिटीजन हैं, जो नियमित रूप से बांद्रा और चर्चगेट के बीच यात्रा करते हैं। 2 जनवरी, 2022 को उन्हें मध्य रेलवे से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया कि लोकल ट्रेनों में सामान्य यात्रियों की अधिक भीड़ के कारण सीनियर सिटीजन के लिए अलग बोगी बनाना उचित नहीं है।

इसलिए पुरुषोत्तम, जो वकील हैं और हाईकोर्ट में एक सेवानिवृत्त सीनियर निजी सचिव हैं, ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

याचिका के अनुसार, लगभग 50,000 सीनियर सिटीजन प्रतिदिन स्थानीय ट्रेनों में यात्रा करते हैं और पीक आवर्स के दौरान युवा यात्रियों के लिए भी ट्रेन में चढ़ना मुश्किल होता है।

याचिका में कहा गया कि सीनियर सिटीजन को सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में प्रवेश करना बेहद मुश्किल होता है, जहां उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित होती हैं। इसलिए सीटों पर गैर-सीनियर सिटीजन का कब्जा है। याचिका के अनुसार, ये लोग सीनियर सिटीजन की सीटों पर बैठने की अनुमति के अनुरोध को नहीं सुनते।

याचिका के अनुसार, सीनियर सिटीजन के लिए निर्धारित 14 सीटें पर्याप्त नहीं हैं। इसके अलावा, इन 14 सीटों में आसान, मुफ्त और अबाधित प्रवेश नहीं है। याचिका में कहा गया कि इसने सीनियर सिटीजन के लिए सीटों को आरक्षित करने के उद्देश्य को 'निरंतर' बना दिया।

याचिका में कहा गया कि दिव्यांग व्यक्तियों और कैंसर रोगियों के लिए अलग प्रवेश द्वार के साथ अलग कम्पार्टमेंट सीनियर सिटीजन के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इससे सीनियर सिटीजन के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या भी बढ़कर 25 हो जाएगी।

याचिका के अनुसार, ट्रेन के मध्य भाग या किसी अन्य स्थान पर अलग डिब्बे की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो कि सीनियर सिटीजन द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बों के अंदर आरक्षित सीटों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

याचिका में दावा किया गया कि पीक ऑवर्स के दौरान, प्रत्येक डिब्बे के प्रवेश द्वार पर भीड़भाड़ के कारण सीनियर सिटीजन के लिए ट्रेन से चढ़ना और उतरना बहुत मुश्किल होता है।

इसलिए याचिका में मुंबई में स्थानीय ट्रेनों में सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग प्रवेश द्वार के साथ एक डिब्बे प्रदान करने पर विचार करने के लिए रेलवे को निर्देश देने का अनुरोध किया गया।

हाईकोर्ट ने 2014 और 2009 में दायर जनहित याचिका में सुझाव दिया कि दिव्यांग और सीनियर सिटीजन के लिए एक डिब्बे को नामित किया जा सकता है।

इसके बाद, अदालत ने मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे को सीनियर सिटीजन को होने वाली समस्याओं से राहत के लिए रेलवे बोर्ड को व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव पर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।

इसके बाद प्रत्येक ट्रेन में सीनियर सिटीजन के लिए 14 सीटें आरक्षित की गईं। अदालत ने कहा कि रेलवे का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि सीनियर सिटीजन आरक्षित सीटों का लाभ उठा सकें।

अदालत ने 2009 की जनहित याचिका में अपने फैसले में रेलवे को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सीनियर सिटीजन के पास आरक्षित सीटों तक आसान, मुफ्त और अबाधित पहुंच हो।

रेलवे द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग डिब्बे के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष अभ्यावेदन दिया। अदालत ने इस अभ्यावेदन को मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे को भेज दिया और निर्देश दिया कि वे इस मामले को देखें और याचिकाकर्ता को किसी भी कार्रवाई के बारे में सूचित करें।

मध्य रेलवे ने याचिकाकर्ता को उपर्युक्त संचार भेजा, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध किया गया कि निर्धारित शीट सीनियर सिटीजन के कब्जे में हैं। इसने आगे कहा कि अधिक भीड़ के कारण सीनियर सिटीजन के लिए एक डिब्बा आरक्षित करना उचित नहीं है।

केस टाइटल- के.पी. पुरुषोत्तमन नायर बनाम भारत संघ और अन्य।

केस नंबर- पीआईएल (एल) / 11318/2022 [मूल]