केवल यह तथ्य कि ट्रायल के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया गया था, धारा 389 सीआरपीसी के तहत सजा के निलंबन का आधार नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, "केवल यह तथ्य कि मुकदमे के दरयमियान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया गया था, सजा के निलंबन की गारंटी नहीं हो सकता और जमानत नहीं दी जा सकती।"

जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि भले ही सजा के निलंबन के लिए मामले के गुण-दोष की विस्तृत जांच की आवश्यकता न हो, हालांकि अधिकार क्षेत्र का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाएगा और प्रयोग के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

"ट्रायल के दरमियान धारा 439 सीआरपीसी के तहत जमानत देने के साथ-साथ दोषसिद्दी के बाद (सजा का निलंबन) धारा 389 सीआरपीसी के बीच अंतर बखूबी स्पष्ट है और ट्रायल के दरमियान दिया गया निर्दोषता का अनुमान दोषसिद्धी के बाद जारी नहीं रह सकता है।"

कोर्ट ने यह जोड़ा,

"उपरोक्त के मद्देनजर धारा 389 सीआरपीसी के तहत सजा के निलंबन और जमानत देने के लिए बाध्यकारी कारणों की आवश्यकता है। यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या दोषसिद्धि के आदेश में प्रत्यक्ष दुर्बलता है या जमानत पर रिहा करने के लिए अन्य ठोस कारण मौजूद हैं।"

अदालत दहेज हत्या के एक मामले में अपील के लंबित रहने दरमियान सजा को निलंबित करने की मांग करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी।

उसे धारा 498ए आईपीसी के तहत दो साल के कठोर कारावास, धारा 304बी आईपीसी के तहत के तहत दस साल के साधाराण कारावास और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी।

अपीलकर्ता की दलील थी कि जांच के दरमियान सुसाइड नोट में लिखावट की जांच कभी नहीं की गई थी और सुनवाई के दरमियान हाईकोर्ट द्वारा उसे जमानत का लाभ दिया गया था।

दूसरी ओर, राज्य ने अदालत को यह अवगत कराते हुए याचिका का विरोध किया कि अप्रैल 2019 में दोषी ठहराए जाने के बाद से व्यक्ति को आधी सजा भी नहीं हुई है, उसे जुलाई 2020 से अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था और 28 जुलाई, 2022 को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था।

"संक्षेप में, जमानत के आधार को सही ठहराने के लिए कारण होने चाहिए। केवल यह तथ्य कि मुकदमे के दरमियान अभियुक्तों को जमानत दी गई थी और स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं था, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आरोपी को दोषी पाया गया है। केवल तथ्य यह है कि मुकदमे के दरमियान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया गया था, सजा को निलंबित करने और जमानत देने का आधार नहीं हो सकता है।"

कोर्ट का विचार था कि ट्रायल कोर्ट विधिवत इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि मृतक ने पैसे और कार की मांग के लिए यातना दी गई थी। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि मुकदमे में महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही विश्वसनीय पाई गई थी और सुसाइड नोट के संदर्भ में दलीलों को भी फैसले में पेश किया गया था। इस प्रकार याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: अनिल बनाम राज्य

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