सीआरपीसी शिकायत में संशोधन करने पर रोक नहीं लगाता, दूसरे पक्षकार के प्रति कोई पूर्वाग्रह न हो तो अदालत ऐसे अनुरोध की अनुमति दे सकती है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत मामले में शिकायतकर्ता अपनी शिकायत में संशोधन/संशोधन कर सकता है। इस तरह के संशोधनों को किस स्तर और किस हद तक अनुमति दिए जाने के संबंध में अदालत ने कहा कि किसी भी स्तर पर साधारण संशोधन की अनुमति दी जा सकती है, जिससे आरोपी को कोई नुकसान न हो।

जस्टिस डी.के. पालीवाल ने देखा,

यह निर्विवाद है कि शिकायतकर्ता के संशोधन से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। साथ ही शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत में संशोधन करने की अनुमति देने के खिलाफ सीआरपीसी के तहत कोई रोक नहीं है। ... उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि निचली अदालत ने संशोधित आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की। शिकायतकर्ता द्वारा किया जाने वाला संशोधन केवल साधारण दुर्बलता को ठीक करने से संबंधित है। इसके परिणामस्वरूप अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। न्यायालय द्वारा कार्यवाही के किसी भी चरण में इसकी अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि इससे शिकायत की प्रकृति नहीं बदलती है।

प्रकरण के तथ्य यह है कि प्रतिवादी/शिकायतकर्ता ने एनआई की धारा 138 के तहत निचली अदालत के समक्ष मामला दायर किया। हालांकि, उसने गलत तरीके से बैंक का नाम एचडीएफसी बैंक की जगह पीएनबी बता दिया। इसके बाद उसने बैंक का नाम बदलने के लिए अपनी शिकायत में संशोधन के लिए आवेदन दिया। निचली अदालत ने संशोधन के लिए उसके आवेदन को स्वीकार कर लिया। इस आदेश के खिलाफ संशोधन खारिज कर दिया गया। इसलिए, आवेदक-आरोपी ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका दायर की।

आवेदक ने तर्क दिया कि उक्त संशोधन ने शिकायत की प्रकृति को बदल दिया। इस तरह के संशोधन को शामिल करने के लिए सीआरपीसी के तहत कोई प्रावधान नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि निचली अदालत के समक्ष अपने बयान के दौरान भी प्रतिवादी/शिकायतकर्ता ने बैंक का नाम पीएनबी स्वीकार किया। इस प्रकार, यह दावा किया गया कि सीआरपीसी के प्रावधानों के खिलाफ शिकायत के औसत में हुई कमी को पूरा करने के लिए संशोधन आवेदन दायर किया गया।

इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित पक्षों, रिकॉर्ड पर दस्तावेजों और न्यायशास्त्र की जांच की जांच करते हुए न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी/शिकायतकर्ता द्वारा की गई गलती साधारण गलती है, जिसे औपचारिक संशोधन के माध्यम से और अनुमति देकर ठीक किया जा सकता है। इस तरह के संशोधन से आवेदक/अभियुक्त को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ।

तदनुसार, याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: भूपेंद्र सिंह ठाकुर बनाम उमेश साहू

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