सांसद राजन विचारे ने सुरक्षा बहाली के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, शिंदे नेतृत्व वाली सरकार पर ठाकरे गुट के नेताओं को डराने का आरोप लगाया

उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) शिवसेना खेमे के सांसद राजन विचारे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य के खिलाफ कांस्टेबल की सुरक्षा कम करने के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

याचिका में कहा गया कि सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार सरकारी खजाने की कीमत पर निजी सहायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं और कुछ ऐसे लोगों को दोहरी पुलिस सुरक्षा प्रदान कर रही है, जो किसी पद पर भी नहीं हैं, लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे के करीबी हैं। यूबीटी शिवसेना के साथ जुड़े लोगों की सुरक्षा कम कर दी गई है।

याचिका में कहा गया,

“यहां यह उल्लेख करना उचित है कि वर्तमान सरकार की रणनीति शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का समर्थन करने वाले सभी लोगों को चुप कराना है। उनकी धमकी की डोर अब विधायक और सांसद जैसे उच्च नेतृत्व तक पहुंच गई है। वर्तमान सरकार उद्धव ठाकरे का समर्थन करने वाले नेताओं को चुप कराने के लिए अपनी पूरी मशीनरी का उपयोग कर रही है।

एडवोकेट नितिन सतपुते द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि इसलिए याचिकाकर्ता और उनका परिवार इसी आधार पर डर रहे हैं।

विचारे ने अपनी याचिका में कहा कि 2014 में लोकसभा के लिए चुने जाने और 2019 में 4.21 लाख से अधिक मतों के अंतर से फिर से चुने जाने के बावजूद उन्हें डराने-धमकाने के लिए सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा है।

याचिका में कहा गया कि वह पुरानी अविभाजित शिवसेना से संसद सदस्य के रूप में चुने गए और विभाजन के बाद पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के साथ रहे। इसमें कहा गया, 'शिवसेना के टूटने के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार उन सांसदों और विधायकों के लिए मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने एकनाथ शिंदे या बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया।'

याचिका में कहा गया कि पुलिस आयुक्त ठाणे को पत्र लिखना व्यर्थ है।

याचिका में कहा गया कि ठाणे जिले में, जो वर्तमान सीएम एकनाथ शिंदे का गृह क्षेत्र है, शिवसेना के अधिकांश नेता झूठे आपराधिक मामलों के दबाव में उनके साथ शामिल होने के लिए मजबूर हैं।

याचिका में कहा गया,

"याचिकाकर्ता 3 नगर निगम पार्षदों के साथ ठाकरे के साथ एकमात्र संसद सदस्य है।"

याचिका में आगे कहा गया कि निर्भया कोष से प्राप्त वाहनों को शिंदे खेमे के विधायकों की सुरक्षा के लिए डायवर्ट किया गया। हालांकि, उल्लेखनीय है कि इनमें से कई वाहनों को समाचार रिपोर्टों के अनुसार वापस कर दिया गया।

याचिका में आरोप लगाया गया,

"प्रतिवादी नंबर 1 (सीएम शिंदे) और प्रतिवादी नंबर 2 (फडणवीस) महिलाओं और आम लोगों की सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं हैं।“

इसमें कहा गया कि 2022 में मुंबई पुलिस ने निर्भया फंड से मिले 30 करोड़ रूपये में 220 बोलेरो, 35 एर्टिगास, 313 पल्सर मोटरसाइकिल और 200 एक्टिवा खरीदे। प्रत्येक थाने को दो वाहन दिए गए हैं।

याचिका में निम्नलिखित मांग की गईः

1. प्रतिवादी राज्य को न्याय के हित में याचिकाकर्ता की सुरक्षा बहाल करने का निर्देश दिया जाए।

2. राज्य को निर्देश दें कि सभी निर्भया वाहन तत्काल संबंधित पुलिस स्टेशन के निर्भया दस्ते को वापस भेजे जाएं और निर्भया वाहन के लिए जुटाई गई धनराशि और प्रतिवादी नंबर 2 (फडणवीस) द्वारा उनके दुरुपयोग का ऑडिट भी किया जाए।