कार्यस्थल पर मेल सुपीरियर के साथ गलतफहमी से यौन उत्पीड़न के अपराध का गठन नहीं होता : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने लोयोला कॉलेज सोसाइटी द्वारा एक पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली एक बर्खास्त महिला कर्मचारी को 64.3 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने वाले तमिलनाडु महिला आयोग के आदेश को रद्द कर दिया।

हाईकोर्ट द्वारा बुधवार को सुनाए गए फैसले में कहा गया कि व्यक्तिगत झगड़े, गलतफहमी और पुरुष सहकर्मी के साथ नहीं मिलने से यौन उत्पीड़न नहीं होगा।

न्यायमूर्ति एन. सतीश कुमार ने पाया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार यौन उत्पीड़न का कोई मामला नहीं बनता है।

इस आधार पर उन्होंने कहा,

"बिना किसी ऐसे उदाहरण को दिखाए जो केवल वरिष्ठ सहकर्मी से कार्यस्थल पर कुछ गलतफहमी के आधार पर यौन उत्पीड़न का कारण बनता है और उसके बाद उसे पहले के समान ही वेतन पर किसी अन्य पद पर नियुक्त कर दिया गया था, ऐसे हर उदाहरण को यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता ... ऐसी गलतफहमियों को कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।"

अदालत ने यह भी कहा कि यौन उत्पीड़न का मुख्य आरोप 'सोच के बाद' प्रतीत होता है, क्योंकि यौन उत्पीड़न की कथित घटना की तारीख से डेढ़ साल से अधिक समय के बाद वर्तमान याचिका दायर की गई है।

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को जुलाई 2010 में लोयोला विकास कार्यालय और पूर्व छात्र संघ में अनुबंध पर एक प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था। उसने 2015 तक उस पद पर कार्य किया था। इसके लिए उसे 30,000 रुपये प्रति माह की समान राशि का भुगतान किया गया था। इसके बाद उन्हें अनुबंध के आधार पर लोयोला संस्थानों के रेक्टर के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था।

हालांकि, उनकी सेवाएं तीन सितंबर, 2014 को समाप्त कर दी गईं। इसके साथ ही उन्हें नोटिस अवधि पूरी करने की अनुमति देने के एवज में 50,000 रुपये की राशि की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

2016 में उसने एक पूर्व प्रिंसिपल, पूर्व छात्र संघ के निदेशक पर मई 2012 और मई 2015 के बीच की अवधि के लिए यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी। जबकि वह याचिका लंबित थी, उसने महिला आयोग से संपर्क किया था और 22 दिसंबर को मुआवजे के रूप में 64.3 लाख रुपये के भुगतान का आदेश प्राप्त किया था।

याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई तत्काल याचिका में उसने तर्क दिया कि आरोपी निदेशक को त्रिची स्थानांतरित कर दिया गया था। यह दर्शाता है कि लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप सही नहीं थे। उसने आगे तर्क दिया कि यौन उत्पीड़न की उसकी शिकायत आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को नहीं भेजी गई थी। इस प्रकार विशाखा दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ था। उसने तर्क दिया कि वह 23,40,000 रुपये के भुगतान के लिए उत्तरदायी है और मानसिक पीड़ा के लिए 25 लाख रुपये के हर्जाने के लिए उत्तरदायी है।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों के अवलोकन के अनुसार, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा 21 अगस्त, 2013 को प्रतिवादी अधिकारियों को भेजे गए पहले ईमेल में 'तथाकथित यौन उत्पीड़न के संबंध में जो कुछ भी किया गया है' वह नहीं था।

कोर्ट ने कहा,

"इस पत्र में पाए गए पूरे आरोपों पर यौन उत्पीड़न के संबंध में कोई भी आरोप नहीं है। जबकि आरोप मुख्य रूप से कुछ प्रशासनिक कार्यों, पूर्व छात्र संघ में कार्यों के संचालन करने और रिट याचिकाकर्ता को समारोह से दूर रखने और पांचवें प्रतिवादी को आयोजित करने के लिए टारगेट किया गया है। यह उनके अपने पारिवारिक समारोह के रूप में था, जिसके परिणामस्वरूप कॉलेज को भारी नुकसान हुआ। जो भी आरोप यौन उत्पीड़न को लेकर लगाए गए हैं, उनके संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई।"

अदालत ने कहा,

आगे यह भी नोट किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा पहली बार 14 जून, 2014 को पुलिस आयुक्त, कोयंबटूर को संबोधित ईमेल में अपने ही बेटे के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू होने के बाद यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। हालांकि, विशिष्ट उदाहरणों और आरोपों की प्रकृति के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। केवल एक चीज निर्दिष्ट की गई थी कि उसे मानसिक और यौन रूप से परेशान किया गया था।

कोर्ट ने आगे कहा कि यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत सीधे कॉलेज प्रशासन से नहीं की गई।

इस पर कोर्ट ने तदनुसार राय दी,

"यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता देहाती महिला नहीं है। उसने अपने स्वयं के दस्तावेज़ ईमेल किए। दिनांक 14.06.2014 के अनुसार दस साल से अधिक समय तक प्रसिद्ध कॉलेज में से एक स्टेला मैरिस कॉलेज में काम किया है। अपोलो अस्पताल में भी काम किया था। इसके साथ ही उसे तत्कालीन मुख्यमंत्रियों एम जी रामचंद्रन और मैडम जयललिता के साथ काम करने का अवसर मिला। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को शिकायत करने की प्रक्रिया के बारे में पता नहीं था।"

कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता और आरोपी के बीच व्यक्तिगत झगड़ा यौन उत्पीड़न का गठन नहीं करेगा।

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा,

"केवल पांचवें प्रतिवादी और उसके बीच किसी अन्य लेनदेन में कुछ व्यक्तिगत झगड़े के आधार पर विशेष रूप से कार्यों के संचालन और उस समारोह में क्रेडिट लेने के संबंध में था, क्योंकि याचिकाकर्ता पांचवे प्रतिवादी के साथ ठीक महसूस नहीं कर रही थी। वह खुश नहीं थी। उसने खुद को समारोह में भाग लेने से दूर रखा। उसे उचित महत्व नहीं दिया गया। इस तरह की गलतफहमी या कार्यस्थल पर होने वाली घटनाओं को यौन उत्पीड़न के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।"

इसके अलावा, सेवा की समयपूर्व समाप्ति के लिए मुआवजे के याचिकाकर्ता के दावे को भी अदालत ने खारिज कर दिया, क्योंकि यह माना गया कि व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध को रिट कार्यवाही में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रोजगार बहुत ही व्यक्तिगत अनुबंध सेवा पर आधारित है।

तमिलनाडु महिला आयोग के आदेश को खारिज करने के लिए आगे बढ़ते हुए कोर्ट ने कहा कि मुआवजे के भुगतान का आदेश आयोग द्वारा उचित जांच किए बिना और केवल याचिकाकर्ता की दलीलों के आधार पर किया गया था।

यह भी नोट किया गया कि आयोग के अध्यक्ष ने अकेले जांच की और आयोग के अन्य सदस्यों की जांच में भागीदारी का कोई सबूत नहीं है।

अदालत ने टिप्पणी की,

"यह अदालत यह नहीं समझ पा रही है कि आयोग ने इस संबंध में उचित जांच और सबूत के बिना इस तरह का आदेश कैसे पारित किया। इस तरह का निष्कर्ष रिट याचिकाकर्ता द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के आधार पर आया था।"

कोर्ट ने आगे कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग (प्रक्रिया) विनियमन, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, आयोग केवल सिफारिशें करने का हकदार है और पुलिस जैसे संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश देता है। यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

कोर्ट ने कहा कि आयोग अपने द्वारा पारित आदेशों को लागू करने का निर्देश नहीं दे सकता।

इस प्रकार, न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाल कर आयोग के आदेश को रद्द कर दिया,

"कॉलेज को भारी मुआवजे का भुगतान करने का आदेश निश्चित रूप से हस्तक्षेप करने योग्य और बनाए रखने योग्य नहीं है। ऐसा आदेश निश्चित रूप से उसी मूल्य के खिलाफ है जिसके तहत आयोग का गठन किया गया था। इसलिए, महिला आयोग के आदेश को रद्द किया जाना आवश्यक है।"

केस शीर्षक: मैरी राजशेखरन बनाम मद्रास विश्वविद्यालय

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