स्कूलों में अनिवार्य रूप से कन्नड़ भाषा पढ़ाना छात्रों और शिक्षकों दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा : कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका

कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस एमजीएस कमल की खंडपीठ ने बुधवार को राज्य के विभिन्न सीबीएसई और सीआईएससीई स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता और शिक्षकों द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें कुछ अधिनियमों पर सवाल उठाया गया है, जिनके तहत स्कूलों में कन्नड़ भाषा पढ़ाना अनिवार्य किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि निम्नलिखित अधिनियम- कन्नड़ भाषा शिक्षण अधिनियम, 2015, कन्नड़ भाषा शिक्षण नियम, 2017, कर्नाटक शैक्षिक संस्थान (अनापत्ति प्रमाण पत्र और नियंत्रण जारी करना) नियम, 2022- छात्रों और शिक्षकों दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

जहां तक छात्रों का सवाल है, याचिका में कहा गया है, "उपरोक्त अधिनियम कर्नाटक राज्य में स्कूली छात्रों के अपनी पसंद की पहली, दूसरी और तीसरी भाषा का अध्ययन करने के अधिकार को गंभीर और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। इसका बच्चों के शैक्षणिक परिणाम पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और भविष्य में उनके शैक्षणिक और रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।''

याचिका में कहा गया है, "इन अधिनियमों का स्कूलों में कन्नड़ के अलावा अन्य भाषाएं पढ़ाने वाले शिक्षकों की आजीविका पर गंभीर परिणाम हैं। स्पष्ट रूप से, इन अधिनियमों को स्कूली बच्चों या शिक्षकों के हितों की परवाह किए बिना लागू किया गया है, जो इन अधिनियमों से गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। उपरोक्त अधिनियम कई संवैधानिक सुरक्षा उपायों और गारंटियों का उल्लंघन करते हैं और कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 के प्रतिकूल भी हैं।"

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे स्कूलों में कन्नड़ को एक भाषा के रूप में पढ़ाए जाने के विरोध में नहीं हैं और कन्नड़ भाषा और उसके साहित्य की समृद्ध विरासत और इतिहास के प्रति उनके मन में अत्यंत सम्मान है। “हालांकि, उपरोक्त अधिनियमों के माध्यम से जिस तरीके से इसे अनिवार्य रूप से लागू करने की मांग की गई है, वह स्कूली बच्चों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगा और संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा और इस मुद्दे को सार्वजनिक हित के माध्यम से तत्काल रिट याचिका में आग्रह करने की मांग की गई है।"

समन्वय पीठ के आदेश का भी संदर्भ दिया गया है जिसमें यून‌ियन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया कि एनईपी 2020 के तहत भाषा थोपने की कोई गुंजाइश नहीं है। गौरतलब है कि जिन सरकारी आदेश द्वारा डिग्री पाठ्यक्रमों में कन्नड़ को अनिवार्य भाषा के रूप में लागू करने की मांग की गई थी, उस पर कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है।

यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान याचिका बिल्कुल भाषा थोपने के उसी संदर्भ में है, भले ही वह स्कूलों पर भाषा थोपने के दायरे में हो। "मामले के गुण-दोष के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि सीबीएसई और सीआईएससीई स्कूलों के छात्रों और डिग्री पाठ्यक्रमों के छात्रों के बीच कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। मौजूदा याचिका में भी इसी तरह के आदेश पारित किए जाने चाहिए।”

तदनुसार, याचिका में एनओसी नियमों के नियम 6(1) को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है, और परिणामस्वरूप यह घोषित करने की मांग की गई है कि एनओसी नियम सीबीएसई और सीआईएससीई स्कूलों पर लागू नहीं होते हैं। वैकल्पिक रूप से, यह मानने की मांग की गई है कि एनओसी नियमों के नियम 6(2) असंवैधानिक हैं और यह घोषित करें कि विवादित अधिनियम और लागू नियम सीबीएसई पर लागू नहीं होते हैं।