प्रत्यर्पण अधिनियम | जिस मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया, वही मजिस्ट्रेट जांच नहीं कर सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि केंद्र सरकार को प्रत्यर्पण अधिनियम के तहत भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए किसी भी मजिस्ट्रेट को चुनने की स्वतंत्रता है। हालांकि, ऐसा मजिस्ट्रेट वह नहीं होना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में भगोड़ा पकड़ा गया है।

जस्टिस आर विजयकुमार ने रोसिलिन जॉर्ज बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जहां अदालत ने निम्नानुसार कहा था:

अधिनियम की धारा 5 से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार किसी भी मजिस्ट्रेट को जांच करने का निर्देश दे सकती है, बशर्ते उक्त मजिस्ट्रेट को उस अपराध की जांच करने का अधिकार न हो, जिसके स्थानीय सीमा के भीतर उक्त अपराध किया गया हो। प्रत्यर्पण अधिनियम में भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित विशेष प्रावधान होने के नाते आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के सामान्य प्रावधानों को लागू करने से बाहर कर देगा। किसी भी मामले में उक्त कोड की धारा 5 के तहत बनाए गए विशेष अधिकार क्षेत्र को अधिभावी प्रभाव देती है। संहिता की धारा 177, 188 और 190 का अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए कोई आवेदन नहीं है।

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को सीबीसीआईडी, तंजावुर पुलिस द्वारा उसकी कथित आपराधिक गतिविधियों के लिए 08.07.2010 को गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिरुवयारू के समक्ष पेश किया गया था। उसके बाद अपराधी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और केंद्रीय जेल, त्रिची में बंद कर दिया गया। सिंगापुर गणराज्य ने उस पर मुकदमा चलाने के लिए याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया। अनुरोध के आधार पर सरकार ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नंबर एर, पटियाला, हाउस कोर्ट, नई दिल्ली से यह निर्धारित करने के लिए प्रत्यर्पण की जांच करने का अनुरोध किया कि क्या प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 और अन्य लागू कानूनों के संदर्भ में प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि चूंकि वह हिंदी नहीं जानता है, प्रत्यर्पण कार्यवाही से संबंधित जांच उसके लिए प्रतिकूल होगी। दूसरी ओर, तमिलनाडु में आपराधिक कार्यवाही तमिलनाडु राजभाषा अधिनियम, 1956 के अनुसार तमिल में की जा रही है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उसे दुरैराज के लिए गलत समझा जा रहा है, जिस पर सिंगापुर में कुछ अपराध करने का आरोप है और उसका नाम रमेश है। इस प्रकार, उसने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 का उल्लंघन है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, भारत संघ के सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने तर्क नहीं दिया और मांग की कि तमिलनाडु राज्य में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी जांच की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962, विशेष अधिनियम है और इसका अन्य अधिनियमों पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनियम के तहत किसी भी मजिस्ट्रेट को नियुक्त करने की सरकार की शक्ति उस मजिस्ट्रेट तक सीमित नहीं हो सकती जिसके अधिकार क्षेत्र में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया गया है।

अदालत ने उपरोक्त सबमिशन से सहमति व्यक्त की और सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त फैसले के मद्देनजर, याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह किसी भी योग्यता से रहित है।

केस टाइटल: एस.रमेश बनाम भारत संघ और अन्य

केस नंबर: डब्ल्यू.पी.(एमडी) 2011 की संख्या 13937

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (मैड) 295

याचिकाकर्ता के वकील: एम. करुणानिधि

प्रतिवादी के लिए वकील: आर मुरुगप्पन (R1)

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