आपराधिक अपील की अनुमति स्वत: नहीं दी जा सकती, इसे मंज़ूर करने के लिए विवेक का इस्तेमाल करना होगा : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक अपील के लिए अनुमति केवल न्यायालय द्वारा यह देखने के बाद ही दी जा सकती है कि अपील में बहस योग्य बिंदु उठाए गए हैं या नहीं।

जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने महाराष्ट्र राज्य बनाम सुजय मंगेश पोयारेकर [(2008) 9 एससीसी 475] में निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि जहां यह निर्णय लिया गया कि मंज़ूरी दी जानी चाहिए या नहीं। हाईकोर्ट को अपना विवेक लगाना चाहिए और विचार करना चाहिए कि क्या अपील में प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है और बहस योग्य बिंदु उठाए गए हैं।

अभियोजन का मामला यह है कि तीन आरोपियों ने एक ने महिला का रास्ता रोका और जब उसने इसका कारण पूछा तो उस पर हमला किया गया। जबकि पहले आरोपी को महिला को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया गया, अन्य दो को निचली अदालत ने बरी कर दिया।

उक्त दोषियों की बरी को चुनौती देते हुए अभियोजन पक्ष ने अपील की स्वीकृति की मांग करते हुए एक आपराधिक अनुमति याचिका दायर की।

लोक अभियोजक शीबा थॉमस ने प्रस्तुत किया कि अन्य दो आरोपियों के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं और निचली अदालत का आरोपी को बरी करना सही नहीं है। यह भी तर्क दिया कि अनुमति देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया।

हालांकि, अधिवक्ता वरूण सी. विजय और तुलसी के. राज और अधिवक्ता बी. मोहनलाल की सहायता से अधिवक्ता कलीस्वरम राज प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया है और कहा कि वे एक बहस योग्य मुद्दा भी उठाने में विफल रहे हैं।

यह भी बताया गया कि दूसरा आरोपी पुलिस कांस्टेबल के रूप में कार्यरत है और उसने ट्रेनिंग भी ली है। इस याचिका के लंबित रहने के कारण ही उसकी नियुक्ति से इनकार कर दिया गया।

याचिका पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के आदेश के खिलाफ छूट मांगने वाली प्रत्येक याचिका को अपीलीय अदालत द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए और इस पर योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

इसके अलावा, यह नोट किया गया कि दूसरे आरोपी के खिलाफ आरोप यह है कि उसने महिला को पीटने के लिए डंडे का इस्तेमाल किया। यह भी पाया गया कि तीसरे आरोपी के खिलाफ अश्लील शब्द कहने और आपराधिक रूप से डराने-धमकाने के अलावा कोई गंभीर कार्य नहीं किया गया।

न्यायाधीश ने आगे कहा कि महिला के सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दिए गए बयानों में एक महत्वपूर्ण विरोधाभास है, जिसे जिरह में भी सामने लाया गया। यह साबित करने के लिए कोई मेडिकल सबूत नहीं कि दूसरे आरोपी ने उसे किसी तरह की चोट करने का आरोप लगाया।

इसलिए, कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट को दूसरे और तीसरे आरोपी को अपराध से जोड़ने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला।

कोर्ट ने कहा कि राज्य प्रथम दृष्टया मामला या यहां तक ​​कि बहस योग्य मामला बनाने में विफल रहा है।

केस शीर्षक: केरल राज्य बनाम रथीश और अन्य।

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केर) 134

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