जिस मजिस्ट्रेट ने भ्रष्टाचार के मामले में क्लोजर रिपोर्ट को खारिज किया हो, वह अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त करने का निर्देश नहीं दे सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि एक मजिस्ट्रेट क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है और साथ ही राज्य को भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति प्राप्त करने का निर्देश दे सकता है।

चीफ जस्टिस रवि मालिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि ऐसा करना मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के दायरे से बाहर होगा, जैसा कि वसंती दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है-

विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि उचित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार्य है या नहीं, यह ट्रायल कोर्ट का विशेष क्षेत्राधिकार है। हालांकि, यदि वह क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार करने का निर्णय लेता है, तो उसके पास उपलब्ध विकल्प माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा वसंती दुबे (सुप्रा) के मामले में दिए गए हैं ... दूसरी ओर, मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन की अनुमति प्राप्त करने का निर्देश देने की कार्यवाही की है। आदेश का यह हिस्सा, हमारे विचार में, टिकाऊ नहीं है।

मामला

आवेदक पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ई), 13(2) के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप था। मामले की जांच के बाद लोकायुक्त ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की।

हालांकि, निचली अदालत ने रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और राज्य को आवेदक पर मुकदमा चलाने की अनुमति प्राप्त करने का निर्देश दिया, जिससे व्यथित होकर, आवेदक ने धारा 482 CrPC के तहत एक आवेदन दिया।

आवेदक ने प्रस्तुत किया कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अनुमति प्राप्त करने का निर्देश अवैध था।

वसंती दुबे मामले में फैसले पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि निचली अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को निस्तारित करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से परे काम किया। इसलिए अपील की गई कि आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया।

पक्षकारों के प्रस्तुतीकरण और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों की जांच करते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्कों में योग्यता पाई। इसने कहा कि यह तय करना कि क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार्य है या नहीं, मजिस्ट्रेट के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। ऐसा कहने के बाद, वे वसंती दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए तीन तरीकों में से केवल एक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, जो इस प्रकार हैं-

-वे रिपोर्ट को स्वीकार कर सकते हैं और शिकायत को खारिज करके कार्यवाही बंद कर सकते हैं

-यदि वे क्लोजर रिपोर्ट से सहमत नहीं हैं, तो वे मूल शिकायत के आधार पर धारा 190 (1) (ए) सीआरपीसी के तहत अपराध का संज्ञान ले सकते हैं और धारा 200 सीआरपीसी के तहत शिकायतकर्ता की जांच के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

-पुलिस रिपोर्ट से असहमत होने के बावजूद, वे या तो शिकायत पर तुरंत संज्ञान ले सकते हैं, धारा 202 सीआरपीसी के तहत जांच का निर्देश दे सकते हैं और ऐसी जांच के बाद धारा 203 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई कर सकते हैं।

हालांकि, जब पुलिस क्लोजर रिपोर्ट जमा करती है तो मजिस्ट्रेट पुलिस को सीधे चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश नहीं दे सकता है।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने कहा कि आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। तदनुसार, अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए निचली अदालत द्वारा राज्य को दिए गए निर्देश को रद्द कर दिया गया था। वसंती दुबे मामले में की गई टिप्पणियों के संदर्भ में पुनर्विचार के लिए मामले को वापस निचली अदालत में भेज दिया गया था।

केस टाइटल: डॉ मयंक जैन बनाम विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त

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