सैफ अली खान के लिए राहत: महाराष्ट्र रेरा ने डेवलपर को विलंबित कब्जे के लिए ब्याज के साथ दो संपत्तियां सौंपने का निर्देश दिया

मुंबई में महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (महारेरा) ने ऑर्बिट एंटरप्राइजेज को बीकेसी, मुंबई में दो यूनिट का कब्जा अभिनेता सैफ अली खान को चार साल के ब्याज सहित 2021 तक रेरा अधिनियम की धारा 18 के तहत सौंपने का निर्देश दिया।

रेरा के सदस्य महेश पाठक ने भी खान को दो यूनिट की अंतिम किस्त का भुगतान करने का निर्देश दिया। 2021 से ब्याज के साथ क्रमशः 14,43,81,800 और 10,90,20,800 रुपये, क्योंकि बिल्डर ने उन्हें तब तैयार फ्लैटों के बारे में सूचित किया था।

जबकि नियामक निकाय ने देखा कि डेवलपर ने देरी के लिए कोई प्रशंसनीय कारण नहीं दिया या कम से कम खरीदारों को लिखित में देरी के बारे में सूचित किया। यह भी माना जाता है कि खान (आवंटी) रेरा की धारा 19 (6) के तहत भुगतान करने के लिए बाध्य है। यूनिट के लिए शेष राशि बिक्री समझौते के अनुसार जब बिल्डर ने पिछले साल कब्जा सौंपने की पेशकश की।

उन्होंने कहा,

"प्रोजेक्ट के प्रमोटर के रूप में यह प्रतिवादी प्रमोटर का दायित्व है कि वह निर्माण कार्य करने के लिए सभी आवश्यक अनुमति प्राप्त करे और शिकायतकर्ता आवंटी का इससे कोई लेना-देना नहीं है। इसके अलावा, यदि प्रतिवादी द्वारा उद्धृत कारणों के तहत परियोजना में देरी हो रही है तो उस घटना में प्रतिवादी को शिकायतकर्ता को इसकी सूचना देनी चाहिए।"

सदस्य ने बिल्डर की शिकायत के बारे में देखा कि देरी म्हाडा द्वारा अनुचित मांगों को पूरा नहीं करने पर अनुमति देने से इनकार करने के कारण हुई।

खान की ओर से दायित्व के बारे में पीठ ने कहा कि उन्हें अपनी यूनिट पर कब्जा कर लेना चाहिए, जब उन्हें आरईआरए के तहत अपने अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद प्रमोटर द्वारा पेश किया गया।

मुकदमा

खान ने यूनिट को कुल 14,43,81,800 और रु. 10,90,20,800 रुपये की कीमत में बुक किया। प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता को 13,00,000,000 और रु. बिक्री के लिए समझौतों के निष्पादन से पहले 10,000,00,000 रुपये देने के लिए गुमराह किया।

डीएसके लीगल के माध्यम से खान ने कहा कि अधिनियम के अनुसार शुरुआत में केवल 20% भुगतान किया जाना है। इसके बाद डेवलपर ने धोखाधड़ी से प्रोजेक्ट कम्प्लीट पूरा होने की तिथि यानी 31 जुलाई, 2017 से 31 जुलाई, 2019 तक की गई और खरीदारों के लाभ के लिए रेरा वेबसाइट पर कोई विवरण नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिवादी शिकायतकर्ता के साथ नए समझौतों को निष्पादित करने में भी विफल रहा। उन्होंने आगे तर्क दिया कि खान ने पिछले साल मुआवजे की राशि के विवाद के कारण कब्जा लेने से इनकार कर दिया, जिसके वह हकदार है।

ऑर्बिट की ओर से पेश होने वाले वकील ने दो बार प्रस्तुतियां दीं: पहला यह कि ऑर्बिट कमर्शियल सर्टिफिकेट प्राप्त करने की तारीख से आगे ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है और वास्तव में ब्याज के साथ अंतिम शेष किस्त का हकदार है। इसके अलावा, यह देरी एमएमआरडीए के कारण हुई, जो अपनी मांगों को पूरा नहीं करने पर कुछ अनुमतियों से इनकार कर रही है। वास्तव में इस संबंध में याचिका एचसी के समक्ष लंबित है, जिसका अर्थ है कि देरी वैध उद्देश्यों के लिए है।

जारी किए गए दिशा-निर्देश

1. 15 दिनों के भीतर यूनिट का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया गया।

2. क्लास को 1-02-2018 (31-07-2017 प्लस एमओएफए के तहत दी गई 6 महीने की छूट अवधि) से ओसी की तारीख तक यानी 12-02-2021 तक कान को देर से कब्जे के लिए ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। प्रत्येक माह के लिए शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि पर एसबीआई की सीमांत लागत उधार दर (एमसीएलआर) की दर से आरईआरए की धारा 18 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित 2% की दर से उक्त यूनिट पर विचार करने का निर्देश दिया गया।

3. क्लास महारेरा अधिसूचनाओं में उल्लिखित "स्थगन अवधि" के लाभ का दावा कर सकती है।

4. सैफ अली खान को डिफॉल्ट की तारीख से भुगतान की वास्तविक तारीख तक रेरा के तहत निर्धारित दर यानी एसबीआई की मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) प्लस 2% पर भुगतान में देरी के लिए ब्याज का भुगतान करना होगा।

उपस्थिति: सैफ अली खान - डीएसके लीगल, जिसमें मैनेजिंग पार्टनर, आनंद देसाई शामिल हैं; पार्टनर्स, चंद्रिमा मित्रा और पराग खंडर और सीनियर एसोसिएट, सलोनी शाह। रेरा के सामने पेश हुए वकील धरम जुमानी।

ऑर्बिट– एडवोकेट विभव कृष्णा, सचिन करिया और एडवोकेट दीपाली शेट्टी आई/बी लॉ पॉइंट

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